किती दिवस ‘आम्ही’ आरोपी?

पूर्वीच्या काळी देशात सुरू असलेल्या पितृसत्ताक पद्धतीमुळे घरातील मुलींचे, महिलांचे दुय्यम स्थान होते. स्वातंत्र्यानंतर काळ बदलत गेला आणि महिलांनी घराचा उंबरा ओलांडला.

- पूजा दामले

पूर्वीच्या काळी देशात सुरू असलेल्या पितृसत्ताक पद्धतीमुळे घरातील मुलींचे, महिलांचे दुय्यम स्थान होते. स्वातंत्र्यानंतर काळ बदलत गेला आणि महिलांनी घराचा उंबरा ओलांडला. महिला स्वतंत्र विचार करू लागली, पैसे कमवून स्वत:च्या पायावर उभी राहायला सुरुवात झाली. पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनी काम करू लागल्या, पण तरीही पितृसत्ताक संस्कारात मोठ्या झालेल्यांना मनात ‘मुलगा हा वंशाचा दिवा’ ही भावना आजही मूळ धरून आहे. त्यामुळेच २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनंतर संपूर्ण देश हलला. कारण २००१ च्या तुलनेत २०११ च्या जनगणनेत मुलींचा जन्मदर तीव्रतेने घटल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. तिथूनच ‘मुलगी वाचवा’, ‘स्त्रीभ्रूण हत्या रोखा’ अभियान उभे राहिले. त्या काळात काही सोनोग्राफी सेंटरमध्ये होणाऱ्या लिंगनिदान चाचण्यांमुळे मुलींचा जन्मदर घटला हे पक्के झाले आणि तेव्हापासून समस्त रेडिओलॉजिस्टना प्रसूतिपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीसीपीएनडीटी) चौकटीत पकडून गुन्हेगार असल्याच्या चष्म्यातून पाहू लागले. देशातील २० हजार रेडिओलॉजिस्ट या संकटाच्या छायेत जगत आहेत.

अत्यावस्थेतील रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाल्यास कागदांची पूर्तता नंतर करा, आधी रुग्णाचे उपचार सुरू करा, असे आदेश रुग्णालयांना देण्यात आले आहेत. कारण वैद्यकीय क्षेत्रात रुग्णाचा जीव, रुग्ण हे महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र, याच वैद्यक क्षेत्रातील रेडिओलॉजिस्टना मात्र हा नियम लागू होत नाही. कारण एखादी महिला सोनोग्राफीसाठी आली, कितीही ‘इमर्जन्सी’ असेल, तरीही पहिल्यांदा ‘एफ फॉर्म’ भरणे बंधनकारक आहे. कारण आधी सोनोग्राफी केली आणि त्यानंतर फॉर्म भरल्यास, ‘तुम्ही लिंगनिदान चाचणी केल्याचा’ ठपका रेडिओलॉजिस्टवर ठेवून थेट त्यांच्यावर कारवाई केली जाते.
विकासासाठी पुढे जात असताना भारताने अनेक पाश्चिमात्य, नव्या गोष्टींचा, संस्कृतींचा स्वीकार केला. दुसरीकडे ‘मुलगी नको, मुलगा हवा’ हा विचार मनातून काढणे आजही अनेकांना शक्य झाले नाही. मुलगाच व्हावा, म्हणून सोनोग्राफीसारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर वाईट गोष्टींसाठी होऊ लागला. या वेळी काही रेडिओलॉजिस्टनी या वाईट कृत्याला पाठिंबा दिला. म्हणून सर्वच रेडिओलॉजिस्ट हे वाईट असल्याचा पूर्वग्रह करून पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. गेल्या पाच वर्षांपासून हा लढा सुरू आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा या लढ्याला काही प्रमाणात यश मिळाल्याची शक्यता आहे. कारण देशभरात एकच कायदा लागू करू, रेडिओलॉजिस्टवर होणार अन्याय थांबवण्यासाठी कायद्यात तरतुदी करू, असे आश्वासन केंद्र सरकारने रेडिओलॉजिस्टना दिले आहे.
रेडिओलॉजिस्टचा ‘मुलगी वाचवा’ अभियानाला पाठिंबा आहे, पण तरीही कायद्यात कारकुनी चुका अथवा अन्य कोणत्याही चुकांसाठी त्यांच्यावर गर्भलिंग निदान चाचणी केल्याचा ठपका ठेवून, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याला रेडिओलॉजिस्टचा विरोध आहे. एफ फॉर्ममध्ये नावाचे स्पेलिंग चुकले, पत्त्यात चूक झाली, रुग्णाने दिलेला मोबाइल क्रमांक त्यांनी नंतर बदलला, तरीही लिंगनिदान चाचणी झाल्याचा आरोप रेडिओलॉजिस्टवर केला जातो. सोनोग्राफी सेंटरमध्ये लावण्यात आलेल्या पाटीवर अक्षरांची उंची १ इंच कमी असेल अथवा अन्य अशा काही नियमांत काही चुकले, तरीही त्यांच्यावर एकच कलम लावले जाते. या चुकांसाठी वेगळा नियम असावा आणि लिंगनिदान चाचणीसाठी वेगळा अशी रेडिओलॉजिस्टची प्रमुख मागणी आहे.
तीन महिन्यांनी होणाऱ्या आॅडिटवेळी रेडिओलॉजिस्टना धडकी भरलेली असते. फॉर्ममध्ये एखादी चूक आढळून आली, तरीही आरोप सिद्ध होण्याआधीच त्यांच्यावर होणारी कारवाई होते. कारकुनी त्रुटींसाठी सोनोग्राफी मशिन सील करू नये आणि वैद्यकीय पात्रता रद्द करू नये, फॉर्म एफमधील कारकुनी चुका, अ‍ॅप्रन न घालणे, नोटीस बोर्ड नसणे, पीसीपीएनडीटी कायद्याचे पुस्तक समोर नसल्यास गर्भलिंगनिदान केल्याचे समजून फौजदारी गुन्हा दाखल करू नये. २०१२ च्या राजपत्रातील सूचनेनुसार दोनपेक्षा जास्त सोनोग्राफी सेंटरवर जाण्यास डॉक्टरांवर निर्बंध घालावेत, न्यायालयात दोषी ठरत नाही, तोपर्यंत रेडिओलॉजिस्टची नोंदणी रद्द करू नये, रेडिओलॉजिस्टच्या बदलासाठी एक महिना नोटीस देण्याची सक्ती काढून टाकावी. कारकुनी चुकांसाठी फौजदारी गुन्ह्याखाली सुरू असलेल्या सर्व केस वगळण्यात याव्यात, या रेडिओलॉजिस्टच्या मागण्या आहेत.

- देशभरात २० हजार अधिकृत रेडिओलॉजिस्ट असून,
५३ हजार ६०९ नोंदणीकृत सेंटर्स आहेत. महाराष्ट्रात ४ हजार रेडिओलॉजिस्ट असून, त्यापैकी १ हजार २०० रेडिओलॉजिस्ट मुंबईत आहेत. राज्यात रेडिओलॉजिस्टची ७ हजार २०० नोंदणीकृत सेंटर्स आहेत. गर्भधारणा झाल्यावर गर्भाची वाढ योग्य होत आहे की नाही? पोटाचा आजार झाल्यास नक्की कुठे प्रोब्लेम आहे, या सर्व गोष्टी कळाव्यात, यासाठी वैद्यकक्षेत्राला सोनोग्राफीचे वरदान मिळाले आहे, पण काही रेडिओलॉजिस्टनी याचा दुरुपयोग केल्याने त्याचा फटका इतरांना बसत आहे.

- कारण पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता नसल्यामुळे कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट कुठेतरी भरकटत चालले आहे. राज्यात पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत एकूण ५१२ केसेस सुरू आहेत. त्यापैकी ९५ टक्के (४०२) केसेसमध्ये रेडिओलॉजिस्ट एफ फॉर्म भरताना कारकुनी चुकांमध्ये पकडला गेला आहे, तर उर्वरित केसेस या बेकायदेशीर कारभार सुरू असल्यामुळे करण्यात आलेल्या आहेत. ६२ केसेसमध्ये मशिनची नोंदणी नसल्यामुळे तर ३८ केसेस या स्टिंग आॅपरेशन करून दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे फक्त १०० केसेस बेकायदेशीर काम होते, म्हणून करण्यात आलेल्या आहेत.