ही ‘समृद्ध अडगळ’ बाजूला कशी करणार?

उस्मानाबाद येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय नेतेमंडळींना स्थान असावे की नसावे, हा जुनाच वाद या निमित्ताने वर आला आहे. राजकारणी व्यक्तींना भूमिकेशिवाय साहित्यिकांच्या व्यासपीठावर न आणण्याचा निर्णय याअगोदरच्या संमेलनात झाला असतानाही संमेलनात राजकारण्यांनी प्रेक्षकांच्या पहिल्या रांगेत बसावे, असे आवाहन अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाला करावे लागले. राजकारणी बोलावल्याशिवाय येतात काय? साहित्यिक हे काय कमी राजकारणी आहेत का? असे कळीचे प्रश्न विचारले जात आहेत.
>राजकारणी साहित्यिकांना आमंत्रित करतात का?- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाद्वारे आयोजित साहित्य संमेलनांच्या व्यासपीठावर विशेषत: उद्घाटन व समारोपात अनावश्यक राजकारण्यांचा भरणा असू नये, अशा लेखी व नि: संदिग्ध शब्दातल्या सूचना महामंडळाने गेल्या तीनही संमेलन आयोजकांना प्रथमच दिलेल्या आहेत. यावर्षीचे मला ठाऊक नाही. याचा अर्थ आवश्यक राजकारण्यांना पूर्णपणे मज्जाव असावा असेही नाही, तो विवेक मात्र जपला जावा. राजकारण ही मानवी जीवनाची सर्वोच्च नियंत्रक शक्ती असल्याने तिच्याशी फटकून वागून चालणार नाही. अगदी पक्षीय राजकारण आणि लेखक हे देखील सुसंवादी असणे सभ्य लोकशाही व्यवस्थेसाठी अतिशय आवश्यक आहे. पक्षीय राजकारण करणाऱ्यांची पात्रता साहित्यिकांना मार्गदर्शन करण्याएवढी वाढली असेल तर असे पात्रताधारक राजकारणी हे तर समृद्ध लोकशाहीचेच लक्षण ठरतील आणि तशी अपेक्षा बाळगलीही पाहिजे. मात्र, राजकारणी साहित्यिकांना त्यांच्या व्यासपीठावर आमंत्रित करीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला कारण म्हणजे, सत्तेपुढे विवेकाने झुकलेले असावे हा सत्तेचा स्वभाव आहे. एवढ्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नाही. भारतीय राज्यघटनेने विधानपरिषदेत ज्या पाच वर्गवारीतूनच राज्यपालांनी नियुक्त्या करणे बंधनकारक केले आहे, त्याचेही उल्लंघन करून त्या बाराही जागा ज्या साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलावंत, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यामधूनच भरले जाणे आवश्यक आहे, त्या देखील पक्षोपक्षाच्या राजकारण्यांनी वर्षोनुवर्षे सत्ताकारणासाठी आपसात वाटून घेतल्या आहेत, खरे तर बळकावल्याच आहेत. त्या विरूद्ध महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे आमची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात चार वर्षांपासून सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आहे.

साहित्यिक, पत्रकार, चित्रकार, विचारवंत यांनाच राजकारणात एकेकाळी महत्त्वाचे स्थान होते. राजकारण हे तेव्हा त्यांचेच क्षेत्र होते. त्यामुळे राजकारणाचा दर्जा, गुणवत्ता, जनहिताची कळकळ, जनहितानुवर्ती अशी धोरणांची अंमलबजावणी हे सारे टिकूनही होते. तेव्हा राजकारण हे सत्ताकारण नव्हते. त्यात व्यापक जनहित होते. केवळ सत्ता, पद, लाभ, वैयक्तिक व घराण्यांचीच तेवढी उन्नती एवढ्याभोवती फिरणारे व्यावसायिक राजकारण झालेले नव्हते. त्यामुळे ते लोकाभिमुख आणि व्रतस्थपणे कामही करण्याला बांधलेले होते. उथळ, चवताल, अविवेकी, असहिष्णू झालेले नव्हते. राजकारण जसे होते ते तसे असण्याकरता या वर्गाची व राजकारणाची सांधेजोड आज नितांत गरजेची आहे. लेखक हा देखील स्वकेंद्री, स्वत:च्या लाभासाठी सत्ताशरण व मोहशरण झाल्याने आपले स्वत्त्व आणि सत्त्व घालवून बसला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यालाच राजकारण्यांचे शरणार्थी होणे आवश्यक वाटत आहे. राजकारणी त्याला तसे व्हायला सांगतात असेही नाही. राजकारण्यांना केवळ त्यामुळे दोष देऊन चालणार नाही. नुसते राजकारण्यांच्या हातातले बाहुलेच नव्हे तर; तसे होण्याची संधी मिळावी याच्या प्रतीक्षेतही असतात. साहित्यिक आणि बुद्धिप्रामाण्यवाद हे नाते हा आता इतिहासजमा होऊ लागले आहे, असे दिसत असले तरीही वर्तमानातही बुद्धिप्रामाण्यवाद जपणारे, सत्ताशरण नसणारे, पक्षीय राजकारणाच्या व तत्सम राजकारण्यांच्या हातातले बाहुले होण्याचे नाकारणारे अशा साहित्यिकांची संख्या अगदीच निराशाजनक अशी नाही. सत्त्व, सत्त्य आणि स्वत्त्व साहित्यिक आजही टिकू न आहेतच.
>व्यासपीठाला कोणाचेही वावडे नसावे- डॉ. श्रीपाल सबनीस
साहित्यामध्ये पूजा होत असते. सत्याची कास धरणारे साहित्यच श्रेष्ठ ठरते. साहित्य संमेलनाच्या रुपातील सत्याची व्यासपीठे कोणत्याही माणसाचा विटाळ मानत नाहीत. याच सुत्राला अनुसरुन सर्व क्षेत्रातील माणसांसाठी साहित्य संमेलनाची व्यासपीठे खुली असतात. संमेलनाच्या व्यासपीठाला कोणत्याही व्यक्तीचे, क्षेत्राचे वावडे नसावे. सत्याच्या व्यासपीठाने कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता मानू नये. कारण, सामान्य माणसामध्ये साहित्यप्रेमी दडलेला असतो, त्याचप्रमाणे राजकीय नेतेही साहित्यरसिक, वाचक असू शकतात. परंतु, साहित्याची व्यासपीठे ही प्रतिभावंतांची, रसिकतेची असतात. अशा मंचावर यशवंतराव चव्हाण सन्मानित झाले. पंडित नेहरु, अटलजींसारखे राष्ट्रीय नेतेही सन्मानित झाले. या कुवतीची आणि सक्षम कर्तृत्व असणारी माणसे राजकारणात असतील तर त्यांना सन्मानाने मंचावर गौरवणे योग्य होईल. मात्र, केवळ राजकीय पदे आहेत आणि लायकी नाही, त्यांना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मंचावर निमंत्रित करण्याचे कारण नाही.
राजकारण आणि संस्कृतीकारण हे परस्परांना पूरक असले पाहिजे. खऱ्या साहित्यिकाचा सन्मान करण्याची भूमिका डोळस राजकारणी घेतात आणि सौहार्द जपतात. डोळस, प्रगल्भ साहित्यिकही शुध्द राजकारण्यांचा सन्मान जरुर करतात. संस्कृतीच्या सर्व प्रवाहांची, मानदंडांची संवादी बेरीज आज आवश्यक आहे.
आर्थिक, वैचारिकदृष्ट्या भ्रष्ट व्यक्ती, मग ती साहित्यातील असो की राजकारणातील, अशा व्यक्तींना सत्याच्या व्यासपीठावर जागा मिळू नये. संमेलनाच्या व्यासपीठावर त्यांचा सन्मानच होऊ नये, ही अपेक्षा. कारण, साहित्य, राजकारण, समाजकारण अशा कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा सत्य सर्वश्रेष्ठ असते. संमेलनासारख्या सांस्कृतिक सोहळ्यामध्ये राजकारण्यांना स्थान जरुर असावे, मात्र तिथे त्यांचे वर्चस्व असू नये. वर्चस्व गाजवणारी, साहित्यमंच बळकावू पाहणारी प्रवृत्ती निषेधार्ह आहे. खरा आणि शुद्ध राजकारणी साहित्याची व्यासपीठे काबीज करत नसतो. तो साहित्याच्या व्यासपीठांचा आदर बाळगतो आणि आदर बाळगणेच अपेक्षित आहे. संमेलनामध्ये कोणाचेच कोणावर वर्चस्व नसावे. सत्याला सुसंगत जाणिवा ही संस्कृती विकासाची साक्ष आहे. त्यामुळे साहित्यिक आणि राजकारणी दोघांनीही सत्याची बूज बाळगावी.

>साहित्यिक हे काय कमी राजकारणी आहेत काय?- वसंत केशव पाटील
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती आणि समाजादींच्या अभिमानाचा, आनंदाचा विषय आहे. हे खरे, तरी प्रतिवर्षी वाद निर्माण होतात व ते चवीने चघळले जातात. माध्यमांचा सुळसुळाट झाल्यापासून तर एकदम तारस्वर लागला आहे. साहित्याकडून प्रश्न सोडवण्याची अपेक्षा नसते. नसावी, कारण साहित्यातून समस्यांच्या सोडवणुकीची दिशा तेवढी सूचित होते.
बºयाच काळापासून राजकारणी मंडळीच्या संमेलनातील सहभागाविषयी वाद सुरू आहे. गंमत म्हणजे ‘राजकारणी’ व ‘साहित्यिक’ यांच्या व्याख्या तरी कुठे स्पष्ट नि सरळ आहेत ! राजकारणी हाही एक माणूस असतो. त्याच्या व्यक्तिमत्त्वातही अनेक पैलू नि पदर असतात. हे लक्षात घेता एखाद्याला फक्त राजकारणी म्हणून कप्पाबंद करावे, असे नाही वाटत. त्यांच्या तो ‘मी’ असतो, त्याचे विविध असे विलक्षण विभ्रम:,विलास डोळसपणे पहायला हवेत. आता पहा, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राधाकृष्णन, कन्हैय्यालाल मुन्शी, काका कालेलकर, राजगोपालाचारी, काकासाहेब गाडगीळ, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, यशवंतराव चव्हाण, पी. व्ही. नरसिंहराव, श्रीकांत वर्मा, अटलबिहारी वाजपेयी, इंद्रकुमार गुजराल, रामधारीसिंह, दिनकर, कवी धूमिल, साहिर लुधियानवी, विनोबा, कैफी आजमी, यशपाल, एम. जी. रामचंद्रन, नयनतारा सहगल, नामदेव ढसाळ, राजा ढाले, आण्णा माडगूळकर आणि हो महात्मा गांधी! ओबामा, लिंकन, चर्चिल इत्यादींना थेट एकाच एका कप्प्यात टाकता येईल काय? राजकारणी ‘शुध्द साहित्यिक’ नसले तरी त्यांच्यात साहित्यप्रेम कलासक्ती व रसिकता असू शकते.
आता साहित्यिकाविषयी बोलताना साहित्यिक मंडळी अनेकदा कसलेल्या राजकारण्याला मागे टाकतात. संमेलनाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीची धुळवड, पुरस्कार निवडीतील उचापती आपण बघतो. गेल्या काही वर्षापासून ज्ञानपीठ व अकादमी पुरस्कारातील साहित्यिकांचे राजकारण सर्वज्ञात आहे. शेवटी एकच म्हणता येईल, शारदेच्या मंदिरात प्रवेशासाठी श्रध्दापूर्वक लावलेला मराठी मातीचा टिळा कपाळावर लावलेला असला की पुरे!
(काही वर्षापूर्वी मराठीतील एका अतिथोर लेखकाची पद्म पुरस्कारासाठीची शिफारस प्रवेशिका उत्तरेतील एका राज्यातून आली होती. विश्वास बसत नाही ना?)

कोणताही राजकारणी बोलावल्याशिवाय नाही येत- सुशीलकुमार शिंदे
मला आठवतं, कराडला साहित्य संमेलन भरलं होतं. दुर्गा भागवत आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे दोघंही उपस्थित होते. उद्घाटन झाल्यावर ते दोघेही व्यासपीठासमोरील प्रेक्षकांच्या जागेत बसले. त्यांनी ती सभ्यता पाळली होती. त्यावेळीही असाच वाद निर्माण झाला होता. त्या अनुषंगाने दोघे समोर येऊन बसले. त्यांच्यात सुसंस्कृतता होती. राजकारणात साहित्यिक, लेखक मंडळी आहेत. यशवंतराव चव्हाण व दुर्गा भागवत हे दोघेही उत्तम लेखक, अव्वल दर्जाचे साहित्यिक. त्या वादादरम्यान दोघांनाही मिळालेली वागणूक तशी चुकीचीच होती. अनेक साहित्यिक राजकारणात आहेत, होते. त्यात रामदास फुटाणे, मधुकर चौधरी, ना. धों. महानोर, ग. दि. माडगुळकर ही साहित्य क्षेत्रातील दर्जेदार नावे सांगता येतील. अशी माणसे संमेलनात आली तर त्या संमेलनाचे मोठेपण वाढते. कारण हे नुसतेच राजकारणी नाहीत तर साहित्यिक आहेत. अशा लोकांना साहित्य संमेलनापासून दूर ठेवणे योग्य आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
नागपूर येथील साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन माझ्या हस्ते झाले. शरद पवारांनी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन केले. आता ना. धों. महानोर उद्घाटनाला येत आहेत. राजकारणी म्हणून नव्हे तर रसिकता आहे, साहित्य क्षेत्रात वावर आहे, म्हणून त्यांना बोलावले जाते. लेखक, वाचनाच्या माध्यमातून ही मंडळी साहित्य क्षेत्राशी जोडली गेली आहेत. असे वाद पुन्हा पुन्हा होत असतात. मात्र, साहित्यिक मंडळींनी हा वाद उकरून काढू नये. ज्यांना साहित्याची आवड आहे, ती मंडळी येतच असतात. त्यांना रोखणार कसे? त्यांची योग्यता, साहित्य, जिव्हाळा यांचा विचार करणार आहात की नाही? साहित्याची आवड असणाऱ्या मंडळींचा संमेलनात मुक्त वावर हवा. त्यांना राजकारणी म्हणून डावलणे चुकीचेच आहे.
व्यासपीठावर घेणार की नाही, हा तुमचा प्रश्न आहे. असा वाद निर्माण करून साहित्यिक आणि राजकारणी यात भेद करणे चुकीचे आहे. काही राजकारणी मिरवायला येत असतील तर त्यांच्या बाबतीत हा वाद होऊ शकतो. कोणताही राजकारणी बोलावल्याशिवाय येत नसतो. हे साहित्यिकांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वांना एकाच मापात तोलता येत नाही.
>लेखकांच्या शिष्टाचाराचा संकोच होऊ नये- कौतिकराव ठाले-पाटील,
साहित्य संमेलन हे साहित्य, वाङ्मयाच्या अभ्यासकांचे व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठावर राजकारणी येतात तेव्हा एका नेत्यासोबत १०-१२ कार्यकर्ते येतात. यामुळे मुद्दामहून कोणी करीत नसले तरी नकळत साहित्य संमेलनाचे, साहित्यिकांचे शिष्टाचार बाजूला पडून राजकारण्यांचे शिष्टाचार पाळले जातात. साहित्यिकांकडे अजाणतेपणाने उणेपण येते. हे टाळण्यासाठी आणि साहित्यिकांच्या शिष्टाचाराचा संकोच होऊ नये म्हणून राजकारणी व्यक्तींना भूमिकेशिवाय साहित्याच्या व्यासपीठावर न आणण्याचा निर्णय ९३ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात घेतला आहे.
राजकारणी व्यक्तींना साहित्यापासून दूर ठेवणे किंवा साहित्यासाठी राजकारणी वर्ज्य असणे, असा कोणताही उद्देश यामागे नाही. या संमेलनातही राजकारणी व्यक्तींना बोलावलेले आहे. त्यांच्यासाठी नक्कीच ‘व्हीआयपी’ आसन व्यवस्था केली जाईल. साहित्य संमेलनासाठी राजकारण्यांकडून होणारी मदतही नक्कीच महत्त्वाची आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की, संपूर्ण संमेलन त्यांच्याच हातात देऊन स्वागताध्यक्ष आणि महामंडळाचे अध्यक्ष हतबल होऊन जातील. सांगली येथील संमेलनाचे उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्याचा परिणाम असा झाला की, संपूर्ण कार्यक्रमात राष्ट्रपती म्हणून त्यांचा जो काही शिष्टाचार होता तोच पाळला गेला. त्यांच्यापरीने तो बरोबर असला तरी साहित्यिक मात्र अशा गोष्टींनी दबून जातात. सासवड येथे झालेल्या संमेलनात रामदास आठवले थेट व्यासपीठावर आले होते. तेव्हा कोषाध्यक्षांनी उठून त्यांना जागा करून दिली. साहित्याच्या व्यासपीठावर लेखकाला मुक्तपणाने वावरता आले पाहिजे, म्हणून ही खबरदारी घेतली आहे. रसिक म्हणून साहित्य संमेलनाचा आस्वाद घेणाºया राजकीय नेत्यांमध्ये यशवंतरावांचे उदाहरण आहेच. पण त्यासोबतच मुख्यमंत्री असताना विलासराव देशमुख तसेच इतर साहित्य संमेलनांमध्ये गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार, मनोहर जोशी हे सर्वच राजकीय नेते व्यासपीठावर न येता समोर बसलेले आहेत. यामध्ये त्यांना कमीपणा देण्याचा, त्यांचे महत्त्व टाळण्याचा किंवा त्यांना कमी लेखण्याचा मुद्दा अजिबातच येत नाही.