पोलिसांची ध्वनिक्षेपकाला परवानगी कशी?

ध्वनिप्रदूषण कायद्यांतर्गत शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावण्यास मनाई असतानाही शिवाजी पार्क पोलिसांनी कायद्यातील तरतुदी बासनात गुंडाळत मनसेच्या गुढीपाडवा मेळाव्यादरम्यान

मुंबई : ध्वनिप्रदूषण कायद्यांतर्गत शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावण्यास मनाई असतानाही शिवाजी पार्क पोलिसांनी कायद्यातील तरतुदी बासनात गुंडाळत मनसेच्या गुढीपाडवा मेळाव्यादरम्यान ध्वनिक्षेपक लावण्यास परवानगी दिली. कायद्यातील तरतुदीला डावलून गुढीपाडवा मेळाव्यात ध्वनिक्षेपक लावण्याची परवानगी दिलीच कशी? असा जाब पोलिसांना विचारत उच्च न्यायालयाने सरकारला बुधवारी स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे (मनसे) गुढीपाडवा मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या वर्षी ८ एप्रिल रोजी मनसेतर्फे शिवाजी पार्कवर हा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेनेही मनसेला परवानगी दिली आहे. शिवाजी पार्क पोलिसांनीही मेळाव्यात ध्वनिक्षेपक लावण्याची परवानगी दिली. याबाबत वेकॉम ट्रस्टने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘मेळावा आयोजित करण्यासाठी आमचा आक्षेप नाही. मात्र या ठिकाणी ध्वनिक्षेपक लावण्यावर आमचा आक्षेप आहे. पोलिसांनी कायद्याचे उल्लंघन करून मेळाव्यादरम्यान ध्वनिक्षेपक लावण्यासाठी परवानगी दिली आहे,’ असे वेकॉमने उच्च न्यायालयाल सांगितले.
त्यावर मनसे व आमदार नितीन सरदेसाई यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. थोरात आणि गिरीश गोडबोले यांनी कायद्यातील अट शिथिल केली जाऊ शकते, असे खंडपीठाला सांगितले.
ध्वनिप्रदूषण कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही, अशी हमी देणार का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मनसेकडे केली. त्यावर अ‍ॅड. थोरात म्हणाले, ‘अशी हमी न देण्याच्या सूचना मला देण्यात आल्या आहेत. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सरकार कारवाई करेल,’ असे अ‍ॅड. थोरात यांनी खंडपीठाला म्हटले.
मात्र यावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. ‘कायद्याचे पालन करण्यासाठी सगळे बांधील आहेत. हमी देण्यास हरकत नाही,’ असे
म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी बुधवारी ठेवली
आहे. (प्रतिनिधी)