कालव्यांऐवजी पाइपलाइन किती किफायतशीर?

कालव्यांऐवजी बंद पाइपलाइनमधून पाणी देण्याच्या निर्णयाची पहिली अंमलबजावणी अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरणापासून करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

- सुधीर लंके, अहमदनगर

कालव्यांऐवजी बंद पाइपलाइनमधून पाणी देण्याच्या निर्णयाची पहिली अंमलबजावणी अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरणापासून करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. पाइपलाइनने पाणी नेल्यास धरणापासूनच एक प्रकारे ठिबक सिंचनाला सुरुवात होणार आहे. मात्र, शिवारातील विहिरींना पाणी उतरून अप्रत्यक्ष सिंचन कसे होणार, हा प्रश्नही निर्माण होणार आहे.
नगर जिल्ह्यात गत ४० वर्षांपासून ८.३२ टीएमसी क्षमतेच्या निळवंडे धरणाचा प्रश्न गाजतो आहे. निधी व जमिनीचे भूसंपादन हे या धरणाच्या विकासातील प्रमुख अडथळे ठरले. या धरणावर १८२ किलोमीटर लांबीचे दोन
कालवे असून, त्यातून ६३ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
या धरणातून पिण्यासाठी उचलले जाणारे पाणी, जायकवाडीचा वाटा, नियोजित कालव्यांतून होणारी गळती व बाष्पीभवन या सगळ्या बाबी पाहता ६३ हजार हेक्टर क्षेत्राला धरण पाणी पुरवू शकेल का? याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. कालव्यांखाली सुमारे १९०० हेक्टर जमीनही जाणार आहे. त्यामुळे जमीन व पाणी या दोन्ही गोष्टी वाचविण्यासाठी कालव्यांऐवजी आता पाइपलाइननेच पाणी न्या, अशी मागणी निळवंडे पाणी हक्क संरक्षण समितीने केली आहे. नगर जिल्ह्यातील माजी आमदार दत्ता देशमुख यांच्या समितीने एकेकाळी माती कालव्यांद्वारे पाणी देणेच योग्य असल्याचा अहवाल शासनाला दिला होता. जमिनीत पाणी जिरण्यासाठी मातीच्या कालव्यांना सिमेंट लाइनिंगही करू नका, असे देशमुख यांचे म्हणणे होते. पण, आता ठिबक सिंचनासारखे तंत्रज्ञान आल्याने दंडाने व पाटाने पाणी वाहण्याची गरज नाही. पाइपलाइनला मीटर लावून आता मोजूनच पाणी द्यायला हवे. त्यातून सिंचन क्षेत्र वाढेल, असा मतप्रवाह पुढे आला आहे.
मात्र, पाइपचारीबाबतही काही प्रश्न आहेत. नगर जिल्ह्यातच २६ टीएमसी क्षमतेच्या मुळा धरणावर पाइपचारीचा प्रयोग यापूर्वी झाला आहे. वांबोरी परिसरातील ४३ गावांना कालव्याने पाणी देणे भौगोलिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने मुळा धरणातून पाणी पम्पिंग करून पाइपलाइनने दिले गेले. या गावांत थेट शेतकऱ्यांना पाणी न देता हे पाणी तलावांत सोडले जाते. या पाण्याचा पाझर होऊन ते शेतीसाठी वापरले जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पाझरपट्टी आकारली जाते. मात्र, शेतकऱ्यांना ही पाझरपट्टी मंजूर नाही. पाझरलेल्या पाण्याचा फायदा नेमका कोणाला होतो हे कसे ठरविणार? असा तांत्रिक प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. यापूर्वी कालव्यांद्वारे पाणी देण्याचा निर्णय झाला तेव्हा धरणांखालील मूळ नद्यांना पाणी सोडणेच बंद केले गेले. या नद्यांना आता केवळ पावसाळ्यात पाणी असते. त्यामुळे या नद्यांकाठची शेती उद्ध्वस्त होऊन एक प्रकारे या शेतकऱ्यांचा पाण्यावरचा हक्क हिरावला गेला आहे.

ग्रामीण अर्थकारणाला
मातीत घालण्याचा प्रयत्न
धरण, कालवे, पाझर तलाव, दगडी साठवण बंधारे यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अग्रहक्काने संपादित केल्या जातात़ पण पाणी द्यायची वेळ आल्यावर त्यांच्यावर असंख्य बंधने लादली जातात हा अनुभव आहे. पाणी जपून वापरायला हवे, पण त्यासाठी कालव्यांऐवजी पाइपमधून पाणी देणे हा पर्याय नाही. कालव्यांद्वारे शेत शिवारात पाणी फिरले नाही, तर सर्वच विहिरींचे पाण्याचे उद्भव कोरडे पडतील आणि टँकरद्वारे पाणी पिण्याची वेळ येईल. शेतीत केलेली लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक वाया जाईल़ पाणी जमिनीत मुरणे हेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. ते नैसर्गिकही आहे. पाइपलाइनमुळे शहरांना पाणी जाऊन ग्रामीण अर्थकारण धोक्यात येण्याचा धोका आहे.
- शंकरराव कोल्हे, माजी मंत्री

स्वागतार्ह पण खर्चीक बाब
कालव्यांऐवजी पाइपलाइनने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी तो
प्रचंड खर्चीक आहे.
- बाळासाहेब विखे पाटील, माजी केंद्रीय मंत्री