सरकारच्या धोरणांना आयएमएचा विरोध

डॉक्टर व रुग्णालयांबाबत सरकार वेगवेगळे कायदे करून डॉक्टरांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे सामान्य रुग्णांच्या कायम सेवेत असणाऱ्या लहान-लहान रुग्णालयांनाच फटका बसत

ऑनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. २१ : डॉक्टर व रुग्णालयांबाबत सरकार वेगवेगळे कायदे करून डॉक्टरांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे सामान्य रुग्णांच्या कायम सेवेत असणाऱ्या लहान-लहान रुग्णालयांनाच फटका बसत आहे. यामुळे वैद्यकीय सेवा आणखी महाग होऊन रुग्णांना त्यांची झळ सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारने हे धोरण थांबवावे अन्यथा या विरुद्ध आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)च्या पत्रपरिषदेत देण्यात आला.

आयएमएचे दोन दिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशन जळगाव येथे आयोजित करण्यात आले होते. त्याचा समारोप रविवारी झाला. या संदर्भात पत्रपरिषद होऊन अधिवेशनात झालेल्या निर्णयांबाबत माहिती देण्यात आली. त्या वेळी हा इशारा देण्यात आला.
या पत्रपरिषदेस आयएमएचे राज्याध्यक्ष डॉ. जयेश लेले, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे सदस्य डॉ. रवी वानखेडकर, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आढाव, उपाध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील, डॉ. वर्षा ढवळे, अविनाश घोळवे, जळगाव शहराध्यक्ष डॉ. अर्जुन भंगाळे, सचिव विलास भोळे उपस्थित होते.

तत्पूर्वी सकाळी डॉ. जयेश लेले व सचिव डॉ. पार्थिव संघवी यांच्याहस्ते उद््घाटन झाले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार सुरेश भोळे, गोदावरी फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. उल्हास पाटील उपस्थित होते. उपाध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील यांच्या वडिलांचे निधन झाल्याने त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. राष्ट्रगीत व आयएमए प्रार्थनेनंतर बैठक झाली. या वेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करून सामाजिक कार्याबद्दल १३ डॉक्टरांचा सत्कार करण्यात आला.

दुपारी झालेल्या पत्रपरिषदेत बोगस डॉक्टर, क्रॉस पॅथी, डीएमएलटी, पीसीपीएनडीटी, आयुर्वेद रजिस्ट्रार इत्यादी विषयावर १३४ आयएमए शाखांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीविषयी आयएमएच्या पदाधिकाऱ्यांनी माहिती देऊन पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तरे दिली.

तर वैद्यकीय सेवा आणखी महागणार....
सरकारकडून वैद्यकीय सेवेला अधिक वेठीस धरले जात आहे. भारतात वैद्यकीय सेवेत ८० टक्के खाजगी तर केवळ २० टक्के वाटा सरकारचा आहे. इतकेच नव्हे आरोग्यासाठीची तरतूदही तोकडी आहे. त्यात सरकार वेगवेगळे कायदे करून छोटे-छोटे रुग्णालय बंद पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एक प्रकारे सरकार खाजगी मॉल, खाजगी उद्योगांप्रणाणे येथेही खाजगीकरण राबवून मोठमोठ्या हॉस्पिटला चालना देत आहे. यामुळे लहान रुग्णालय बंद पडून वैद्यकीय सेवा आणखी महाग होऊ शकते, अशी शक्यता महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे सदस्य डॉ. रवी वानखेडकर यांनी व्यक्त केली.

या सोबतच रुग्णालयांच्या फायर सेफ्टीबाबतही त्रास दिल्या जात असल्याने या विरोधात राज्यभरात आम्ही माहिती घेऊन सरकारला विचार करायला लावणार आहे. तसेच या विषयी सरकारने धोरण निश्चित करावे, असे, राज्याध्यक्ष डॉ. जयेश लेले यांनी सांगितले. तसा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.