गृहनिर्माण मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा- राधाकृष्ण विखे पाटील 

म्हाडाने खासगी विकासकाकडून परत घेतलेला भूखंड राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी पुन्हा त्याच विकासकाला नियमबाह्यपणे परत दिल्याचे प्रकरण विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समोर आणले आहे.

मुंबई, दि. 2 - म्हाडाने खासगी विकासकाकडून परत घेतलेला भूखंड राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी पुन्हा त्याच विकासकाला नियमबाह्यपणे परत दिल्याचे प्रकरण विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समोर आणले आहे. आज दुपारी विखे पाटील यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला.

ते म्हणाले, पंतनगर, घाटकोपर येथील सीटीएस क्र. 194 हा 18 हजार 902 चौरस मीटरचा भूखंड 1999 मध्ये निर्मल होल्डिंग प्रा. लि. या विकासकाला पुनर्विकसित करण्यासाठी देण्यात आला. मात्र विकासकाने कोणताच प्रतिसाद न दिल्याने म्हाडाने 2006 मध्ये तो भूखंड परत घेतला. परंतु गृहनिर्माण मंत्र्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून हा भूखंड पुन्हा एकदा त्याच विकासकाला दिल्याची माहिती आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याने गृहनिर्माण मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. या प्रकरणातील अधिक गंभीर माहिती म्हणजे हा भूखंड पुन्हा त्याच विकासकाला देण्यास नकार देणाऱ्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची त्या पदावरून तडकाफडकी बदली करण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे.

 विधानसभेत आज विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला. राधेश्याम मोपलवार प्रकरणावरून विरोधकांसह अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केलं आहे. एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली. त्यावरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधला आहे. मोपलवारांच्या निलंबनाशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला. तर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांनी मोपलवारांना तात्काळ निलंबित करा, अशी मागणी केली. मोपलवार प्रकरणावरून पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. मोपलवार प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची टीका पृथ्वीराज चव्हाणांनी केली आहे. त्याला मुख्यमंत्र्यांनीही चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. मोपलवारांवरचे सगळे आरोप आघाडीच्या काळातील आहेत, असा पलटवार मुख्यमंत्र्यांनी केला.  मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जमिनींच्या अधिग्रहणाची महत्त्वाची जबाबदारी मोपलवारांवर सोपवण्यात आली आहे. 90 टक्के शेतकऱ्यांनी मोबदला घेऊन जमीन देण्यास परवानगी दिली असून, या प्रकल्पातील बहुतांश अडथळे दूर झाल्याने ऑक्टोबरमध्ये समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात होईल, असा दावा राधेश्याम मोपलवार यांनी केला होता. समृद्धीसाठी सहमतीनं जमिनी मिळाल्यास नवी शहरं उभारणी केली जातील, अन्यथा केवळ त्या भागासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएसआरडीसी काम करेल, असंही  एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी स्पष्ट केलं होतं.