अजून किती काळ चालणार लसणाची महागाई?

किरकोळ मार्केटमध्ये हेच दर ४०० ते ६०० रुपयांवर गेले आहेत. देशभर कांद्याच्या दरामध्ये चढ-उतार झाला की हंगामा सुरू होतो.

- नामदेव मोरे
उपमुख्य उपसंपादक
देशात २०२२ पर्यंत प्रत्येक हंगामात बाजारभाव कोसळल्यामुळे लसूण उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागत होते. यामुळे तोट्याच्या शेतीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली व देशभर लसूणची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. २०२२ मध्ये होलसेल मार्केटमध्ये ८ ते ३० रुपये किलो दराने विकला जाणारा  लसूण आता २४० ते ३५० रुपयांवर पोहोचला आहे. 

किरकोळ मार्केटमध्ये हेच दर ४०० ते ६०० रुपयांवर गेले आहेत. देशभर कांद्याच्या दरामध्ये चढ-उतार झाला की हंगामा सुरू होतो. दर वाढले की ग्राहकांची ओरड सुरू होते. दर घसरले की शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. वर्षातून दोन वेळा या विषयावर जोरदार चर्चा होतेच. पण मागील दोन वर्षामध्ये लसणाचे दर सातत्याने वाढत असूनही त्यावर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. प्रत्येक घरातील रोजच्या भाजीला लसणाची फोडणी लागतेच. पण ही फोडणी आता आवाक्याबाहेर जाऊ लागली आहे. 

संपूर्ण देशात तब्बल दीड ते दोन वर्ष लसूण टंचाई सुरू आहे. तरीही वातावरणात या संदर्भात रोष भरून राहिलेला नाही. भारत लसूण उत्पादनामध्ये चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशात एकूण उत्पादनाच्या जवळपास ८० टक्के उत्पादन मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये होते. 

यानंतर उत्तर प्रदेश व गुजरातमध्ये जवळपास १० टक्के उत्पादन होते. लसूण उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा नंबर दहावा असून एकूण उत्पादनामध्ये हा वाटा फक्त 
१ टक्केच आहे. 

वर्षानुवर्ष देशात लसणाला भाव मिळत नाही. जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये नवीन पीक बाजारात आले की ७ ते ३० रुपये किलो दराने विक्री होते. काही ठिकाणी प्रतिकिलो ५ रुपये किलो दराने विक्री होती होती. यामुळे दोन वर्षांपासून देशभर लसूण उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली असून पर्यायी पिकांवर लक्ष दिले आहे.
उत्पादन घटल्यामुळे तीव्र टंचाई होऊन बाजारभाव प्रचंड वाढू लागले आहेत. मागणी व पुरवठा यांचा  मेळ जुळत नाही. दोन वर्षात लसूणचे दर तब्बल ३० पट जास्त झाले आहेत. एवढी दरवाढ इतर कोणत्याही कृषी मालाची झालेली नाही. यावर्षी लागवड  चांगली झाली असून जानेवारीअखेरीस आवक वाढली तरच दर नियंत्रणात येऊ शकतात.

साठेबाजीचीही चौकशी व्हावी
कांदा, डाळी व इतर वस्तूंचे दर वाढले की त्याविषयी जोरदार आवाज उठविला जातो. शासन साठेबाजी रोखण्यासाठीही उपाययोजना करते. परंतु लसूण दरवाढ सुरू झाल्यापासून साठेबाजी होती की नाही याची चौकशी अद्याप झालेली नाही. काही व्यापारी साठेबाजी करत असल्याची चर्चाही ऐकायला मिळत असून शासनाने याविषयी चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.

लसूण उत्पादक राज्ये
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आसाम, ओरिसा, हरयाणा, पश्चिम बंगाल.

चायना लसूणवरून वाद
लसूण टंचाई दूर करण्यासाठी आयात सुरू झाली आहे. अफगाणिस्तानमधून मुंबईमध्येही लसूणची आवक सुरू आहे. परंतु देशात अफगाणिस्तान व इतर देशांच्या नावाखाली चीनचा बंदी असलेला लसूण आयात केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.