मुझे तो गंगाने बुलाया है!

पवित्र नगरीत प्रत्येक माणूस मात्र गल्लीबोळांत गंगेचं राजकारण करताना दिसतो. ‘‘ना मुझे किसीने भेजा है! ना मै यहां आया हूं! मुझे तो गंगाने बुलाया है!’’

गजानन जानभोर

वाराणशी आसक्ती, निवृत्ती आणि मुक्ती या जीवनमृत्यूच्या कळा प्रकट करणार्‍या काशीत पाऊल ठेवणारा सामान्य माणूस गंगेबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त केल्याशिवाय परत जात नाही. गंगेबद्दलचा पवित्र भाव आयुष्यभर मनात असतो, पण त्याचं भांडवल तो कधी करीत नाही. या पवित्र नगरीत प्रत्येक माणूस मात्र गल्लीबोळांत गंगेचं राजकारण करताना दिसतो. ‘‘ना मुझे किसीने भेजा है! ना मै यहां आया हूं! मुझे तो गंगाने बुलाया है!’’ असे ‘हरघडी’ सांगणार्‍या नरेंद्र मोदींना यापूर्वी गंगेची हाक कधीच ऐकू आली नाही? दहा वर्षांपूर्वी केंद्रात त्यांचे सरकार होते. पंधरा वर्षांपासून गुजरातमध्ये सत्तेवर आहेत, काही काळासाठी उत्तरप्रदेशातही सत्तेवर येऊन गेले पण गंगेचे अश्रू त्यांना दिसले नाही. तिच्या आरतीसाठी म्हणे त्यांना परवानगी मिळाली नाही. गंगेच्या घाटावर रोज संध्याकाळच्या आरतीत सहभागी होणारे भक्त कुणाची परवानगी घेऊन येतात? मोदींना त्याची गरज का वाटते? ठाउक नाही! भक्ती आणि राजकारणातील हा मुलभूत फरक असावा कदाचित! केजरीवालांनी वाराणशीत पाऊल ठेवताच गंगेत स्रान केले. माहितीच्या अधिकाराच्या चळवळीतून केजरीवालांनी राजकारणास सुरुवात केली. या कायद्यातंर्गत एक प्रश्न तरी गंगेबाबत सरकारला विचारला का कधी? मोदींना आरतीच्या परवानगीची गरज भासते तशी केजरीवालांना प्रश्न विचारण्यासाठी परवानगी हवी असते का? गंगेच्या काठावर ५८ लोकसभा मतदारसंघ येतात. यात उत्तरप्रदेशचे २४, पश्चिम बंगालमधील २०, बिहारचे ११ आणि उत्तराखंडचे तीन मतदारसंघ. ऐन निवडणुकीच्या काळातच राजकीय पक्षांना तिच्या प्रकृतीची काळजी का वाटते? या प्रश्नाचे उत्तर या ५८ मतदार संघातील राजकारणात दडलेले आहे. यावेळी तर खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांचे भवितव्य तिच्यावर अवलंबून आहे, मग उमाळा दाटून येणे स्वाभावाविकच. २७ वर्षांपूर्वी ‘गंगा अ‍ॅक्शन प्लान ’ तयार करण्यात आला. पण गंगा स्वच्छ झाली का? नाही! रामाचे नाव घेऊन गंगाजल वाटणार्‍यांना तीस वर्षांपूर्वी राजकपूर ने ‘....... गंगा मैली हो गई’असा धोक्याचा इशारा दिला पण ओलेत्या कपड्यातील गंगास्रानच तेवढे आपण लक्षात ठेवले. आता २०२० पर्यंत गंगा पूर्णत: स्वच्छ आणि तिच्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्यात येईल असे सांगितले जाते. पाच वर्षांपासून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे रखडला आहे. सरकारने नेमकी हीच फाईल बासनात बांधून का ठेवली? या विषयावर संसदेचे कामकाज ठप्प पडल्याचेही कानावर आले नाही.

च्मतांचा प्रवाह दुभंगू नये यासाठी गंगेच्या स्वच्छतेच्या पोकळ चर्चा सुरु आहेत. त्या पुढेही सुरुच राहतील. पुढच्याही निवडणुकीत ती कुणाला तरी बोलावून घेणार आहे. काशीच्या घाटांवर दिसणारी गर्दी मतदानानंतर नेत्यांच्या मागोमाग हळहळू ओसरेल. घरी परतताना प्रत्येक जण सोबत गंगाजल घेऊन जाईल, आपले मन आणि शरीर स्वच्छ करण्यासाठी. गंगेचे काय?.. ती मात्र तशीच राहील.