स्थगितीनंतरही मराठा आरक्षण कसे दिले?

अंतरिम स्थगिती लागू असताना पुन्हा याच आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात कसा काय केला, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केला.

हायकोर्टाचा सवाल : सरकारला उत्तरासाठी तीन आठवडे
मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या वटहुकूमास दिलेली अंतरिम स्थगिती लागू असताना पुन्हा याच आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात कसा काय केला, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केला.
मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या वटहुकूमांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका पुढील सुनावणीसाठी आल्या तेव्हा मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने हा सवाल केला. अंतरिम स्थगितीविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात का धाव घेतली, असेही खंडपीठाने विचारले.
आधीच्या सरकारच्या काळात अ‍ॅडव्होकेट जनरल असलेले दरायस खंबाटा हेच आताही सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्यासोबत सरकारतर्फे काम पाहात आहेत. याचिका पुकारल्या जाताच खंबाटा उभे राहिले व त्यांनी मराठा आरक्षण नव्याने लागू केले जाणार असून यात कायदेशीरबाबींचे कोठेही उल्लंघन केलेले नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच मुस्लिम आरक्षण दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
यावर न्यायालयाने नव्याने केलेल्या कायद्याचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारने तीन आठवड्यांत सादर करावे व त्याचे प्रत्युत्तर याचिकाकर्त्यांनी त्यानंतर दोन आठवड्यांत द्यावे, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी पाच आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने जारी केलेल्या या आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. याविरोधात नवर्विचित भाजप सरकाराने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. अखेर सोमवारी याची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावर याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र शासनाने सादर करावे व शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रत्युत्तर सादर करायचे असल्यास ते त्या पुढील दोन आठवड्यात याचिकाकर्त्यांनी सादर करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. या आरक्षणाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर व इतरांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्ण असून ते रद्द करावे, अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

धनगर आरक्षणाला मंत्र्याचा विरोध
च्धनगरांना आरक्षण देण्यास आपला विरोध असून कुठल्याही परिस्थितीत आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लागणारा निर्णय सरकारला घेऊ देणार नाही, असा इशारा आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी दिला. धनगर आरक्षणाला आदिवासी समाजाच्या सर्वपक्षीय चार खासदार व २४ आमदारांचा विरोध असल्याचे सवरा यांनी सांगितले.

च्मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी नागपूर येथील धनगर समाज संघर्ष समितीच्या आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात बोलताना धनगर आरक्षणाचा निर्णय १५ दिवसांत घेऊ, अशी घोषणा
केली होती.

च्त्याबाबत सवरा यांना विचारले असता ते म्हणाले की, धनगर समाजाला आरक्षण देणे ही राज्यघटनेच्या विपरीत अशी ती कृती असेल. आदिवासी समाजातील सर्वपक्षीय खासदार व आमदारांचा धनगर आरक्षणाला विरोध आहे.

च्आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लागल्यास ते सहन केले जाणार नाही. धनगरांना आरक्षण द्यायचेच असेल तर आदिवासींच्या आरक्षणाला हात न लावता द्यावे, असे
सवरा यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.