ओबीसी आरक्षणाची आशा आता महाराष्ट्रातही वाढली; सुप्रीम कोर्टाला रिपोर्ट सादर करणार!

मध्य प्रदेश सरकारने केलेली मेहनत बघता महाराष्ट्रातील समर्पित आयोगाला अधिक सखोल माहिती घ्यावी लागणार असे दिसते. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मुंबई : मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, महाराष्ट्रातहीओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळण्याची आशा उंचावली आहे. राज्याचा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला तर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महाराष्ट्रात पावसाळ्यानंतर या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अनुमती दिली होती.

कमी पावसाच्या भागात लगेच निवडणुका घेण्याची मुभा देताना हवामानाची परिस्थिती बघून आयोगाने निर्णय घ्यावा, अशी मुभादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. सप्टेंबरनंतरच या निवडणुका घेता येतील, अशी भूमिका आयोगाने आधीच घेतलेली आहे. त्यामुळे आता कोणतीही निवडणूक सप्टेंबरपूर्वी होणार नाही, असे चित्र आहे. पुढचे चार महिने निवडणुका होणार नसतील तर या कालावधीचा फायदा घेऊन राज्य सरकारला जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा इम्पिरिकल डेटा घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दरम्यानच्या काळात जाता येईल आणि आरक्षण टिकवता येईल. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने केलेली मेहनत बघता महाराष्ट्रातील समर्पित आयोगाला अधिक सखोल माहिती घ्यावी लागणार असे दिसते. 

महाविकास आघाडी सरकारने आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तयार केलेला इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता, पण तो फेटाळला गेला. मध्य प्रदेश सरकारने यापूर्वी दिलेला डेटाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. मात्र आज नव्याने दिलेला डेटा स्वीकारत मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण बहाल केले. त्याच धर्तीवर आता राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. मध्य प्रदेश सरकारने नेमका कसा डेटा तयार केला, याचा अभ्यासही आयोग करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

मध्य प्रदेश सरकारने राजकीय आरक्षण मिळवून दिले. मात्र, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या केली, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मध्य प्रदेशमुळेच महाराष्ट्रालाही न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. आजचा निर्णय देशातील ओबीसींना दिलासा देणारा आहे. बांठिया आयोग इम्पिरिकल डेटा देईल आणि त्या आधारे आपल्याकडेही आरक्षण पूर्ववत होईल. - छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री

ओबीसी आरक्षणासह राज्यात निवडणुका होतील, हे नक्की. चारच दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ज्या सूचना केल्या होत्या, त्याच मध्य प्रदेशलाही केल्या होत्या. मग चारच दिवसात असा काय चमत्कार झाला की मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची परवानगी दिली गेली?  - नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

मध्य प्रदेशने आयोग नेमून प्रत्येक जिल्ह्यातून लोकल बॉडीतून इम्पिरिकल डेटा गोळा केला. म्हणून त्यांना परवानगी मिळाली. पण महाराष्ट्रात केवळ राजकारण झाले. मंत्री भाषण करीत राहिले, मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचा इम्पिरिकल डेटा अजून तयार झाला नाही. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते