‘आणखी किती कारागृहे आवश्यक?’

विकसित देशांमध्ये सुविधांनी परिपूर्ण अशी आदर्श कारागृहे उभारल्याने, राज्य सरकारने त्याच धर्तीवर राज्यातही आदर्श कारागृहे उभारण्याचा विचार करावा.

मुंबई : विकसित देशांमध्ये सुविधांनी परिपूर्ण अशी आदर्श कारागृहे उभारल्याने, राज्य सरकारने त्याच धर्तीवर राज्यातही आदर्श कारागृहे उभारण्याचा विचार करावा. अंडरट्रायल्स आणि अटक करण्याची संख्या पाहता, राज्यात आणखी किती कारागृहांची आवश्यकता आहे? असा प्रश्न करत, उच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करण्याची सूचना केली. सरकारने स्वत:हून पुढाकार घेतला नाही, तर आम्हीच आदेश देऊ, असेही उच्च न्यायालयाने गुरुवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले.
एकीकडे अटकेचे आणि अंडट्रायल्सचे प्रमाण वाढत आहे, तर दुसरीकडे कारागृहांची क्षमता अपुरी पडत आहे. जुन्या पद्धतीने उभारण्यात आलेले कारागृह आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधांबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. भविष्याचा विचार करून राज्यातील कारागृहांची संख्या वाढवणे आणि अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज आहे, असे मत अ‍ॅड. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत व्यक्त केले.
‘सध्या राज्यातील कारागृहांत किती अंडरट्रायल्स आहेत? भविष्यातील गरजा काय आहेत? कोणत्या सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे? राज्य सरकारने या बाबींवर कधी विचार केला आहे का?’ अशा प्रश्नांची सरबत्तीही या वेळी उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांवर केली.(प्रतिनिधी)