हैद्राबाद पोलिसांचे कृत्य कायदाविरोधी : माजी न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत यांची खंत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 7, 2019 07:00 AM2019-12-07T07:00:00+5:302019-12-07T07:00:02+5:30
नुसता कायदा असून चालत नाही तर त्याची कायदेशीरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे...
पुणे : पोलिसांनी कायदा हातात घेऊन त्या चार जणांना मृत्यूमुखी धाडले हे कायद्याला धरुन नाही. एखादा गुन्हा कायदेशीररीत्या सिध्द केला पाहिजे, हे कायद्यातील तत्व आहे. याला ''ड्यु प्रोसेस ऑफ लॉ '' म्हणतात. नुसता कायदा असून चालत नाही तर त्याची कायदेशीरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. एन्काऊंटरमध्ये या गोष्टी पाळल्या जात नाहीत. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याला वाटले की अमुक व्यक्ती गुन्हेगार आहे की तो त्याला गोळी घालतो, असे होते. पोलिसांचे हे कृत्य कायद्याच्या तत्वाप्रमाणे कायदाविरोधी आहे. अशी खंत माजी न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
माजी न्यायमूर्ती सावंत म्हणाले, हैद्राबाद घटनेतील आरोपींचा एन्काऊंटर प्रकरणी जो काही तपशील दृकश्राव्य माध्यमातून समोर आला आहे तो संपूर्ण तपशील नाही. याचे कारण असे की, त्यानुसार पोलीस आरोपीला पहाटे साडेतीन वाजता आरोपीला तो गुन्हा कसा झाला याची शहानिशा करण्यासाठी घटनास्थळी घेऊन गेले. त्यावेळी चार आरोपींसमवेत दहा पोलीस होते. पोलिसांनी आरोपींना हातकड्या लावल्या असतीलच. मात्र पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी आमच्याकडून शस्त्रे हिसकावून घेतली. आणि फायरिंगरला सुरुवात केली. त्यांनी पळ काढण्यास सुरुवात केली म्हणून आम्ही त्यांना गोळया घातल्या. हे त्यांचे मुख्य म्हणणे आहे. सकृतदर्शनी यासगळया प्रकाराची चौकशी झाल्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. जे काही आहे ते बरोबर दिसत नाही. आरोपींनी पळताना जर पोलिसांवर हल्ला के ला असल्यास स्वरक्षणार्थ पोलिस फायरिंग करु शकतात. परंतु खरच आरोपींनी फायरिंग केले होते का, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यासंबंधीची माहिती पुढे आल्याशिवाय कुणाला दोषी धरता येणार नाही.
दुसºया बाजुला जरी त्या आरोपींनी बलात्कार केले असे गृहीत धरले तरी, त्यांना अशाप्रकारे मारणे म्हणजे फाशी दिल्यासारखेच आहे. पोलिसांनी त्यांना गोळया घालुन मारले म्हणजे त्यांना एकप्रकारे शिक्षा केली असे म्हणता येईल. मात्र आपल्या कायद्याप्रमाणे, कायद्याची अंमलबजावणी देखील कायद्याप्रमाणे व्हायला पाहिजे. आरोपी सिध्द करण्याकरिता जो साक्षी-पुरावा लागतो तो पोलिसांनी न्यायालयासमोर आणायचा असतो. न्यायालयाने सर्व बाबी तपासून आदेश द्यायचा. त्याची अंमलबजावणी पोलिसांनी करायची असते. परंतु येथे चार आरोपींना दहा पोलीस घेऊन जातात. अशावेळी त्या आरोपींनी पोलिसांची शस्त्रे पळवली. तेवढ्या वेळात दहा पोलीस काय करीत होते? असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यानंतर त्यांनी फायरिंग देखील सुरु केले. या सगळया प्रकारची चौकशी व्हायला हवी. पोलीस आता म्हणत आहेत की आम्ही कुठल्याही प्रकारच्या चौकशीला सामोरे जायला तयार आहोत म्हणून तर त्यांनी चौकशी होऊ द्यावी. हे जर झाले नाही तर कायद्याचे नव्हे तर पोलिसांचे राज्य आहे असा अर्थ होईल. अशाने प्रत्येक ठिकाणी पोलीस हे न्यायाधीश होतील आणि अंमलबजावणी करणारे कार्यकारी अधिकारी देखील होतील. ज्या देशात कायद्याचे राज्य आहे त्या देशाला अशाप्रकारची कृती भूषणावह नाही.
..........
सर्वसामान्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही
घडलेला प्रकार तो संशयास्पद आहे. सध्या लोकांमध्ये जो हर्ष निर्माण झाला आहे त्यांना असे वाटते की, ज्यांना मारले त्यांनीच बलात्कार केला, अत्याचार केला आणि म्हणून पोलिसांनी त्याचा ताबडतोब निकाल लावला. या समजामुळे त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे. सामान्य नागरिकाची अशाप्रकारची प्रतिक्रिया स्वाभाविकच आहे. त्याबद्द्ल त्यांना दोष देण्यात काही अर्थ नाही. परंतु ज्यांना कायद्याच्या राज्याची भीड आहे त्यांनी सर्वप्रकार नक्की तपासून पाहिले पाहिजेत. -माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत