फिटनेस सर्टिफिकेट नसलेल्या वाहनांना परवानगी कशी?

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य परिवहन विभागाने फिटनेस सर्टिफिकेट तपासण्यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबवली.

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य परिवहन विभागाने फिटनेस सर्टिफिकेट तपासण्यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबवली. तीन हजारांहून अधिक वाहनांकडे फिटनेस सर्टिफिकेट नसल्याचे निदर्शनास येऊनही अवघी ७०० वाहने ताब्यात घेण्यात आल्याने उर्वरित वाहनांना रस्त्यांवरून धावण्याची परवानगी दिलीत कशी, अशी विचारणा करून राज्य सरकारला याबाबतीत एका आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
मोटार व्हेइकल अ‍ॅक्टचे सर्रासपणे उल्लंघन करून पुण्यातील आरटीओंमध्ये फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यात येते. एका दिवसात ३०० ते ४०० वाहनांना प्रमाणपत्र देऊन सरकार नागरिकांचा जीव धोक्यात घालत असल्याने पुण्यातील आरटीओंना कायद्याचे पालन करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हे केवळ पुण्याच्या आरटीओंमध्ये घडत नसून राज्यातील सर्व आरटीओंमध्येही सर्रासपणे घडत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने या याचिकेची व्याप्ती वाढवत या याचिकेवर देण्यात आलेले आदेश राज्यभरातील सर्व आरटीओंसाठी लागू केले.
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने रस्त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांकडे फिटनेस सर्टिफिकेट आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला दिले होते. त्यानुसार परिवहन विभागाने एप्रिलमध्ये विशेष मोहीम राबविल्याची माहिती परिवहन विभागातर्फे महाअधिवक्ता रोहित देव यांनी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाला दिली.
‘या मोहिमेत ३०६० वाहनांकडे फिटनेस सर्टिफिकेट नसल्याचे आढळले. त्यापैकी सातशेहून अधिक वाहने आरटीओेने ताब्यात घेतली,’ असे अ‍ॅड. देव यांनी खंडपीठाला सांगितले.
‘तीन हजारांहून अधिक वाहनांकडे प्रमाणपत्र नसताना अवघी सातशे वाहनेच ताब्यात घेतली? याचा अर्थ उर्वरित वाहनांना रस्त्यावरून धावण्यास परवानगी दिलीत. आरटीओंनी असे का केले?’ अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने सरकारला एका आठवड्यात यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
>सरकारने मागितली मुदतवाढ
राज्यातील सर्व आरटीओंमध्ये २५० मीटरचे ब्रेट टेस्ट ट्रॅक तयार करण्यासाठी सरकारने खंडपीठाकडे १२ महिन्यांची मुदत मागितली. १२ महिन्यांत राज्यातील ५८ आरटीओंंमध्ये २५० मीटरचे ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करण्यात येतील. जमीन संपादित करणे, निधी उपलब्ध होणे अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मुदत घालून देऊ नये, अशी विनंतीही अ‍ॅड. देव यांनी खंडपीठाला केली.
‘राज्य सरकारला थेट १२ महिन्यांची मुदत दिली तर ते पुढच्या वर्षीही मुदत वाढवून घेण्यासाठी अर्ज करतील, याची आम्हाला खात्री आहे. आतापर्यंत दिलेल्या आदेशावर क्वचितच अंमलबजावणी केल्याचे दिसून येत आहे. यावर तातडीने अंमलबजावणी व्हायला हवी,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
>ठाणे आरटीओत दिवसाला ३०० वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यात येत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने १ आॅक्टोबरपासून १५ आॅक्टोबरपर्यंत मुंबईतील तिन्ही आरटीओ, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद या आरटीओंमधून किती व कोणत्या वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट दिली, याची तपशीलवार माहिती एका आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला दिले.