हॉटेल व्यावसायिकांची करातून सूट देण्याची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 31, 2020 05:29 IST2020-05-31T05:29:30+5:302020-05-31T05:29:44+5:30
राज्य सरकारला दिले पत्र । उद्योगाप्रमाणे वीज बिलाची आकारणी करावी

हॉटेल व्यावसायिकांची करातून सूट देण्याची मागणी
पुणे : कोरोनामुळे मागील दोन महिन्यांपासून हॉटेल व्यवसाय ठप्प असल्याने उद्योगाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. हॉटेल रूम रिकाम्या आहेत. या उद्योगाला सावरण्यासाठी उत्पादन शुल्क, वीज दर आणि महापालिका करामध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी पूना हॉटेलियर्स असोसिएशन्सचे अध्यक्ष शरण शेट्टी यांनी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउन घोषित केल्याने दोन महिन्यांपासून व्यवसाय ९० टक्के ठप्प आहे. रूम बुकिंग रद्द करण्यात आले असून, विविध व्यावसायिक परिषदा पुढे ढकलण्यात
आल्या आहेत. शिवाय लग्नसमारंभ रद्द झाल्याने हॉटेल व्यवसायाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मात्र, देखभाल
खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा बोजा कायम आहे, याकडे लक्ष वेधून शरण शेट्टी म्हणाले, की या कठीण काळात सरकारने हॉटेलला सवलती द्याव्यात. सरकारी पातळीवर हॉटेल क्षेत्राचा उल्लेख उद्योग असा केला जातो. मात्र, तशा सवलती दिल्या जात नाहीत. व्यावसायिक दराऐवजी उद्योगांच्या दराने विद्युत बिल देण्यास मान्यता द्यावी. उद्योग आणि व्यवसायांना लागू केलेली वीज दरवाढ मागे घ्यावी.
हॉटेलमधील मद्य परवान्याला वर्षासाठी ६ लाख ९४ हजार रुपये आकारले जातात. हॉटेलवरील निर्बंध उठविल्यानंतर व्यवसाय सुरळीत होण्यास किती कालावधी लागेल सांगता येत नाही. त्यामुळे मद्यावरील करामध्ये पन्नास टक्के सवलत दिली पाहिजे. मालमत्ता करातून २०२०-२१ या कालावधीसाठी सूट द्यावी. हॉटेल्सला केवळ उत्पादन शुल्क विभगाचा परवाना ग्राह्य मानावा. खासगी पार्टी अथवा भोजनावळीसाठी वेगळा परवाना घेण्याची अट काढून टाकावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
पूना हॉटेलियर्स असोसिएशन्सच्या पत्राचा संदर्भ घेऊन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात हॉटेल उद्योगावरील करांमध्ये सवलत देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच विजेचे बिल, अबकारी कर, मालमत्ता कर यातही हॉटेल उद्योगाला सवलत मिळावी. हॉटेल व्यवसायाला आवश्यक परवाने मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.