घरकामगार जाणार संपावर

पहिले शेतकरी, नंतर सरकारी कर्मचारी आणि आता घरकामगारांनी सरकारच्या डोकेदुखीत वाढ केली आहे. किमान वेतनापासून घरेलू कामगारांचे मंडळ स्थापन

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पहिले शेतकरी, नंतर सरकारी कर्मचारी आणि आता घरकामगारांनी सरकारच्या डोकेदुखीत वाढ केली आहे. किमान वेतनापासून घरेलू कामगारांचे मंडळ स्थापन करण्याच्या विविध प्रमुख मागण्यांसाठी घरकामगारांनी सरकारला संपाचा इशारा दिला आहे. १६ जून रोजी जागतिक घरकामगार दिन असून प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील घरेलू कामगार दादर ते परळ रेल्वे कार्यशाळेपर्यंत ‘आत्मसन्मान’ रॅली काढणार आहेत.
द नॅशनल डोमेस्टिक वर्कर्स वेल्फेअर ट्रस्टने गुरुवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही भूमिका स्पष्ट केली. राज्यातील घरेलू कामगारांची गणती राज्य शासनाने २००८ साली केली होती. त्या वेळी २० लाख घरकामगार असल्याचे शासनाचे म्हणणे होते. १६ जून २०११ रोजी आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघटनेच्या सी १८९ परिषदेने घरकाम हे सन्मानजनक काम व घरकामगार हे कामगार आहेत, या ठरावाला मान्यता दिली. त्यानंतर महाराष्ट्रात घरेलू कामगारांसाठी ‘महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ कायदा, २००८’ स्थापित झाला. या कायद्याच्या आधारावर कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांची घोषणा करण्यात आली, मात्र कोणतेही अधिकार मिळाले नसल्याची खंत संघटनेचे निमंत्रक ज्ञानेश पाटील यांनी व्यक्त केली.
पाटील म्हणाले की, २०११ साली स्थापन झालेले महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कल्याण मंडळ २०१५ मध्ये बरखास्त झालेले आहे. मात्र त्यानंतर पुन्हा मंडळाचे गठन करण्यासाठी सरकार दरबारी उदासीनता दिसत आहे. सरकारने तत्काळ त्रिसदस्यीय मंडळाची स्थापना करण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून धूळ खात पडली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे शासनाने घोषणा केलेल्या लॅपटॉप योजना, सन्मानधन योजना, शिष्यवृत्ती योजना कधीच बासनात गुंडाळल्या गेल्या आहेत. याशिवाय दोन वर्षांपूर्वी पुकारलेली आम आदमी विमा योजनाही कागदावरच दिसत आहे. ठाणे जिल्ह्यातील १ हजार ५०० महिलांच्या नावांची यादी आल्याचे प्रशासनाने मंगळवारी फोनवरून कळवले आहे. नाही तर उरलेल्या लाखो घरकामगारांच्या नावांबाबत शासन एक शब्दही काढत नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

तीन महिन्यांचा अल्टीमेटम
केंद्र सरकारने घरेलू कामगारांना कामगारांचा दर्जा आणि हक्क प्राप्त करून देणारा कायदा पारित करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
त्यासाठी घरेलू कामगारांसाठी देशभर काम करणाऱ्या संस्था आणि संघटनांची कृती समिती असलेल्या राष्ट्रीय घरकामगार चळवळ या संघटनेची बैठक मुंबईत नोव्हेंबर महिन्यात पार पडणार आहे.
या बैठकीपर्यंत केंद्राने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर संपाची घोषणा करण्याची शक्यता पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

किमान वेतनाला मुहूर्त कधी?
घरेलू कामगारांना विभागनिहाय वेगवेगळे मानधन दिले जाते. हक्काची भरपगारी सुट्टी तर दूरच मात्र नियमित वेतनातही आर्थिक पिळवणूक केली जाते. या प्रकरणी सरकारने नोटिफिकेशन्स काढून हरकतीही मागवल्या होत्या.
मात्र पुन्हा लाल फितीच्या कारभारात ही मागणी दुर्लक्षित राहिली. त्यामुळे किमान वेतन समिती गठित करून किमान
३ हजार रुपये वेतन निश्चिती करण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे.

घरेलू कामगारांच्या मागण्या...
घरेलू कामगार कल्याण मंडळ कायद्याची रीतसर अंमलबजावणी करा.
कायद्यांंतर्गत त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना, नोंदणी व तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करा.
घरकामगारांसाठी किमान वेतन जाहीर करा.
तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर घरकामगारांसाठी निवृत्तिवेतन योजना मंडळातर्फे सुरू करा.
मंडळामार्फत रोजगाराच्या सेवाशर्ती लागू कराव्यात.
दिल्ली व हैदराबाद राज्यांप्रमाणे कर्मचारी
राज्य विमा योजना राबवण्यात यावी.