चौकशी न केलेली प्रकरणे किती?

पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यास त्याची चौकशी करण्यासाठी संबंधित प्रकरण दंडाधिकाऱ्यांकडे नोंदवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला दिला

मुंबई : पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यास त्याची चौकशी करण्यासाठी संबंधित प्रकरण दंडाधिकाऱ्यांकडे नोंदवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला दिला होता. मात्र काही प्रकरणांची दखल दंडाधिकाऱ्यांनी न घेतल्याची बाब निदर्शनास येताच उच्च न्यायालयाने अशा केसेसची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
तपशीलवार माहिती मिळाल्यास आम्ही दंडाधिकाऱ्यांना निर्देश देऊ, असे न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी मृत्यूच्या ३१ केसेस नोंदवल्या असून, २८ केसेस दंडाधिकांकडे चौकशीसाठी पाठविल्या असल्याची माहिती सोमवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
काही दंडाधिकाऱ्यांनी केसेसची दखल घेण्यास नकार दिल्याची बाबही सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. दंडाधिकाऱ्यांकडे केस चौकशीसाठी वर्ग करण्यात येऊनही त्यांनी त्याची दखल घेण्यास नकार दिला? अशा किती केसेस आहेत, ते आम्हाला सांगा. आम्ही योग्य ते निर्देश देऊ. सात केसेसमध्ये चौकशी करण्यात आली आणि अहवालही सादर करण्यात आला. त्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर सरकारने काय केले? हेही पाहणे आवश्यक आहे. अन्यथा न्यायालयीन चौकशी केवळ एक औपचारिकता ठरेल,’ अशी भीतीही न्या. ओक यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, खंडपीठाने ज्या पोलीस स्टेशनमध्ये २५ सीसीटीव्ही प्रायोगिक तत्त्वावर बसविण्यात आले आहेत, त्याचे फूटेज तपासण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने गृह विभागाला दिले. (प्रतिनिधी)