दुष्काळाचा सामना कसा करणार?

दिवसेंदिवस पाणीटंचाईचा प्रश्न भीषण होत असल्याने, या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला

मुंबई : दिवसेंदिवस पाणीटंचाईचा प्रश्न भीषण होत असल्याने, या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात
आल्या आहेत? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत पुढील आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर पावले उचलली पाहिजेत. वेळ निघून चाललाय, पुढील दोन-तीन महिने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. तुम्ही (राज्य सरकार) युद्धपातळीवर काही केले नाही, तर आपत्कालीन स्थिती निर्माण होईल. तुम्हाला यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल,’ असे न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
राज्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती असतानाही सरकारने कुंभमेळाव्याच्या शाही स्नानासाठी गोदावरी नदीमध्ये वारंवार पाणी सोडले. मराठवाड्यातील लोकांना पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत असतानाही सरकारने कुंभमेळ्यासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयाविरुद्ध पुण्याचा प्राध्यापक एच. एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने सरकारला धरणातले पाणी शाही स्नानासाठी न सोडण्याचा आदेश दिला. पिण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठीच पाणी सोडण्यात यावे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

ठोस पावले उचला अन्यथा नुकसान...
राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीवर तत्काळ उपाय करणे आवश्यक आहे, असे म्हटले. ‘राज्यातील अनेक गावांत आणि शहरांत पाणीटंचाईचा भीषण प्रश्न निर्माण झाला आहे, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे.
दुष्काळामुळे मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये हजारो लोकांनी (शेतकरी) आत्महत्या केल्या. जर राज्य सरकारने काही ठोस पावले उचलली नाहीत तर आणखी नुकसान होईल,’ असे खंडपीठाने म्हटले.