मुंबईत एका कुटुंबाकडे किती गाड्या असाव्यात?

मुंबईत वाहतूककोंडीची समस्या दिवसेंदिवस जटिल होत आहे. त्यातच भर म्हणून दरदिवशी १३०० ते १४०० नवीन वाहनांची खरेदी केली जाते. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी

मुंबई : मुंबईत वाहतूककोंडीची समस्या दिवसेंदिवस जटिल होत आहे. त्यातच भर म्हणून दरदिवशी १३०० ते १४०० नवीन वाहनांची खरेदी केली जाते. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी मुंबईतील एका कुटुंबाने जास्तीत जास्त किती वाहने खरेदी करावीत, याबाबत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा विचार करावा, अशी सूचना मंगळवारी उच्च न्यायालयाने केली. त्याशिवाय सरकार जलवाहतुकीचाही पर्याय निवडणार का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
दहशतवादी हल्ल्याच्या भीतीने सरकारने २००८ मध्ये उड्डाणपुलाखाली वाहने पार्किंग बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे अनेक वाहने रस्त्यावर पार्क केली जातात. परिणामी, मुंबईत वाहतूककोंडीची समस्या अधिक बिकट झाली. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईला सरकारच्या या निर्णयाचा फटका बसत आहे.
त्यामुळे सरकारला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका प्रशांत पोळेकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे झाली.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा उड्डाणपुलाखाली पार्किंगची सुविधा सुरू करणार का, अशी विचारणा सरकारकडे केली होती. मात्र, मंगळवारच्या सुनावणीत राज्य सरकार याबाबत काही उत्तर न देऊ शकल्याने, खंडपीठाने पुन्हा तोच प्रश्न सरकारला केला. ‘उड्डाणपुलाखाली पार्किंग न करण्याच्या धोरणावर सरकारने पुनर्विचार करावा. सरकारने दिलेले सुरक्षेचे कारण कायम आहे का,’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने सरकारवर केली.
‘मुंबईत वाहतूककोंडीची समस्या मोठी आहे. पूर्वी विमानतळावर पोहोचण्यासाठी अर्धा तास लागायचा. मात्र, आता तीन तास लागतात. शहराचे पूर्व व पश्चिम भाग नीट जोडले गेलेले नाहीत.
अंधेरी, जुहू आणि वांद्रे ते बोरीवलीला जाण्यास खूप वेळ लागतो,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. (प्रतिनिधी)

वाहतूक समस्येला तोंड कसे देणार?
मुंबईत दररोज १३०० ते १४०० नवीन वाहनांची नोंदणी केली जाते आणि नजीकच्या काळात ही संख्या आणखी वाढेल. या समस्येला सरकार तोंड कसे देणार, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली.
जलवाहतूकही शक्य आहे का? अशी विचारणाही न्यायालयान केली. गृहविभाग, शहर विकास विभाग, परिवहन विभाग, आरटीओ व अन्य संबंधित विभागांच्या सचिवांनी किंवा पदाधिकाऱ्यांनी कोंडीवर तोडगा काढण्यास काय पावले उचलली आहेत? याची माहिती १९ आॅक्टोबरपर्यंत देण्याचे आदेश दिले.