दुष्काळाचा दीड महिना कसा सुसह्य करणार?

राज्यात भयंकर दुष्काळ असताना पुढील दीड महिना राज्य सरकार या स्थितीशी कशा प्रकारे सामना करणार? आणीबाणीच्या स्थितीत राज्य सरकारचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ काय असणार

मुंबई : राज्यात भयंकर दुष्काळ असताना पुढील दीड महिना राज्य सरकार या स्थितीशी कशा प्रकारे सामना करणार? आणीबाणीच्या स्थितीत राज्य सरकारचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ काय असणार आहे? याची सविस्तर माहिती आम्हाला द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले आहेत.
आयपीएलमध्ये करण्यात येणाऱ्या पाणी वापराविरोधात लोकसत्ता मूव्हमेंट या एनजीओने तर कुंभमेळ्यात शाही स्नानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याविरुद्ध पुण्याचे प्राध्यापक एच.एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या दोन्ही याचिकांवर न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रितपणे सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकार जल धोरणाची अंमलबजावणी करणार का, अशी विचारणा केली. ‘केवळ आयपीएल हलवून समस्या सुटणार नाही. जल धोरणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मे व जून महिन्यातील परिस्थितीशी कसा सामना करणार? सरकारने या स्थितीला हाताळण्यास काय उपाययोजना आखल्या? आतापर्यंत दुष्काळ का जाहीर केला नाही? केंद्र सरकारकडून का आर्थिक मदत मागत नाही?’ अशी प्रश्नांची सरबत्तीच उच्च न्यायालयाने सरकारवर केली. त्यावर हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी दुष्काळसदृश गावांना आवश्यक ती मदत सरकार पुरवत आहे. तसेच केंद्र सरकारने सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये निधी दिल्याची माहिती दिली.

इमारतींना परवानगीपूर्वी ‘रेन हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक
राज्यात यापुढे अशा प्रकारे भीषण पाणीटंचाई उद्भवू नये, यासाठी खंडपीठाने राज्य सरकारला यापुढे नव्या इमारतींना बांधकामांची परवानगी देताना रेन हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्याचे निर्देश द्या, अशी सूचना केली.
मुंबईत अशी सक्ती करण्यात आली आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने महापालिकेचे वकील सुरेश पाकळे यांच्याकडे केली. त्यावर अ‍ॅड. पाकळे यांनी नव्या बांधकामांना आयओडी देताना त्यात ही अट घातल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली.
राज्यातील सर्व मोठ्या शहरांमध्येही नव्या बांधकामांना परवानगी देताना ही अट बंधनकारक करा, अशी सूचना खंडपीठाने सरकारला केली.

खंडपीठाने महापालिकेकडे टँकरला मिळणाऱ्या पाण्याचा स्रोत काय
आहे, याची चौकशी केली का, अशी विचारणा केली. ‘टँकरला पाणी कोठून मिळते? पैसे देऊन टँकरचे पाणी घेता येते? हे पाणीचोरी तर केले जात
नाही ना?’ असे प्रश्न खंडपीठाने महापालिकेला विचारले. त्यावर टँकरवाले विहिरींमधून पाणी घेतात. विहिरींवर आपले नियंत्रण नाही. राज्य सरकारचे यावर नियंत्रण आहे. महापालिकेच्या जलाशयातून पाणी देण्यात येत नाही, अशी माहिती अ‍ॅड. पाकळे यांनी खंडपीठाला दिली.

मराठवाड्यात १० वर्षांतील नीचांकी पाणीसाठा
- राज्यातील मोठ्या, मध्यम, लघू अशा २,५५९ प्रकल्पांमध्ये २९ एप्रिलअखेर ६,०९३ दलघमी पाणीसाठा (सरासरी १६ टक्के) शिल्लक आहे.
- २०१४ च्या तुलनेत हा जलसाठा निम्मा आहे. तर मराठवाड्यातील ८४३ प्रकल्पांत केवळ २ टक्के म्हणजे अवघे १९० दलघमी इतकेच उपयुक्त पाणी उरले आहे. मागील १० वर्षांतील हा नीचांकी साठा आहे.