राज्यात आयएएसच्या ७० जागा रिक्त!

काही अधिकारी वर्षानुवर्षे ठरावीक विभागाच्या बाहेर गेलेले नाहीत. या सगळ्यांत प्रशासनाची घडी पुरती विस्कटून गेली आहे.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
राज्यात ७० सनदी अधिकारी (आयएएस) कमी आहेत. राज्य सेवेतून बढतीवर आयएएसमध्ये पाठविण्यासाठीचे प्रस्ताव केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) तीन वर्षांत पाठवलेले नाहीत, त्यामुळे ३९ अधिकारी आयएएस होण्यापासून वंचित राहिले. तर काही अधिकारी वर्षानुवर्षे ठरावीक विभागाच्या बाहेर गेलेले नाहीत. या सगळ्यांत प्रशासनाची घडी पुरती विस्कटून गेली आहे.
राज्यात आयएएसच्या ३५० मंजूर जागा आहेत. त्यापैकी ७० जागा रिकाम्या आहेत. विशेष म्हणजे या जागा भरल्या जाव्यात म्हणून राज्य-केंद्र स्तरावर नियमित प्रयत्नदेखील झाले नाहीत. राज्य सेवेतून आयएएस करण्यासाठीच्या बैठका २०१२पासून झालेल्याच नाहीत. सामान्य प्रशासन विभागाने यात कसलाही पुढाकार घेतला नाही. पर्यायाने पदोन्नतीची सगळी श्रृंखलाच खंडित झाली आहे. शिवाय प्रमोटी आयएएस येऊ नयेत यासाठी थेट आयएएस झालेले अधिकाऱ्यांचे वेगळेच राजकारण सुरू असते. बदलीच्या कायद्याला आयएएस लॉबीकडूनच कसा हरताळ फासला जात आहे, याचे अनेक दाखले मंत्रालयात पदोपदी पाहावयास मिळत आहेत. अनेक अधिकारी एकाच विभागात १० ते १२ वर्षे काम करताना दिसत आहेत; तर अनेक अधिकारी दीड ते दोन वर्षे प्रभारी म्हणून काम करतानाचे चित्र आहे. मनुकुमार श्रीवास्तव १० वर्षांपासून नगरविकास विभागाच्या बाहेर पडलेले नाहीत; तर अजय मेहता २००४पासून ऊर्जा विभागाच्या बाहेर गेले नाहीत. हीच अवस्था असिम गुप्ता, एम. श्रीनिवासन, ओ.पी. गुप्ता अशा अनेक अधिकाऱ्यांची आहे. नगरविकास, उद्योग असे विभाग सोडण्याची कोणाचीही इच्छा नाही. काही अधिकारी सहकार, कृषी, साखर आयुक्तालयाच्या बाहेर कधी गेलेले नाहीत. ठरावीक खात्यात फिरत राहणाऱ्या नावांची यादीदेखील मोठी आहे. चांगले काम करणाऱ्यांना मात्र दोन वर्षांच्या आत बदलीला सामोरे जावे लागले आहे. श्रीकर परदेशी यांना पिंपरी चिंचवड येथून, महेश झगडे यांना अन्न-औषध प्रशासनातून, चंद्रकांत गुडेवार यांना सोलापुरातून बदलले गेले. गुडेवार यांना कोर्टात जाऊन जनतेने सोलापुरात ठेवून घेतले. आर.ए. राजीव यांना दोन तुल्यबळ लॉबीच्या झगड्यात पर्यावरण विभागातून बदलले गेले.