शिवसेनेच्या उलटया बोंबा,काळ्या यादीतील ठेकेदारांना कंत्राट कसे

उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेने आज युटर्न घेत काळ्या यादीतील ठेकेदारांना पुलांचे कंत्राट दिल्याप्रकरणी प्रशासनालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले़ घोटाळेबाज ठेकेदारांवर कारवाई

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. ७ : उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेने आज युटर्न घेत काळ्या यादीतील ठेकेदारांना पुलांचे कंत्राट दिल्याप्रकरणी प्रशासनालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले़ घोटाळेबाज ठेकेदारांवर कारवाई सुरु असतानाच चार पुलांचे काम स्थायी समितीने त्यांना दिले़ मात्र या ठेकेदारांची शिफारस आलीच कशी, अशा उलट्या बोंबा मारण्यास शिवसेनेने आता सुरुवात केली आहे़
मुंबईतील ३४ रस्त्यांची तपासणी केली असता या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली़ ३५२ कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्याप्रकरणी थर्ड पार्टी आॅडिट कंपनी आणि सहा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरु झाली़ त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आला़ तरीही घोटाळेबाज सहा ठेकेदारांना यादरम्यान चार पुलांचे कंत्राट मिळाले़
हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले़ याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाबरोबरच स्थायी समितीलाही चांगलेच झापले़ रस्ते घोटाळा उघड केल्याचे श्रेय यापूर्वीच भाजपा घेऊन झाल्याने शिवसेनाच यामुळे अडचणीत येणार आहे़ याचा साक्षात्कार झाल्याने काळ्या यादीतील ठेकेदारांना कंत्राट मिळतेच कसे, असा सवाल सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी पालिकेच्या महासभेत आज केला़ प्रतिनिधी
चौकट
विरोधी पक्षांचा सभात्याग
घोटाळेबाज ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु असताना मुंबईतील चार पुलांच्या बांधकामांचे कंत्राट तयार होत होते़ त्यामुळे ही प्रक्रिया दोन महिने लांबणीवर टाकत पुलांचे कंत्राट मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते़ याबाबत विरोधी पक्षांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना आज जाब विचारला़ मात्र त्यांनी कोणतेही ठोस उत्तर न दिल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सभा तहकुबी मांडली़ यास सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला़

विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरले
रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना आज घेरले़ काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी मोठमोठे फलक झळकवून घोषणाबाजी केल्या़ सेना भाजपा भ्रष्टाचाराची युती, शिवसेनेमुळे मुंबई खड्ड्यात अशी निदर्शने करण्यात आली़

प्रशासनाची सावध भूमिका
रस्ते घोटाळाप्रकरणात दक्षता खात्याचे उदय मुरुडकर आणि रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरु आहे, असे आयुक्तांनी पालिका महासभेपुढे स्पष्ट केले़ मात्र ठेकेदारांवरील कारवाईबद्दल बोलणे त्यांनी टाळले़

३५२ कोटी रुपयांचा घोटाळा
साडेसात हजार कोटी रुपये खर्च करुन काँक्रिटचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत़ मात्र ३४ रस्त्यांच्या चौकशीत सरासरी ३८ ते १०० टक्के अनियमितता आढळून आली़ असा ठपकाच पालिकेच्या चौकशी समितीने ठेवला़ सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आहे़ २०१३ ते २०१५ मध्ये दुरुस्त करण्यात आलेल्या रस्त्यांची चौकशी यात होणार आहे़

या ठेकेदारांची मक्तेदारी
चौकशीच्या पहिल्या टप्प्यात दोषी ठरलेले ठेकेदार के़आऱ कन्स्ट्रक्शन, महावीर इन्फ्रा, आरपीएस, आऱ के़ मदानी, जे़ कुमार, रेलकॉन यांना काळ्या यादीत टाकणे, नोंदणी रद्द करणे व त्यांच्याविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आले़ मात्र यातील काहींना पुलाचे कंत्राट तर जे़ कुमारला मेट्रो प्रकल्प तीनचे कंत्राट मिळाले आहे़

या पुलांचे काम रखडले
हँकॉक पूल, मिठी नदीवरील पूल, यारी रोडच्या जंक्शनवर वाहतूक पूल, लोखंडवाला कॉम्पलेक्स मागचा रस्ता रुंदीकरण आणि विक्रोळी रेल्वे स्टेशनपासून आरओबीचे कंत्राट देण्यात आले. या कामासाठी आता नव्याने निविदा मागविण्यात येणार आहे