महामंडळांवरील नियुक्त्यांची आशा पुन्हा एकदा पल्लवित; भाजपाकडून नावांच्या याद्या सुरू

शिंदेसेना, अजित पवार गटाकडूनही नावे मागविली

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबरच्या मध्यात लागू होण्याची शक्यता असताना आता महायुती सरकार महामंडळांवरील नियुक्त्यांच्या मागे लागले आहे. त्या माध्यमातून अनेक कार्यकर्ते, नेत्यांचे समाधान करत त्यांना प्रचारात सक्रिय केले जाणार आहे. 

जून २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात आले. तेव्हापासून महामंडळे, महत्त्वाच्या विविध समित्यांवरील नियुक्ती झालेल्या नाहीत. मध्यंतरी भाजप-शिंदेसेना-अजित पवार गट अशा तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांचा आणि प्रमुख नेत्यांचा समावेश असलेली एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. आ. प्रसाद लाड हे या समितीचे समन्वयक आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, महामंडळांवरील नियुक्तीसाठी भाजपचे नेते, प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या याद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे. 

तिन्ही पक्ष एकत्रित बसून घेतील अंतिम निर्णय

प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार  आ. प्रसाद लाड यांनी भाजपचे प्रमुख नेते, मंत्री, विभागीय संघटकांशी चर्चा करून काही नावे काढली आहेत.  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बावनकुळे आणि एक-दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांची लवकरच बैठक होऊन त्यात नावांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल.

त्याचप्रमाणे शिंदे सेना आणि अजित पवार गटाकडूनही काही नावे ठरविली जात असल्याची माहिती आहे. तिन्ही पक्षांच्या याद्या तयार  झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार एकत्रितपणे बसून अंतिम निर्णय घेतील. १७ ऑगस्टपर्यंत निर्णय होईल, असे भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने ‘लोकमत’ला सांगितले. 

समन्वय समितीच्या पातळीवर महामंडळांवरील नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे बरेचदा ठरले पण याद्याच तयार झाल्या नव्हत्या. आता या कामाला गती देण्यात आली आहे. 

पद जाईल की पूर्ण कार्यकाळ मिळेल

- महायुतीतील ज्या नेत्यांना महामंडळांवर नियुक्ती मिळेल पण लगेच आचारसंहिता लागणार आहे.
- विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार बदलले तर या नियुक्ती औटघटकेच्या ठरतील, असा एक सूर आहे पण जाणकारांच्या मते महायुतीचे सरकार आले नाही तरी महामंडळांवर आता नियुक्त केलेले पदाधिकारी कायम राहतील.
- कारण, महामंडळांच्या कायद्यात जेवढा कार्यकाळ नमूद केलेला असतो तेवढ्या कार्यकाळासाठी संबंधितास पदावर राहता येते. 
- सरकार बदलले तरी आधीच्या सरकारद्वारे नियुक्त नेत्यांना महामंडळांवरून काढता आले नाही, अशी उदाहरणे आहेत.