चुकीच्या पद्धतीने अडवलेले पाणी जिरणार कसे?

जलतज्ज्ञ प्रफुल्ल कदम यांच्याशी पाणीप्रश्नावर गौरीशंकर घाळे यांनी केलेली चर्चा खास ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी...

पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी काही जण नदीजोड प्रकल्पाचा पुरस्कार करतात, याबाबत आपली काय भूमिका?
- समर्थन अथवा विरोध थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवू. अनेक छोटे छोटे पर्याय उपलब्ध असताना थेट नदीजोडचा अट्टाहास चुकीचा आहे. हे म्हणजे पैसे कमी पडले म्हणून घर विकायला काढण्यासारखा अतिरेकीपणा आहे.

पावसाळ््याच्या तोंडावर राज्यात पाण्याबाबत चिंतेचे सावट आहे. या प्रश्नाकडे कसे पाहता?
- चुकीच्या नियोजनाचा हा परिणाम आहे. पाणीप्रश्न समजलाच नाही, ही खरी समस्या आहे. पाण्याचा विचार करताना पाणी, ऊर्जा, शेती, पर्यावरण, रोजगार अशा पायाभूत घटकांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. तज्ज्ञांच्या चर्चा, अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतच पाणीप्रश्न अडकला आहे. तेच मुद्दे आणि कार्यक्रम वारंवार आपल्यासमोर येत आहेत.
पण सध्या राज्यात ‘जलशिवार अभियान’ची मोठी चर्चा सुरू आहे. या नव्या योजनेबद्दल काय वाटते?
- ‘जलशिवार’ ही काही नवीन योजना नाही. जुन्या योजनांचे हे नवे नाव आहे. १९७२ची रोजगार हमी, ८३ची कृषी पंढरी, ९२ची सर्वंकष पाणलोट विकास कार्यक्रम, हरियाली वगैरे. परंतु पाण्याच्या मूळ प्रश्नाशी या योजना निगडीत नाहीतच. आज जो ‘जलशिवार’चा गाजावाजा चालू आहे, तो हास्यास्पद आहे. प्रशासनाला पाणीप्रश्न कळला नाही याचा उघड पुरावा म्हणजे ‘जलशिवार’. ‘पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’ या संकल्पनेतच ते अडकले आहेत.
‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या संकल्पनेतच अडकले आहेत म्हणजे?
- १९९२ ते २०१२ या २० वर्षांत राज्यात ८,२८,३२२.१६ लाख रुपये एवढा प्रचंड निधी आणि १७५ कोटी मनुष्य दिवस आपण या प्रश्नावर खर्च केले. तरीही जमिनीवरचं वास्तव लाजिरवाणं आहे. आज एका वर्षाचा पावसाचा ताण आपली गावे सहन करू शकत नाहीत. मग अशा कार्यक्रमांचे कौतुक कशाला? आठ-दहा गावांची यशोगाथा आणि काही विद्वानांची भाषणे यातून आपल्या राज्याचा पाणीप्रश्न संपला, असे मानता येणार नाही. या कार्यक्रमाच्या मर्यादेकडे तुम्ही पाहणार आहात की नाही?
कोणत्या मर्यादांबाबत आपण बोलताय?
- ‘पाणी अडवा’चा जलविज्ञाननिष्ठ विचार करण्याची वेळ आली आहे. भूगर्भात पाणी साठवण्याची एक क्षमता, मर्यादा असते. ती देशात ४३३ बीसीएम एवढी आहे. त्यापैकी कृत्रिम पद्धतीने ३६ बीसीएम इतकेच पुनर्भरण शक्य आहे. राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालानुसार २००४ च्या पावसापैकी केवळ २.३८ बीसीएम, तर २००८ साली २.७३ बीसीएम इतकेच पाणी जलसंधारणाच्या माध्यमातून रिचार्ज झाले आहे. ही टक्केवारी पाच टक्क्यांहून कमी आहे. जिथे जलसंधारणाला यश आले तिथे तसा भूस्तर आहे. म्हणजे मांजरा खडक, भेगा असणारी अकुहरी बसाल्ट अथवा भूपृष्ठावर मुरमाचा मोठ्या जाडीचा थर असणाऱ्या भागातच झिरपलेली दिसते. कोकणात तर लॅटेराइट खडक पाणीच धरू शकत नाही, अशी भूस्तराची प्रतिकूल परिस्थिती आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा निसर्गाच्या विरोधातील कार्यक्रम आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
तुम्ही कोणत्या उपाययोजनांचा आग्रह धरीत आहात?
- अगदी सोप्या अशा ११ उपाययोजनांचा मी आग्रह धरतो. यातील पाच उपाय बिनपैशाचे तर सहा अल्प निधीत पार पडणारे आहेत. पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी उद्दिष्टांचा सूत्र नव्हे तर अस्त्र म्हणून वापर करणे, गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत पाणी नियोजनासाठी संरचना निर्माण करणे, वाया जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन, समन्यायी पाणीवाटप, पाणी-वीज समन्वय कार्यक्रम, गाळ काढण्याचा वेगळा कार्यक्रम,
प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा, पाझर तलावाकडून साठवण तलाव, वृक्ष लागवड आणि गणनेची वेगळी संकल्पना, चारा लागवड, वेड्या बाभळीपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प, चारा गवत आणि शाश्वत विकास असे हे उपाय आहेत.
पाणी नियोजनाबाबत आपण संरचनेचा आग्रह धरता, हे थोडं नेमकेपणाने स्पष्ट कराल का?
- गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत पाणी नियोजनाच्या दृष्टीने सुसूत्रता व समन्वय असणारी कोणतीच यंत्रणा आपणाकडे अस्तित्वात नाही. त्यामुळे त्या त्या भागातील नेते, अधिकारी यांच्या मर्जीप्रमाणे चालू आहे. समन्वयाचा अभाव, नियोजनातील भोंगळपणा या संरचनेमुळे संपेल. विशेष म्हणजे यासाठी कसल्याच निधीची आवश्यकता नाही.
समन्यायी पाणीवाटपाचा काय प्रश्न आहे ?
- राज्यात ११ टक्के भूभागावर ५० टक्के पाणी व्यापले आहे. ४३ टक्के लोकसंख्या तुटीच्या खोऱ्यात आहे. लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी ४० टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण व ७ टक्के पूरप्रवण आहे. त्यामुळे विपुल पाणी असणाऱ्या क्षेत्रातून कमी पाणी असणाऱ्या क्षेत्रात पाणी नेण्याशिवाय पर्याय नाही. समन्यायी पाणीवाटपासारख्या घटनात्मक व कायदेशीर उपायांच्या अंमलबजावणीला पर्याय नाही. यातून राज्यातील सर्वच दुष्काळी भागाच्या किमान पाण्याचा प्रश्न सुटेल.
पाणी-वीज समन्वयाचा मुद्दा विस्ताराने सांगाल काय?
- पाणी नियोजनाती एक महत्त्वाची बाब म्हणजे विभाग नेहमी दुर्लक्षिला गेला तो म्हणजे वीज वितरण कंपनी. अश्वशक्तीप्रमाणे होणारी वीज आकारणी हे दुष्काळाचे एक कारण बनले आहे. आज २०० फुटांपेक्षा खोल पाण्याचा अमर्याद व अनियंत्रित उपसा विजेमुळेच शक्य आहे. राज्यातील शेतीसाठीचा वीजवापर १६,२५७ दशलक्ष युनिट इतका प्रचंड आहे. यावरून पाणीवापर आणि वीजवापर यातील संबंधांचे गांभीर्य लक्षात येईल. विविध घटकांचा विचार करीत सामायिक उद्दिष्ट निश्चित करून जर कार्यक्रम आखला, तरच पाणी नियोजनात क्रांतिकारक बदल शक्य आहे.

ऐन पावसाळ्याच्या तोेंडावरही राज्याच्या विविध भागांतील दुष्काळी सावट चिंतेचा विषय आहे. जलतज्ज्ञ प्रफुल्ल कदम यांनी पाण्याविषयीचे
हे धक्कादायक वास्तव मांडतानाच नेमके उपायही सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कदम यांच्या ‘उत्तर सोपे, प्रश्न अवघड’ या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. या वेळी कदम यांनी सुचविलेल्या उपायांचा पुढील नियोजनात गांभीर्याने विचार करण्याच सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले.