गृहनिर्माण प्रकल्पांवरील जीएसटी दर घटल्याने घरे स्वस्त होण्याची आशा

ग्राहकांसह रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा : परवडणाऱ्या घरांवरील कर झाला कमी

मुंबई : जीएसटी परिषदेने गृहनिर्माण प्रकल्पांवरील जीएसटी दरात मोठी कपात केल्याने व परवडणाऱ्या घरांवरील कर कमी केल्याने, रिअल इस्टेट क्षेत्राने व ग्राहकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयाचा लाभ मिळून घरे स्वस्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे कार्यकारी सचिव राजू जॉन यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. परवडणाºया घरांवरील करात ८ टक्क्यांवरून १ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आल्याने, छोट्या शहरांमध्ये घर घेणाºया ग्राहकांना त्याचा चांगला लाभ होर्ईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मुंबई व इतर मोठ्या शहरांमध्ये ४५ लाखांमध्ये घर मिळत नसल्याने, इतर शहरांमध्ये या निर्णयाचा ग्राहकांना चांगला लाभ होईल, असे ते म्हणाले. सरकारने यामध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट सीस्टिम लागू करण्याचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे पश्चिम विभागीय अध्यक्ष राजन बांदेलकर म्हणाले, या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित सर्वांमध्ये उत्साहाचे वातावरण तयार झाले आहे. घरेखरेदी करण्याबाबत साशंक असलेल्या ग्राहकांना खरेदीसाठी आकर्षित करण्यात या निर्णयाचा मोठा हातभार लागेल. परिणामी, मंदी कमी होण्यास साहाय्य मिळेल, असे ते म्हणाले. परवडणाºया घरांवरील जीएसटी कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. यामुळे विक्रीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या २०२२पर्यंत सर्वांना घर व २०३० पर्यंत ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या स्वप्नाला यामुळे आधार मिळेल, असे मत बांदेलकर यांनी व्यक्त केले.

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कॉन्सिलचे पश्चिम विभागीय उपाध्यक्ष अशोक मोहनानी यांनी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून, यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला पाठबळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. कर कमी झाल्याने गुंतवणूक म्हणून याकडे पाहणारे घर खरेदी करतील व बिल्डरांकडील पडून राहिलेले फ्लॅट विक्रीची संधी उपलब्ध होईल, असे ते म्हणाले.

अजिम शेख म्हणाले, हा निर्णय चांगला आहे. यामुळे ग्राहकांची संख्या वाढून रिअल इस्टेटमधील मंदीचे वातावरण कमी होण्यासाठी हा निर्णय कारणीभूत ठरू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. घरखरेदीबाबत विचार करत असलेल्या प्रशांत जाधव यांनी सांगितले की, यामुळे आपल्यावरील आर्थिक ताणात काहीशी घट झाली असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी व ग्राहकांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सरकारने हा निर्णय यापूर्वी घेऊन ग्राहकांना दिलासा देण्याची गरज होती, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

‘रखडलेल्या घरखरेदीला चालना’
मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, हा निर्णय ग्राहकांना दिलासा देणारा असल्याचे मत व्यक्त केले. यामुळे सध्या रखडलेल्या घरखरेदीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सध्या घरांच्या खरेदीची मागणी कमी असल्याने घरखरेदीचे बुकिंग होत नव्हते. परिणामी, अनेक प्रकल्प रखडले होते, ते पूर्णत्वास जातील व घरबांधणी क्षेत्राला वेग येईल, असे ते म्हणाले.