गारपीटग्रस्तांना मदत जाहीर
By Admin | Published: February 12, 2016 01:05 AM2016-02-12T01:05:30+5:302016-02-12T01:05:30+5:30
एप्रिल, मे आणि जून २०१५मध्ये राज्यात झालेला अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या शेती, फळपिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून मदतीची घोषणा आज राज्य
मुंबई : एप्रिल, मे आणि जून २०१५मध्ये राज्यात झालेला अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या शेती, फळपिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून मदतीची घोषणा आज राज्य सरकारने केली.
शासनाने कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये प्रति हेक्टर, ओलिताखालील पिकांसाठी १३ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टर तर बहुवार्षिक पिकांसाठी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टर अशी मदत जाहीर केली आहे. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
शासनाकडून मिळालेल्या मदतीतून बँका आपल्या कर्जाची वा त्यावरील व्याजाची वसुली करतात, अशा तक्रारी येतात. या पार्श्वभूमीवर, आज जाहीर झालेल्या मदतीतून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये, असे स्पष्ट आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ
दुष्काळग्रस्त उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजनेकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वित्तीय अधिकाराची मर्यादा
१० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत तर २० लाख रुपयांहून अधिकचे वित्तीय अधिकार विभागीय आयुक्त यांना देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
३७३ कोटींपैकी ४६ कोटी मंजूर - सावंत
मुंबई : २०१४च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ५ लाख शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून घेतलेल्या ३७३ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. मात्र, सव्वा वर्षानंतर सावकारी कर्जमाफीसाठी फक्त ४६ कोटी रुपये मंजूर झाले असून, लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ३१ हजार ३५७वर आल्याचे सांगून सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा चालविली असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत सशिवाय, ५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याची घोषणा झाली, पण प्रस्ताव तयार करताना ही योजना केवळ मराठवाडा व विदर्भापुरती मर्यादित केली, असे ते म्हणाले.
दुष्काळग्रस्तांचा विसर - धनंजय मुंडे
मुंबई - ‘मेक इन इंडिया’ व ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मध्ये व्यस्त असलेल्या सरकारला राज्यातील दुष्काळाकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. मेक इन इंडियासाठी महाराष्ट्रात येणाऱ्या पंतप्रधानांना मुख्यमंत्र्यांनी दुसरी बाजू असलेला ‘फार्मर्स डेथ इन महाराष्ट्र’ दाखवावा, असे आवाहन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.