सांगा शिकायचे तरी कसे ? ५७ टक्के शाळांमध्ये पूर्णवेळ मुख्याध्यापक नाही

एकीकडे सर्व शिक्षा अभियानासारख्या विविध उपक्रमांतर्गत समाजाच्या तळागाळातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

मुंबई : एकीकडे सर्व शिक्षा अभियानासारख्या विविध उपक्रमांतर्गत समाजाच्या तळागाळातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तर दुसरीकडे राज्यभरात कमी पटसंख्या असलेल्या आणि गुणवत्ता नसलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यातच शिक्षक हक्क कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या शाळांमध्येच सरकार नियमांचे पालन करत नसल्याचे उघड झाले आहे. ५७ टक्के शाळांमध्ये पूर्णवेळ मुख्याध्यापक नसल्याचे बाल हक्क अभियानाने केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. पूर्णवेळ मुख्याध्यापकांअभावी कोणाचा कोणाला ताळमेळ नाही. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. त्यामुळे सांगा कसे शिकायचे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांपुढे आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राज्यातील अनेक शाळांमध्ये गरजू, वंचित बालकांना शिक्षण दिले जाते. पण शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक जण खासगी शाळांकडे वळत आहेत. बाल हक्क अभियानातर्फे ८ जिल्ह्यांतील पहिली ती आठवीच्या १२२ शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात मुंबईतील ८ महापालिकेच्या शाळा सोडता अन्य सर्व शाळा या जिल्हा परिषदेच्या होत्या.
ज्या शाळांमध्ये पूर्णवेळ मुख्याध्यापक नाही, अशा शाळांची गुणवत्ता कशी सुधारणार, असा प्रश्न बाल हक्क अभियानातर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे.
शिक्षक, विद्यार्थीच करतात शौचालयांची स्वच्छता-
या सर्वेक्षणात आढळून आलेली एक चांगली बाब म्हणजे शाळांमध्ये शौचालय बांधणी झाली आहे अथवा शौचालय बांधणीचे काम सुरू आहे. पण दुसरीकडे असे दिसून आले की, ६९ टक्के शाळांमध्ये शौचालयाची स्वच्छता ही शिक्षक अथवा विद्यार्थीच करतात, तर फक्त १२ टक्के शाळांमध्ये शौचालयाची स्वच्छता करण्यासाठी कर्मचारी आहेत. ६३ टक्के शाळांमध्ये पाणी शुद्धीकरणासाठी कोणतीही सोय नाही, तर ३४ टक्के शाळांमध्ये मुलांना खेळायला मैदान उपलब्ध नाही.