होम ट्रेड ही केदारांचीच कंपनी?

ज्या होम ट्रेड सेक्युरिटीजने जिल्हा बँकेला १४८ कोटींचा चुना लावला. त्या कंपनीचे सुनील केदार भागीदार होते का? असा प्रश्न

सोपान पांढरीपांडे / लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ज्या होम ट्रेड सेक्युरिटीजने जिल्हा बँकेला १४८ कोटींचा चुना लावला. त्या कंपनीचे सुनील केदार भागीदार होते का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ‘लोकमत’जवळ असलेल्या कागदपत्रांनुसार जिल्हा बँकेने सर्क्युलर ठरावाद्वारे युरो डिस्कव्हर इंडिया लि. या कंपनीला ४० कोटींचे कर्ज १४ सप्टेंबर २००० रोजी दिले. या ठरावाला २६ पैकी ७ संचालकांची मंजुरी होती.
या कर्जासाठी घातलेल्या अटीही गमतीदार होत्या. युरो डिस्कव्हर कर्जापोटी होम ट्रेडचे पाच लाख शेअर्स बँकेकडे गहाण ठेवेल. (शेअर नाममात्र भाव प्रत्येकी ८०० रुपये), या कर्जावर द.सा. द.शे. २० टक्के व्याज राहील, होम ट्रेडचे संचालक संजय अग्रवाल, केतन सेठ व एन. एस. त्रिवेदी हे या कर्जाची प्रत्येकी १६ कोटीची हमी घेतील आणि कर्ज थकल्यास युरो डिस्कव्हर कंपनी होम ट्रेडचे शेअर ९६० प्रतिशेअर या भावाने खरेदी करेल.
मजेची बाब म्हणजे, युरो डिस्कव्हरला कर्ज दिल्यावर पाच महिन्यानंतर जिल्हा बँकेने होम ट्रेडमार्फत ५ फेब्रुवारी २००१पासून रोखे व्यवहार सुरू केले. त्याच्यावर कडी म्हणजे, युरो डिस्कव्हरने हे कर्ज सहाच महिन्यांत म्हणजे, १९ मार्च २००१ रोजी फेडले. मुद्दलापोटी ४० कोटी व सहा महिन्यांच्या व्याजापोटी ४ कोटी, असे ४४ कोटी बँकेला त्या दिवशी परत मिळाले.
यातून असा स्पष्ट अर्थ निघतो की, युरो डिस्कव्हरने बँकेकडून रोखे व्यवहारासाठी मिळालेल्या रकमेतून कर्जफेड केली. होम ट्रेडशी केदारांचे अतिनिकटचे संबंध असल्याशिवाय हे शक्य झालेले नाही. होम ट्रेडचे संचालक संजय अग्रवाल, केतन सेठ व एन. एस. त्रिवेदी यांना आपण ओळखतो, असे शपथपत्र केदारांच्या चार्टर्ड अकाउंटंटने केले होते. हे चार्टर्ड अकाउंटंट सध्या हयात नाहीत; पण हे नोटरीकडे नोंदलेले शपथपत्र ‘लोकमत’जवळ आहे. होम ट्रेडमध्ये केदारांची भागीदारी असल्यामुळेच केदारांच्या सीएने खोटे शपथपत्र केले व बँकेने युरो डिस्कव्हरला कर्ज दिले, असा निष्कर्ष यावरून निघतो. रोखे घोट्याळ्याची चौकशी स्पेशल आॅडिटर यशवंत बागडे यांनी केली होती. त्यांनी या प्रकरणात अध्यक्ष सुनील केदार, उपाध्यक्ष सौ. आशाताई महाजन, श्यामराव धवड, सौ. कुसुमताई किंमतकर, मोरबाजी निमजे, रमेश निमजे, संतोष चौरे व महाव्यवस्थापक चौधरी यांना दोषी ठरवून प्रत्येकी १००० दंड ठोठावला होता. जिल्हा बँकेचे कार्यक्षेत्र नागपूर जिल्ह्यापुरते मर्यादित असताना मुंबईच्या कंपनीला बेकायदेशीर कर्ज दिल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवला होता.

हर्षवर्धन पाटील यांचा निर्णय संशयास्पद

चौकशी अधिकारी यशवंत बागडे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अहवाल दिला. त्याला केदारांनी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यापुढे आव्हान दिले. पाटील यांनी १४ जून २०१४ रोजी बागडेंची चौकशी रद्द करून नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
वास्तविक, या प्रकरणातील आठ दोषी संचालकांपैकी केदार, चौधरी व रमेश निमजे हे तीन संचालक वगळता बाकीच्या पाच संचालकांनी दंडाची रक्कम भरणा केली आहे. एक चौकशी अहवाल पाच संचालकांना मान्य असताना तो केदार, चौधरी व निमजे या तिघांवरच अन्याय करणारा कसा होऊ शकतो, असा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे हर्षवर्धन पाटील यांनी दिलेली स्थगिती संशयास्पद असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

(उद्या वाचा : खटला प्रलंबित ठेवण्यासाठी केदारांनी काय उचापती केल्या.)