विवाहविषयक संकेतस्थळांवर नियंत्रण कसे मिळवणार?

महाराष्ट्र रेग्युलेशन आॅफ मॅरेज ब्युरो अ‍ॅण्ड रजिस्ट्रेशन आॅफ मॅरेज अ‍ॅक्ट, १९९८ यांतर्गत विवाह मंडळांवर नियंत्रण मिळवण्याची कल्पना राज्य सरकारची होती. मात्र आता विवाहविषयक

मुंबई : महाराष्ट्र रेग्युलेशन आॅफ मॅरेज ब्युरो अ‍ॅण्ड रजिस्ट्रेशन आॅफ मॅरेज अ‍ॅक्ट, १९९८ यांतर्गत विवाह मंडळांवर नियंत्रण मिळवण्याची कल्पना राज्य सरकारची होती. मात्र आता विवाहविषयक संकेतस्थळांनी विवाह मंडळांना गिळंकृत केले आहे आणि सरकार या संकेतस्थळांवर नियंत्रण मिळवू शकत नाही, अशा शब्दांत सरकारला फटकारत उच्च न्यायालयाने विवाहविषयक संकेतस्थळांवर नियंत्रण कसे आणणार? अशी विचारणा करत एका महिन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
विवाहविषयक संकेतस्थळे अनेक नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. विवाह मंडळे तसेच अशा संकेतस्थळांची तपशीलवार माहिती सादर करा, असे निर्देश न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे प्रभावीपणे पालन केले जात नाही. तसेच हुंडा प्रतिबंध अधिकाऱ्याची नियुक्तीदेखील अद्याप न करण्यात आल्याबद्दल अ‍ॅड. प्रसिला सॅम्युअल यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.या याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंध अधिकारी म्हणून पोलीस ठाण्याच्या इनचार्जची नियुक्ती केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच खडसावले. हुंडा प्रतिबंध अधिकारी म्हणून सरकार पोलिसांची नियुक्ती करू शकते. मात्र त्यासाठी निकष लावणे आवश्यक आहे. त्यांचे शिक्षण, त्यांची पात्रता, समाजात त्यांचा असलेला दर्जा इत्यादीविषयी सरकारने विचार केला पाहिजे. परंतु, याचा सारासार विचार न करताच सरकारने पोलीस ठाण्यातील इनचार्जना हुंडा प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. या अधिकाऱ्यांना त्यांची अन्य कामे आहेत. त्यांच्यावर भार टाकू नका, असे खंडपीठाने सांगितले.
तसेच हुंडा प्रतिबंध कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने सल्लागार मंडळ नेमणेही बंधनकारक आहे. मात्र सरकारने तेही अद्याप नेमलेले नाही. त्यावर खंडपीठाने हुंडा प्रतिबंध अधिकारी आणि सल्लागार मंडळ नेमण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
विवाह नोंदणी व विवाह मंडळांच्या नोंदणीच्या कामांकरिता स्वतंत्र विभाग सुरू करणे शक्य आहे का ते पाहावे. त्याची आवश्यकता आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अशा विभागाची आवश्यकता आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)

या याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंध अधिकारी म्हणून पोलीस ठाण्याच्या इनचार्जची नियुक्ती केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच खडसावले. हुंडा प्रतिबंध अधिकारी म्हणून सरकार पोलिसांची नियुक्ती करू शकते. मात्र त्यासाठी निकष लावणे आवश्यक आहे. त्यांचे शिक्षण, त्यांची पात्रता, समाजात त्यांचा असलेला दर्जा इत्यादीविषयी सरकारने विचार केला पाहिजे. परंतु, याचा सारासार विचार न करताच सरकारने पोलीस ठाण्यातील इनचार्जना हुंडा प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्त
केले आहे.