चक्क जिल्हाधिकारीच बनले शेतकरी मदतीतले शुक्राचार्य; विमा कंपन्यांना आदेशच नाहीत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 14, 2022 06:26 AM2022-09-14T06:26:03+5:302022-09-14T06:26:15+5:30
पीक विम्याची अग्रीम रक्कम देण्यासाठी विमा कंपन्यांना आदेशच नाहीत
नितीन चौधरी
पुणे : राज्यात जुलै, ऑगस्टमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तब्बल १८ लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमिनीचे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्यातही राज्य सरकारने सप्टेंबरचा मुहूर्त साधला. मात्र, या शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत.
पीक विम्याच्या मोबदल्यातून मिळणारी अग्रीम (आगाऊ रक्कम) मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविना मिळू शकलेली नाही. हे जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांच्या मदतीतील शुक्राचार्य बनले आहेत. केवळ तीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांना आदेश काढले आहेत.
कृषी विभागाने केलेल्या पीक काढणी अहवालानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना परतावा दिला जातो. हे नुकसान आपत्तीच्या वेळी एका मंडळात २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असा अहवाल महसूल विभागाने दिल्यास विमा कंपन्यांना या परताव्यापैकी २५ टक्के रक्कम अग्रीम म्हणून द्यावी लागते. राज्यातील ११ लाख ८९ हजार २०७ शेतकऱ्यांनी अग्रीमसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी २ लाख २१ हजार ८४१ अर्ज बाद ठरविण्यात आले. ७ लाख ६४ हजार ७३४ शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
४ लाख २४ हजार ४७३ शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही. त्यानुसार ३५ हजार २३१ शेतकऱ्यांचे १५ कोटी ६१ लाख रुपयांचे दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. तर ५ लाख १६ हजार ७२५ अर्जांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असले तरी त्यांचे रकमेचे दावे अजून मोजण्यात आलेले नाहीत.
केवळ एकाच कंपनीचे सर्वेक्षण
सर्वेक्षण पूर्ण करून दावे मंजूर करण्यात आयसीआयसीआय कंपनीने आघाडी घेतली आहे. या बँकेने परभणी, वर्धा, नागपूर, हिंगोली, अकोला, धुळे व पुणे या जिल्ह्यांत पीकविमा दिला होता. राज्य सरकार त्यांच्या अखत्यारित असलेली मदत देईल तेव्हा देईल. मात्र, केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांना अद्याप असा आदेश न दिल्याने शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा मिळालेला नाही.
अपवाद केवळ तीनच
केवळ परभणी, बीड व गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे सोयाबीन व भात पिकांसाठी ही अग्रीम देण्याचे आदेश काढले आहेत. परभणीच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी आयसीआयसीआय लोंबार्डला तर बीडचे जिल्हाधिकारी राधाविनोद शर्मा यांनी बजाज अलायंझला व गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी एचडीएफसी अर्गो कंपनीला असे आदेश दिले आहेत.