किती लोक देवाशी प्रामाणिक आहेत ?

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडली व्यथा : देवस्थानचा कारभार सुधारण्यासाठी लोकचळवळीची गरज

इंदुमती गणेश - कोल्हापूर -देवस्थान समितीच्या अनागोंदी कारभाराला वारंवार विरोध आणि टीका करणे खूप सोपे आहे. लोकांनी देवाच्या जमिनी लाटल्या. देवाच्या जमिनीत ३०-४० टन ऊस पिकविणारा शेतकरी वर्षाला बाराशे रुपये खंड भरायला तयार नसतो, अंबाबाई मंदिरातील अतिक्रमण हटवायला गेलो की दुकानदार न्यायालयात जातात, जमिनीच्या नोंदीसाठी निवृत्त अधिकारी नेमला, मंदिराचा २०० मीटर परिसर अतिक्रमणमुक्त करायचा प्रयत्न केला त्याला विरोध. देवीच्या कृपेने आणि देवस्थानशी निगडित किती लोक समितीशी प्रामाणिक आहेत? असा उद्विग्न सवाल करीत जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी समितीचे काम सुधारण्यासाठी व्यापक लोकचळवळीची आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे, असे मत मांडले.
‘लोकमत’मध्ये गेल्या सात दिवसांपासून ‘देवस्थानमधील अनागोंदी’ ही वृत्तमालिका सुरू आहे. मालिकेला वाचकांतून उदंड प्रतिसाद मिळाला. अनेकांनी अधिक माहिती दिली, अभिनंदन केले. देवस्थानच्या कामकाजाबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी व समितीचे अध्यक्ष राजाराम माने यांनी ‘लोकमत’ला मोकळेपणाने समितीच्या अडचणी सांगितल्या.
ते म्हणाले, समितीचे काम सुधारणे गरजेचे आहे. मात्र गेल्या ४५ वर्षांपासून सुरु असलेल्या कार्यपद्धतीत तातडीने बदल कसे होतील? त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे; म्हणूनच गेल्या तीन वर्षांत मी कामात शिस्त आणण्याचा खूप प्रयत्न केला आहे; दिवसातून चार वेळा देवाला नमस्कार करणारे आणि त्याच उत्पन्नावर जगणारे किती लोक समितीला सहकार्य करतात? उलट समितीचे उत्पन्न बुडविले जाते. देवस्थानकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळासाठी शासनाकडे भरतीचा प्रस्ताव मागविला आहे. जमिनींची माहिती संकलित करण्यासाठी महसूल विभागाचा अधिकारी पाहिजे. लेखापरीक्षण किंवा हिशेब आॅडिटसाठी फायनान्स क्षेत्रातील व्यक्ती पाहिजे. आता जे काही काम चालते ते कारकुनी पातळीवर; त्यामुळे असे गोंधळ झाले आहेत. मी समितीचा कार्यभार घेतल्यापासून जवळपास ७० टक्के जमिनींच्या सातबाऱ्याची संपूर्ण माहिती समितीकडे संकलीत केली आहे. समिती म्हणून काम करताना जनतेकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा असते. समितीची संपत्ती ज्यांनी लाटली असेल त्यांना पाठीशी घालणार नाही. कारवाईसाठी शासनपातळीवर प्रयत्न करू. (समाप्त)


महाराष्ट्रातील शासनाच्या ताब्यातील चार पैकी तीन देवस्थानांत भ्रष्टाचार उघड झाला; म्हणून मी अंबाबाई मंदिरातील कामकाजाची माहिती घ्यायला सुरुवात केली, लेखापरीक्षणाचा अहवाल हातात पडला आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात आले. म्हणून मग पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही हे प्रकरण उघड केले. ‘लोकमत’मधील मालिकेमुळे याला गती मिळाली. केवळ याचिका आणि आंदोलनाने हा प्रश्न सुटणार नाही; तर त्या कारभाराची सीबीआय चौकशी व्हायला
हवी.
-अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर
(हिंदू विधिज्ञ परिषद)


देवस्थान समितीच्या चांगल्या कामांचीही चर्चा झाली पाहिजे. आमच्या काळात समितीचे उत्पन्न वाढले, खंडाची रक्कम वाढविली, चांदीचा रथ तयार झाला. मंदिरात पाण्याची सोय केली. आॅनलाईन दर्शन सुरू झाले; पण त्याची दखल घेतली नाही. बावडा आणि कदमवाडीतील जमिनी त्याकाळी ‘महसूल’कडे वर्ग होऊन विकल्या आहेत. ते वगळता फारसे फेरफार झालेले नाहीत.
- पद्मजा तिवले, माजी सदस्या


समितीतील कामकाजावर झालेल्या आरोपांबद्दल मी काहीच बोलू शकत नाही. आता आम्ही समितीचे कामकाज अधिक पारदर्शी करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. ज्या जमिनींचे रेकॉर्ड सापडत नाही, त्यांचा सातबारा शोधला जात आहे. समितीतील रेकॉर्ड अतिशय जीर्ण झाले असून त्याचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना संगणक देण्यात येणार आहे.
- शुभांगी साठे
(सचिव, देवस्थान समिती)


आंदोलनानंतर देवस्थान समितीची किती संपत्ती आहे हे लक्षात आले. ज्यांनी संपत्ती लुटली आहे, ती संपत्ती आणि विशेषत: जमिनी पुन्हा देवस्थानच्या ताब्यात याव्यात आणि दोषींंवर अशी कारवाई व्हावी की जेणेकरून भविष्यात कोणीही असा प्रयत्न करता कामा नये, अशी आमची मागणी आहे. आमच्या या आंदोलनाची ‘लोकमत’ने मालिकेच्या माध्यमातून दखल घेतली, याबद्दल कृती समितीकडून ‘लोकमत’चे अभिनंदन!
- सुनील घनवट, प्रवक्ते, महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समिती

कामकाज करताना कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. कारभारातील त्रुटी या प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या अभावाने राहिल्या. येथे नवीन आणि चांगल्या कल्पना राबविणे म्हणजे आरोप झेलण्याचाच प्रकार आहे. निर्णय घेणे हे काम समितीचे असते. त्याची अंमलबजावणी करणे ही सचिवांचे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे काम असते; पण ते त्या क्षमतेने ते होत नाही. - अ‍ॅड. गुलाबराव घोरपडे
(माजी अध्यक्ष, देवस्थान समिती)

देवस्थान समितीच्या जमिनी शिक्षणसम्राटांनी लाटल्या. बॉक्साईट उत्खननातून कोटींनी पैसा मिळविला; पण देवस्थानला त्यातील रुपयाही मिळालेला नाही. या अनागोंदी कारभाराचा प्रश्न मी विधानसभा अधिवेशनात मांडणार आहे. देवस्थानची गेलेली संपत्ती पुन्हा मिळेपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करीन. तसेच विद्यमान समिती बरखास्त करून नव्या समितीची स्थापना व्हावी, यासाठीच प्रयत्न करीन.
- आमदार राजेश क्षीरसागर