हुक्का पार्लरमधून पुन्हा धूर !
By Admin | Published: December 9, 2014 03:21 AM2014-12-09T03:21:09+5:302014-12-09T03:21:09+5:30
सोमवारी बेकायदा ठरवून रद्द केल्याने परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या ‘स्मोकिंग एरिया’मध्ये बसून हुक्का ओढण्याची सोय शौकिनांना पुन्हा उपलब्ध होणार आहे.
र्निबध बेकायदा : सुप्रीम कोर्टाने बंदी रद्द केली
मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेने तीन वर्षापूर्वी शहरातील ‘हुक्का पार्लर’वर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बेकायदा ठरवून रद्द केल्याने परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या ‘स्मोकिंग एरिया’मध्ये बसून हुक्का ओढण्याची सोय शौकिनांना पुन्हा उपलब्ध होणार आहे.
महापालिकेने 4 जुलै 2क्11 रोजी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट यांच्या परवान्यांच्या अटींमध्ये नव्या अटींचा समावेश करणारे परिपत्रक काढून ‘हुक्का पार्लर’वर बंदी लागू केली होती. नंतर 11 ऑगस्ट 2क्11 रोजी मुंबई
उच्च न्यायालयाने या बंदीवर शिक्कामोर्तब केले होते. एवढेच नव्हे, तर राज्यातील
इतर शहरांमध्येही अशाच प्रकारची बंदी
लागू करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने संबंधित महापालिका व नगरपालिकांना द्यावेत, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला होता.
हुक्का पार्लर संघटनेच्या वतीने नरिंदर एस. छड्डा यांनी केलेले अपील मंजूर करून न्या. रंजन गोगोई व न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या परिपत्रकातील र्निबध व उच्च न्यायालयाचा निकालही रद्द केला. परिणामी केवळ मुंबईतच नव्हे, तर राज्यात इतरत्रही ‘हुक्का पार्लर’ सुरू करण्यास आता कोणतीही बंदी राहिलेली नाही. महापालिकेने ‘हुक्का पार्लर’वर लागू केलेले र्निबध 2क्क्3 च्या ‘सिगारेट अॅण्ड अदर टोबॅको प्रॉडक्ट्स (प्रोहिबिशन ऑफ अॅडव्हर्टाइजमेंट अॅण्ड रेग्युलेशन ऑफ ट्रेड अॅण्ड कॉमर्स, प्रॉडक्शन अॅण्ड डिस्ट्रिब्युशन) (सिगारेट अॅक्ट) कायद्याचा भंग करणारे आहेत. केंद्र सरकारच्या या कायद्याने तंबाखूसेवनाशी संबंधित ज्या बाबींवर बंदी नाही त्यावर प्रतिबंध लागू करण्याचा अधिकार पालिकेस नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
कोणत्या कारणांनी पालिकेचे र्निबध ठरले बेकायदा
1 महापालिकेने अट क्र. 35 च्या पहिल्या परिच्छेदात असे र्र्निबध घातले होते, की कोणीही परवानाधारक हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट आपल्या जागेत सिगारेट, सिगार, बिडी अथवा अन्य कोणत्याही साधनाने ओढता येईल असे कोणतेही तंबाखूजन्य उत्पादन ठेवणार नाही अथवा उपलब्ध करून देणार नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, ‘सिगारेट अॅक्ट’नुसार फक्त 18 वर्षाखालील व्यक्तीस अथवा शैक्षणिक संस्थेच्या 1क्क् यार्डाच्या परिसरात तंबाखूजन्य वस्तूच्या विक्रीस मनाई आहे. हॉटेल व रेस्टॉरंटना नियमानुसार ठरावीक आकारमानाचे ‘स्मोकिंग‘ व ‘नॉन स्मोकिंग एरिया’ ठरवून दिल्यावर स्मोकिंग एरियात हुक्क्यास मनाई करू शकत नाही.
2याच अटीच्या कलम ‘सी’मध्ये महापालिकेने म्हटले होते, की ‘स्मोकिंग एरिया’चा वापर फक्त धूम्रपानासाठी करता येईल व हॉटेलवाल्यांनी तेथे ग्राहकांना ज्यायोगे धूप्रपान करता येईल अशी कोणतीही सेवा अथवा साधन उपलबद्ध करून देता येणार नाही. मात्र, ‘सिगारेट अॅक्ट’नुसार धूम्रपानाच्या व्याख्येत ‘हुक्का’ याचाही समावेश होतो. त्यामुळे एरव्ही हॉटेलच्या ज्या भागात धूम्रपान करण्यास मज्जाव नाही अशा भागात महापालिका फक्त हुक्क्यास बंदी घालू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.