जळगाव महापालिकेत हुडकोची सावकारी

स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडूनही कर्जाच्या वसुलीसाठी सावकारी पद्धत अवलंबिली जात असल्याचे जळगाव महापालिकेच्या प्रकरणावरून दिसून येत आहे.

सुशील देवकर - जळगाव
केंद्र शासनाचाच एक उपक्रम असलेल्या हुडकोकडून महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडूनही कर्जाच्या वसुलीसाठी सावकारी पद्धत अवलंबिली जात असल्याचे जळगाव महापालिकेच्या प्रकरणावरून दिसून येत आहे. १४१ कोटींच्या कर्जापोटी मनपाने २१० कोटींची परतफेड केल्यावरही ६३० कोटींची थकबाकी दर्शविली जात आहे. सध्या याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने तडजोडीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
तत्कालीन नगरपालिकेने १९८९ ते २००१ या कालावधीत विविध विकास योजनांसाठी हुडकोकडून १४१ कोटी ३५ लाखांचे कर्ज घेतले होते. विशेष म्हणजे त्यास राज्य शासनाची हमी होती. त्याची नियमित परतफेडही सुरू झाली. मात्र २००१ ते २००२ या कालावधीत सत्ताबदल झाल्याने हप्ता भरणे बंद झाले. त्यानंतर २००३-०४ पासून पुन्हा हप्ता भरणे सुरू करण्यात आले. त्यानुसार तब्बल २१० कोटी रुपयांचा भरणा हुडकोला करण्यात आला.
...नागरिकही वेठीस
हुडकोने कर्जाच्या वसुलीसाठी थेट डीआरटी कोर्टात धाव घेत मनपाची सतरा मजली प्रशासकीय इमारत विक्री करण्याचे आदेश मिळविले.
मात्र सतरा मजली इमारत पूर्वीच जिल्हा बँकेकडे तारण असल्याने तो प्रयत्न फसला. त्यामुळे मनपासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे बँक खाते तब्बल ५० दिवस सील करण्यात आले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडून त्यांनीही संप पुकारला. नागरिकांना सफाई, रस्ते, गटारी यासारख्या सुविधा देणे मनपाला अशक्य बनले. कर्जाच्या वसुलीसाठी हुडकोने मनपाला व पर्यायाने नागरिकांना वेठीस धरले. मुद्दलाच्या दीडपट रक्कम मिळूनही हुडकोसारख्या शासकीय संस्थेने सावकारी धोरण अवलंबलेले दिसून येत आहे. मनपाला चक्रवाढ व्याज, दंड, विविध प्रकारचे आकार, अतिरिक्त व्याज आकारणे, मनपाने भरलेल्या हप्त्याची रक्कम जास्त व्याजाच्या कर्जापोटी आधी जमा न करता कमी व्याजाच्या कर्जापोटी जमा करणे आदी अनेक सावकारी प्रकार हुडकोने केल्याचे मनपा प्रशासनाने लेखापालाच्या मदतीने केलेल्या अभ्यासात उघडकीस आले आहे.

२१० कोटींपैकी १४५ कोटी फेडले १० वर्षांत
च्मनपाने हुडकोला २१० कोटींची कर्जफेड केली आहे. त्यापैकी १ एप्रिल २००४ ते २३ डिसेंबर २०१४ या १० वर्षांच्या कालावधीत मनपाने सरासरी १.१० कोटी प्रतिमाह म्हणजेच १३.२० कोटी प्रतिवर्ष या सरासरीने हुडकोला १४५ कोटींची फेड केली.
च्त्यातही २०१०-११ व २०१२-१३ हे वर्ष मनपाच्या दृष्टीने अत्यंत अडचणीचे ठरले. त्या वर्षी हुडकोला फेड करणे शक्य झाले नाही.
च्विशेष म्हणजे मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असतानाही व शासनाने जकात बंद करून एलबीटीसारखे कर लावून एस्कॉर्ट रद्द करून मनपाच्या उत्पन्नात घट आणलेली असतानाही मनपाने ही कर्जफेड केली आहे. या सगळ्याचा परिणाम जळगाव शहराच्या विकासावर झाला आहे.

मनपाचा १८ कोटींचा प्रस्ताव : मनपाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून तडजोडीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मनपाने हुडकोचेच कर्ज तडजोडीच्या नियमांचा आधार घेत केवळ १८ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तर हुडकोने १६३ कोटींवर तडजोडीची तयारी दर्शविली आहे. त्यानंतर १५० कोटींंवर तडजोडीची तयारी हुडकोने दर्शविली आहे. मात्र बैठकीत यावर तोडगा निघणार आहे. मनपाने ७०-८० कोटींपर्यंत तडजोडीची तयारी ठेवली आहे.