जात प्रमाणपत्राच्या सक्तीमुळे हजारो विद्यार्थी हैराण, आॅनलाइन शिष्यवृत्ती अचानक आॅफलाइन
By यदू जोशी | Published: January 23, 2018 03:55 AM2018-01-23T03:55:44+5:302018-01-23T04:00:41+5:30
मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट लागू नसताना त्यासाठी सक्ती केली जात असल्याने हजारो विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. शिवाय, शिष्यवृत्तीची आॅनलाईन प्रक्रिया आॅफलाईन करून सरकारने घोळात भर टाकली आहे.
मुंबई : मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट लागू नसताना त्यासाठी सक्ती केली जात असल्याने हजारो विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. शिवाय, शिष्यवृत्तीची आॅनलाईन प्रक्रिया आॅफलाईन करून सरकारने घोळात भर टाकली आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवरुन आॅनलाइन अर्ज मागविले जात असताना आता अचानक या पद्धतीत तांत्रिक दोष असल्याचे कारण पुढे करीत शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया आॅफलाइन करण्याचा निर्णय घतला. या घोळात शैक्षणिक वर्ष निघून गेले तर शिष्यवृत्ती मिळेल की नाही, याबाबत शंका आहे. कोणत्या अभ्यासक्रमांसाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे त्याची यादी ३१ जुलै २००८ रोजीच्या जीआरमध्ये सामाजिक न्याय विभागाने दिली होती. त्यात अभ्यासक्रम आणि त्या व्यतिरिक्तच्या अभ्यासक्रमांसाठी आता जात प्रमाणपत्र मागितले जात असल्याने विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत.
या अभ्यासक्रमांसाठीच द्यावे लागते जात प्रमाणपत्र-
आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रम, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येणारे अभियांत्रिकी, औषधीनिर्माण शास्त्र, एचएमसीटी पदविका अभ्यासक्रम, अभियांत्रिकी, औषधीनिर्माण शास्र, एचएमसीटी, आर्किटेक्चर पदवी अभ्यासक्रम, एमबीए, एमसीए पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागांतर्गत पदविका, पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेच बीएस्सी (जैव तंत्रज्ञान), दहावी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या पूर्णवेळ अभ्यासक्रमात शिकणारे विद्यार्थी.
शिष्यवृत्तीच्या आॅनलाइन अर्जाची पद्धत सामाजिक न्याय विभागाने रद्द केली आहे. आता ते काम आॅफलाइन केले जात आहे. त्यामुळे महाडिबिटीवर जात प्रमाणपत्र सादर करण्याचा प्रश्नच नाही. केवळ काही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी जात प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकडून जात प्रमाणपत्र मागितले जाणार नाही.
- दिनेश वाघमारे, सचिव, सामाजिक न्याय विभाग