कारवाईसाठी सरकारचे मन कसे बदलले?

कारवाई करण्यास परवानगी देण्यात आली?, अशी विचारणा मंगळवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.

मुंबई : आदर्श घोटाळ््याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास सुरुवातीला नकार दिल्यानंतर आता अशी कोणती परिस्थिती बदलली की, आता त्यांच्यावर कारवाई करण्यास परवानगी देण्यात आली?, अशी विचारणा मंगळवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.
राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आदर्श सोसायटी घोटाळ््याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास सीबीआयला परवानगी दिली आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयाला अशोक चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.
(राज्य सरकारने आदर्श सोसायटी घोटाळ््याचा तपास करण्यासाठी नेमेलेले आयोग) नोंदवलेली काही निरीक्षणे आणि उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने चव्हाणांचा अर्ज फेटाळताना नोंदवलेल्या निरीक्षणाव्यतिरिक्त सीबीआयकडे नवे पुरावे नाहीत, असे चव्हाण यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी खंडपीठाला सांगितले.
त्यावर सीबीआयचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खुद्द न्या. मोरे यांनीच आदर्श सोसायटीची याचिका निकाली काढताना आरोपींविरुद्ध निरीक्षण नोंदवल्याची माहिती दिली. याची पुढील सुनावणी १७ एप्रिलला आहे. चव्हाण यांनी राज्यपालांचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)