बेकायदा संरक्षक भिंतीसाठी आयुक्त याचिका करतात कसे?

त उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह महापालिका आयुक्तांवर ताशेरे ओढले.

मुंबई : कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडभोवती उभारण्यात आलेली संरक्षक भिंत बेकायदेशीर असूनही महापालिका आयुक्त याचिका दाखल कसे करू शकतात? राज्य सरकारने त्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्यास सांगितले नाही का? सरकारने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होण्यापासून त्यांना वाचवावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह महापालिका आयुक्तांवर ताशेरे ओढले.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडच्या ६५.९६ हेक्टर जागेभोवती संरक्षक भिंत उभारण्याची परवानगी एमसीझेडएम व केंद्र सरकारच्या एमओईएफकडून असतानाही महापालिकेने संपूर्ण १४१ हेक्टरवर संरक्षक भिंत उभारली. महापालिकेने सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये महापालिकेला कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडच्या भोवताली बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आलेली भिंत पाडण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. महापालिकेने केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्या. डी.एच. वाघेला व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
बुधवारच्या सुनावणीत महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एस.यू. कामदार यांनी महापालिकेला कांजूर डम्पिंग ग्राउंडभोवती संरक्षक भिंत घालण्याची परवानगी संबंधित प्राधिकरणाने दिली असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
‘१९९१ चा सीआरझेड कायदा विचारात घेऊनच महापालिकेने डम्पिंग ग्राउंडभोवती संरक्षक भिंत घालण्याचा प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरणाकडे ठेवला होता. त्यानुसार डम्पिंग ग्राउंड सुरू करण्यात आले,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. कामदार यांनी केला.
‘केवळ ६५.९६ हेक्टरवर संरक्षक भिंत बांधण्याची परवानगी मिळाली असतानाही महापालिकेने संपूर्ण १४१ हेक्टरवर संरक्षक भिंत का उभारली? महापालिकेने सीआरझेडचे उल्लंघन केले आहे,’ असे म्हणत खंडपीठाने सरकारी वकील एस. सलुजा यांना महापालिकेने बेकायदेशीररीत्या भिंत उभारली की नाही? अशी विचारणा केली. त्यावर चाचरतच सरकारी वकिलांनी होकारार्थी उत्तर दिले.
‘बेकायदेशीररीत्या भिंत उभारण्यात आल्याचे माहीत असूनसुद्धा तुम्ही (सरकार) तुमच्या उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱ्याला बेकायदेशीर कामासाठी याचिका दाखल करण्याची परवानगी देता कसे? कायद्याच्या चौकटीतच राहून काम करण्यास त्यांना सांगितले नाही का? सीआरझेडचे उल्लंघन करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा असूनही तुमचा अधिकारी (महापालिका आयुक्त) हा गुन्हा करतो कसा? आयुक्तांवर कोणाचे नियंत्रण असते? तुमचे ना? मग तुमच्या अधिकाऱ्याचा बचाव करा किंवा त्यांना हे काम करण्यास प्रोत्साहन द्या. आम्हाला यात तिसऱ्या पक्षाचे हित दिसते. राज्य सरकार आणि आयुक्तांच्या वर असलेला तिसरा पक्ष कोण आहे? कायदा तोडण्यात कोणाचे हित आहे?’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकार व आयुक्तांना फैलावर धरले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला किनारपट्टी सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या संबंधित प्राधिकरणावर कारवाई करण्याची अधिसूचना असल्यास आणून देण्याचे निर्देश दिले. तर महापालिकेला एका आठवड्यात कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडचा नकाशा सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)