तीन लाखांत कामे कशी करणार?

भाषा, साहित्य आणि संस्कृती जतनासाठी राज्य शासनातर्फे अद्याप तुटपुंजे अनुदान मिळत आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : भाषा, साहित्य आणि संस्कृती जतनासाठी राज्य शासनातर्फे अद्याप तुटपुंजे अनुदान मिळत आहे. राज्य साहित्य आणि संस्कृती महामंडळाने अनुदानाची रक्कम पाच लाखांवरून आठ लाख रुपये करण्याचा अध्यादेश काढून दोन वर्षे उलटल्यानंतही अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. अनुदानाच्या बदल्यात शासनाने कामांचे स्वरूप आणि अटींची जंत्रीच साहित्य महामंडळाकडे पाठवली आहे. वाढीव तीन लाख रुपयांत ३० लाखांची कामे कशी करणार, असा सवाल उपस्थित करत महामंडळ आणि घटक संस्थांनी अनुदानाची वाढीव रक्कम स्वीकारलेली नाही.
दरवर्षी वाङ्मयीन उपक्रमांसाठी राज्य शासनाकडून राज्यातील ७ संस्थांना ५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये साहित्य महामंडळासह मुंबई साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाडा साहित्य परिषद, कोकण साहित्य परिषद, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद, विदर्भ साहित्य संघ आणि यांचा समावेश आहे. मराठी साहित्य आणि संस्कृतीच्या विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाकडून शासनाला पाठवण्यात आला. त्यानंतर पाच लाखांवरून ही रक्कम आठ लाख रुपये करण्याचा अध्यादेशही काढण्यात आला. हे अनुदान नसून, केवळ आर्थिक सहकार्य असल्याचे स्पष्ट करत ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचे महामंडळाने निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी दिली.
>वाढीव अनुदान स्वीकारले नाही
‘शासनातर्फे महाराष्ट्र मंडळांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये दिले जातात. त्या तुलनेत साहित्य संस्थांना तुटपुंजे आर्थिक सहकार्य केले जाते. वाढीव अनुदानाच्या बदल्यात अटींची पूर्तता करण्याची जंत्रीच दिली आहे. शासनाची कामे करण्याची जबाबदारी साहित्य महामंडळाची नाही. ती कामे शासकीय विभागांकडे सोपवावीत. शासनाच्या अटी मान्य नसल्याने महामंडळ आणि घटक संस्थांनी वाढीव अनुदानाची रक्कम स्वीकारलेली नाही, असे साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष जोशी म्हणाले़
मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी अनुदानाची रक्कम किमान २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवायला हवी. राज्याच्या अंदाजपत्रकात मराठी भाषेसाठी केवळ १७ कोटींची तरतूद असून, ती ३० कोटी रुपये करावी.
- श्रीपाद जोशी,
अध्यक्ष : साहित्य महामंडळ