स्वच्छ शहरांच्या रेटींगमध्येही EVMप्रमाणे घोटाळा नसेल कशावरून? - उद्धव ठाकरे

महागाईपासून दहशतवादापर्यंत, शेतक-यांच्या आत्महत्यांपासून बेरोजगारीपर्यंत काहीच कमी झाले नसले तरी देशात सर्वत्र भाजपाचा विजय होतोच आहे, असा खरमरीत टोला उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला हाणला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 6 - पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक व काही शहरांतील मनपा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम फेरफार करण्यात आल्याचा दावा करत विरोधकांनी या यंत्राबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन  भाजपावर अनेक आरोप केले. 

विरोधकांपाठोपाठ आता भाजपाचा मित्रपक्ष आणि सत्तेतील सोबती शिवसेनेनंही ईव्हीएम गोंधळाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. 

 

शिवसेनेकडून या मुद्यावरुन भाजपावर उघड-उघड टीका अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नव्हती. मात्र स्वच्छ शहरांच्या यादीचा दाखला देत सामना संपादकीयमधून भाजपावर बाण रोखण्यात आला आहे. 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वकांक्षी  "स्वच्छ भारत" या योजनेअंतर्गत देशातील सर्व राज्यांबरोबरच महाराष्ट्रातीलही 44 शहरे स्वच्छ असल्याचा अहवाल गुरुवारी (4 मे) समोर आला. यावरुन अनेक मुद्दे मांडून सामना संपादकीयद्वारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

 

"रस्त्यावर कचरा टाकणे, रस्त्यावर थुंकणे, उघड्यावर शौचाला बसणे याविरुद्ध कायदे करूनही लोक ‘कायदेभंग’ करून मुंबईसारखी शहरे गलिच्छ आणि बकाल करीत आहेत. हे सर्व लोक कोण आहेत व कुठून आलेत त्याचेही एकदा रेटिंग होऊ द्या. अर्थात आमच्या दृष्टीने तुमचे ‘रेटिंग’ काहीही म्हणू द्या, पण या रेटिंगमध्येही ईव्हीएमप्रमाणे गडबडघोटाळा झालाच नसेल कशावरून?" असा प्रश्न उपस्थित करत उद्धव ठाकरे यांनी ईव्हीएम गोंधळावरुन भाजपाला खरमरीत टोला हाणला आहे. 

 

शिवाय,  "महागाईपासून दहशतवादापर्यंत, शेतक-यांच्या आत्महत्यांपासून बेरोजगारीपर्यंत काहीच कमी झाले नसले तरी देशात सर्वत्र भाजपाचा विजय होतोच आहे. तसेच या स्वच्छ अभियान रेटिंगबाबत म्हणता येईल, असे सांगत उद्धव यांनी स्वच्छता अहवालाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. 

 

नेमके काय आहे सामना संपादकीय? 

स्वच्छ भारत अभियान मोहिमेचा सर्वाधिक बोजवारा महाराष्ट्र  राज्यातच उडाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वच्छ भारत मिशनसाठी स्वतः झाडू हाती घेतला. मंत्र्यांना व अधिकाऱयांनाही हाती झाडू घ्यायला लावले. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काही काळापुरते हातात झाडू घेऊन हे स्वच्छता मिशन राबवले, पण ना देश स्वच्छ झाला ना शहरे असे आता सरकारनेच जाहीर केले. देशातील प्रमुख शहरे कचऱयाच्या ढिगाऱयांवर बसली आहेत व देशाची फुप्फुसे त्यामुळे निकामी होत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी स्वच्छ भारत अभियानावर शेकडो कोटी खर्च केले. त्या पैशांचीही कचरपट्टी झाली काय? यातील बहुसंख्य पैसा हा जाहिरातबाजीवरच खर्च झाल्याने कचऱयाचे ढिगारे तसेच राहिले. केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने स्वच्छतेच्या बाबतीत शहरांची यादी जाहीर केली. देशातील ४३४ शहरांना या मोहिमेत जी ‘क्रमवारी’ दिली, त्यात मध्य प्रदेशातील इंदूरने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. इंदूर हे तसे इतिहासकाळातील ‘मराठा’ राज्य. अहिल्याबाई होळकरांच्या नावाने इंदूर आजही ओळखले जाते. इंदूरवर आजही मराठी संस्कृतीचा व लोकसंख्येचा पगडा आहे. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन इंदूरचे प्रतिनिधित्व करतात व इंदूरमधील महापालिकेवर मराठी मंडळींचेच वर्चस्व आहे.

 

त्यामुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत देशात मराठी मंडळींनीच पहिला क्रमांक पटकावला; पण त्यासाठी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचेही अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. इंदूर सर्वात स्वच्छ तर उत्तर प्रदेशातील ‘गोंडा’ सगळ्यात  गलिच्छ शहर म्हणून समोर आले आहे. २०१४मध्ये पंतप्रधान मोदींचे वाराणसी ४१८व्या क्रमांकावर होते, ते आता ३२व्या क्रमांकावर आले आहे, पण उत्तर प्रदेशातील स्वच्छता मोहीम जरा वेगानेच चालवावी लागेल हे मात्र खरे. कारण गलिच्छ शहरांच्या यादीत उत्तर प्रदेशची शहरे आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रातील भुसावळसुद्धा गलिच्छतेच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. नवी मुंबईने मात्र देशात आठवा क्रमांक मिळवला आहे. गेल्या वर्षी नवी मुंबईचा क्रमांक बारावा होता. 

 

म्हणजे यंदा या शहराने चार पाय-या प्रगती केली आहे. राज्यातील इतर शहरांची स्वच्छतेबाबत ‘पडझड’ होत असताना नवी मुंबईने आठवा क्रमांक मिळवल्याने राज्याची इभ्रत थोडीफार तरी राखली गेली असे म्हणता येईल. मुंबई मागच्या खेपेस १०व्या स्थानावर होती ती आता २९व्या स्थानावर का व कशी घसरली, त्याचे विश्लेषण करावे लागेल. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर आहे वगैरे मान्य केले तरी अस्वच्छतेच्या बाबतीत हैदोस घालणारे लोक बहुसंख्येने उपरेच आहेत. मुंबईवर सातत्याने आदळणारे लोंढे व त्यांचे वाटेल तिथे पथा-या पसरणे हेच मुंबईच्या अस्वच्छतेचे मूळ आहे. गंगा स्वच्छता अभियान संपता संपत नाही तसे आमच्या मिठी नदीचे झाले आहे. मुंबईतला कचरा टाकायचा कुठे? डम्पिंग ग्राऊंडचा विषय गंभीर आहे; पण कच-याचे व्यवस्थापन व विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा राज्य सरकारनेच उपलब्ध करून द्यायची आहे.

 

मुंबईसारखी शहरे सरकारी कृपेनेच

अनिर्बंध वाढत आहेत व रस्त्यावर कचरा टाकणे, रस्त्यावर थुंकणे, उघडय़ावर शौचाला बसणे याविरुद्ध कायदे करूनही लोक ‘कायदेभंग’ करून मुंबईसारखी शहरे गलिच्छ आणि बकाल करीत आहेत. हे सर्व लोक कोण आहेत व कुठून आलेत त्याचेही एकदा रेटिंग होऊ द्या. अर्थात आमच्या दृष्टीने तुमचे ‘रेटिंग’ काहीही म्हणू द्या, पण या रेटिंगमध्येही ईव्हीएमप्रमाणे गडबडघोटाळा झालाच नसेल कशावरून? ४१८व्या क्रमांकावरून वाराणसीने एकदम ३२वा क्रमांक पटकावला असे तिथे काय घडले? हा एवढा गुणात्मक फरक कसा पडला याबद्दल लोकांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. अर्थात काशीविश्वेश्वराचे हे शहर मोदी येण्यापूर्वी जितके बकाल होते तेवढे आता नसावे आणि काही सुधारणा नक्कीच झाल्यात हे मानावे लागेल. शेवटी वाराणसी हा आता खुद्द पंतप्रधानांचा मतदारसंघ आहे. साहजिकच सर्वच प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागतात. मात्र स्वच्छतेबाबत वाराणसीने प्रगती केली हे महत्त्वाचे आणि त्याचा आम्हालाही आनंदच आहे. महागाईपासून दहशतवादापर्यंत, शेतकऱयांच्या आत्महत्यांपासून बेरोजगारीपर्यंत काहीच कमी झाले नसले तरी देशात सर्वत्र भाजपचा विजय होतोच आहे. तसेच या स्वच्छ अभियान रेटिंगबाबत म्हणता येईल. अर्थात स्वच्छतेच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील अनेक शहरे मागे पडली आहेत. संत गाडगेबाबांनी देशात सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान सुरू केले व हाती झाडू घेतला त्या महाराष्ट्रात तरी कच-याचे ढिगारे असू नयेत. ही जबाबदारी महानगरपालिकांइतकीच राज्य शासनाचीही आहे.