घर पाडण्यापूर्वी पालिकेने आमचा जीव घ्यावा

भविष्यात ठाण्याला स्मार्ट सिटी करण्यासाठी पालिकेने खासकरून आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी विडा उचलला आहे.

- जितेंद्र कालेकर,
ठाणे- भविष्यात ठाण्याला स्मार्ट सिटी करण्यासाठी पालिकेने खासकरून आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी विडा उचलला आहे. त्यासाठी शहरात ठिकठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. ठाणे शहराला खाडीकिनारा लाभल्यामुळे उद्या जलवाहतूक करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण, कळवा खाडीकिनाऱ्याला आज अतिक्रमणांचा विळखा आहे. या अतिक्रमणांमुळे ही खाडी बुजून ती इतिहासजमा होईल, अशा प्रकारचे विधान मध्यंतरी आयुक्तांनी केले. येथून जलवाहतूक सुरू करायची असल्यास ही अतिक्रमणे हटवणे गरजेचे आहे, हे सांगताना आयुक्तांनी कारवाईचा चेंडू कळतनकळत नगरसेवकांच्या कोर्टात टोलावला. आयुक्तांच्या भावनांचा विचार करून सभागृहाने येथील नागरिकांचे आधी पुनर्वसन करा, मगच कारवाई करा, अशा प्रकारचा ठराव मंजूर केला.
हा विषय विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित करून नागरिकांची बाजू मांडली आणि सभापतींनी कारवाईला स्थगिती दिली. मुळात ज्या जागेवर ही अतिक्रमणे झाली आहेत, ती जागा महापालिकेची नसल्याचे उघड झाले. ती महसूल विभागाची असल्याचे स्पष्ट झाले. हे प्रकरण कदाचित शेकू शकते, याची कल्पना येताच आयुक्तांनी मी माझ्या मनातील भीती व्यक्त केली, असे सांगून कल्पनेतील कुंचल्याचा स्ट्रोक मारत आपली बाजू सावरून घेतली. जमीन कुणाची असली तरी ही अतिक्रमणे कुणामुळे झाली, कुणाचा आशीर्वाद होता, हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ठाणे शहराच्या मुख्य वस्तीपासून थोडीशी लांब... पण, खाडीकिनाऱ्याला लागूनच असलेली दीड ते दोन हजार घरांची ही वस्ती. काही ठिकाणी पत्र्यांची तर काही ठिकाणी बांबूचा आधार, पण बऱ्यापैकी पक्की घरे. ना पालिकेचा कर ना कोणत्याही सुविधा. एकीकडे कधीही बुलडोझर फिरण्याची टांगती तलवार, तर दुसरीकडे खाडीचे पाणी वाढून निसर्गकोप होण्याची भीती. पण, करणार काय? आज खाल्ले तर उद्या काय खायचे, ही पंचाईत. अशा अनेक भीतींची मनात घरे असलेल्या कळव्यातील शास्त्रीनगर, जयभीमनगर-१ आणि २, साईनाथनगर, जानकीनगर, मातोश्रीनगर आणि सायबानगर झोपडपट्टीतील हे वास्तव... ही घरे कशी वाढली? त्यांना खतपाणी कुणी दिले? पालिका आयुक्तांची भूमिका योग्य की अयोग्य, असे अनेक सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत असले, तरी घरे पाडायचीच असतील, तर आधी आमचा जीव घ्या.. तिथे स्मशानभूमी करा... मग, कारवाई करा, असा पवित्रा येथील रहिवाशांनी आता घेतला आहे.
कळव्यातून मनीषानगरमध्ये आत शिरल्यानंतर पाइपलाइनला लागूनच सायबानगर, साईनाथनगर, मातोश्रीनगर, शास्त्रीनगर आणि शेवटी जयभीमनगरची वस्ती आहे. शास्त्रीनगरमध्ये २४९ घरे आहेत. साईनाथनगरमध्ये १२०० घरांची वस्ती. त्यानंतर जानकीनगर, मातोश्रीनगरमध्येही अशाच शेकडो झोपड्या आहेत. यात सर्वात दयनीय अवस्था आहे, ती जयभीमनगर झोपडपट्टीची. साधारण १५० ते २०० चौरसफुटांची घरे. आत साधी जमीन. काही ठिकाणी सिमेंटचा वापर, तर काही ठिकाणी माती. सर्वच घरांच्या भिंती या पत्र्यांच्या. काही ठिकाणी वीज आहे, तर काही ठिकाणी तिचा पत्ताच नाही. तिथेच एका बाजूला किचनवजा छोटेखानी खोली. घरांचा कसलाच कायदेशीर पत्ता नसल्यामुळे सर्वांची बेताचीच परिस्थिती. त्यामुळे कोणत्याच खोलीत गॅस नाही. रॉकेल आणि स्टोव्ह असणारी थोडी फार घरे... बहुतेक घरांमध्ये चुलीवरचा किंवा दगडविटा लावून केलेल्या चुलीवरचा स्वयंपाक.
कारवाईनंतरही अतिक्रमणांमध्ये वाढ
कळवा भागातील शास्त्रीनगर, जयभीमनगर, सायबानगर येथील बहुतांश झोपड्या या २००० आणि १९९५ पूर्वीच्या आहेत. ठाण्याचा एसआरए योजनेत समावेश झालेला आहे. त्यामुळे महापालिका कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या अशा अतिक्रमणांना एसआरएमध्ये समाविष्ट करता येऊ शकते, असे उपविभागीय अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी सांगितले. सरकारने २००० पूर्वीच्या सरकारी जमिनीवरील निवासी बांधकामांना संरक्षण दिले आहे. कांदळवनाचा बराचसा भाग ठाणे तालुक्यातील खाडीलगत आहे. जिथे पर्यावरणाला बाधा होईल, त्या ठिकाणी महापालिकेने एमआरटीपीअंतर्गत कारवाई करणे अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले. परंतु, इतर ठिकाणी टीडीआर किंवा पुनर्वसनाचे सर्वंकष निकष लावूनच अतिक्रमणांवर कारवाई करता येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने या ठिकाणी अनेकदा कारवाई केली आहे. परंतु, कारवाईनंतरही तिथे अतिक्रमणे वाढली आहेत. आता सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी २००० नंतरच्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करून कारवाई करण्यात येणार आहे.
>कारवाई सध्या तरी अजेंड्यावर नाही
या भागातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या सध्या तरी अजेंड्यावर नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली. शिवाय, या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी जागाही उपलब्ध नाही. पण, खारफुटी तसेच कांदळवन क्षेत्रातील भाग हा वन्यजीव संरक्षित भागात येतो. त्या ठिकाणी मात्र कारवाई करण्यात येणार आहे. यातील सरकारी जागा कोणती, कांदळवनाची, मेरीटाइम बोर्डाची किती, असे सर्व बाजूंनी सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्यातून २००० आणि १९९५ पूर्वीच्या निवासी घरांना संरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. त्यामुळे अशा घरांवर कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, जिथे पर्यावरण, कांदळवनाचा प्रश्न आहे, त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल, असे कल्याणकर यांनी सांगितले.