'अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कसा लावता'?; धनंजय मुंडे,सुनिल तटकरे यांचा सवाल

राज्यातील ७३ लाख बालकांना पोषण आहार देणाऱ्या आणि ३ लाख गर्भवती मातांची तपासणी करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना जुलमी मेस्मा लावताच कसा?

मुंबई- राज्यातील ७३ लाख बालकांना पोषण आहार देणाऱ्या आणि ३ लाख गर्भवती मातांची तपासणी करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना जुलमी मेस्मा लावताच कसा असा संतप्त सवाल करतानाच जर मेस्मा लावणार असाल तर इतर कर्मचाऱ्यासारखा सातवा वेतन आयोग लागू करा नाहीतर मेस्मा रद्द करा अशी जोरदार मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि आमदार सुनिल तटकरे यांनी सभागृहात लावून धरली. या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार आक्रमक झाल्याने सभापतींनी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले.

राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडीमध्ये ७३ लाख बालकांना पोषण आहार देणे आणि ३ लाख गर्भवती महिलांची तपासणी करण्याचे काम करणाऱ्या हजारो अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावला गेला आहे. ही सरकारची हुकुमशाहीची सुरुवात आहे असेही धनंजय मुंडे म्हणाले. 
३० वर्षांपासून ग्रामीण, दुर्गम भागात अंगणवाडी सेविका काम करत आहेत. चंद्रकांतदादा पाटील विरोधात असताना २० हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी करत होते. आज सत्तेत आल्यानंतर त्यांना फक्त पाच हजार रुपयांचे तुटपुंजे मानधन दिले जातेय. मानधन वाढीसाठी सेविकांनी २६ दिवस आंदोलन केले होते. भविष्यात असे आंदोलन होवू नये म्हणून सरकार त्यांना मेस्मा लावत आहे. अंगणवाडी सेविकांची वयोमर्यादा ६५ वरुन ६० केली आहे. या निर्णयामुळे सरकारने एका झटक्यात १३ हजार सेविकांना घरी बसवले आहे. 

अंगणवाडी सेविकांमध्ये विधवा, परितक्त्या, एकटया राहणाऱ्या महिला काम करत असतात. या सेविकांना साधे समाधानकारक मानधनही दिले जात नाही. हा अन्याय आहे असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.
दरम्यान धनंजय मुंडे सभागृहात या प्रश्नावर आक्रमक झाले असतानाच आमदार सुनिल तटकरे यांनीही हा विषय उचलून धरत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी मेस्मा कायदा हा शासनाच्या नियमित सेवेत असणाऱ्या कर्मचार्यांसाठी असतो. सरकारने आता जाहीर करावे की अंगणवाडी सेविका या नियमित कर्मचारी आहेत आणि मग त्यांना मेस्मा लावावा अशी मागणीही सुनील सुनिल तटकरे यांनी केली.
याविषयावर विधानपरिषदेत स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली त्यावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ९७ अन्वये अल्पकालीन अल्पकालीन चर्चेला परवानगी देवून मागणीला न्याय दिला.