झोपड्यांवरील कारवाई गृहनिर्माणमंत्र्यांनीच रोखली

तानसा पाइपलाइनजवळील झोपड्या हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र विद्याविहार येथील झोपडपट्ट्या न हटवण्यासाठी

मुंबई : तानसा पाइपलाइनजवळील झोपड्या हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र विद्याविहार येथील झोपडपट्ट्या न हटवण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी पोलिसांवर दबाव आणल्याची माहिती बुधवारी मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात टिळकनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना पोलीस डायरीसह गुरुवारी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश
दिले आहेत.
तानसा पाइपलाइनजवळील १० मीटर परिसरातील झोपडपट्ट्या हटवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला काही वर्षांपूर्वी दिला आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी कालावधी नेमून दिला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील काम डिसेंबर २०१६ला संपवणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिका हे काम पूर्ण न करू शकल्याने महापालिकेने मुदतवाढीसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
ठरलेल्या दिवशी महापालिकेचे अधिकारी झोपडपट्ट्या हटवण्यासाठी गेले होते. टिळकनगर पोलीस ठाण्यात संरक्षण मागण्यासाठी गेले असता तेथे प्रकाश मेहता बसले होते. त्या वेळी झोपडपट्टीधारकांचे कुर्ला एचडीआयल येथे पुनर्वसन केल्याशिवाय झोपडपट्ट्या तोडायच्या नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी कोणतेही कारण न देता पोलीस संरक्षण देण्यास नकार दिला.
सतत पाच दिवस पोलिसांनी पोलीस संरक्षण देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे महापालिका भटवाडी येथील झोपडपट्ट्या हटवू शकली नाही, असे जोगळेकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)
‘कामात अडथळा नको’-
महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. गीता जोगळेकर यांनी ‘राजकीय हस्तक्षेपामुळे आम्ही झोपडपट्ट्या हटवू शकत नाही,’ असे खंडपीठाला सांगितले. अशा मोहिमेत मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. नेत्यांनी महापालिकेच्या कामात अडथळा आणू नये, असे म्हणत खंडपीठाने महाअधिवक्त्यांना गुरुवारच्या सुनावणीत उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.