इचलकरंजीत दररोज ७० कोटींहून अधिक उलाढाल ठप्प

महाराष्ट्राच्या मँचेस्टरचे अर्थकारण बिघडले

राजाराम पाटील। -लोकमत न्यूज नेटवर्क --इचलकरंजी (जि. कोल्हापूर) : जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यापासूनच जीएसटीचे परिणाम दिसू लागले आहेत. मूल्यवर्धन होणाऱ्या प्रत्येक टप्प्यावरील किचकट करप्रणालीची वस्त्रोद्योगातील सर्वच घटकांनी धास्ती घेतली. विशेषत: व्यापाऱ्यांनी कापडाची खरेदी-विक्री बंद केली. परिणामी इचलकरंजीतील कापड उत्पादनात ५० टक्के घट होऊन दररोजची सुमारे ७० कोटींहून
अधिक रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे.
देशांतर्गत दुष्काळी स्थिती आणि जागतिक पातळीवरील आर्थिक मंदीमुळे २०१५ पासून वस्त्रोद्योग मंदीतून जात आहे. अहमदाबाद, पाली-बालोत्रा, जोधपूर, दिल्ली आदी पेठांमधील कापड व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला असल्याने सौदे बंद झाले आहेत. यापूर्वी झालेल्या सौद्यांचे पैसे येणेही बंद झाले आहे. सुमारे वीस टक्के यंत्रमाग कारखाने पूर्णपणे बंद पडले आहेत.
अन्य कारखान्यांतील कापड उत्पादनात ५० टक्के घट झाली
आहे. कामगारांचा दररोज ५० टक्के काम व पगार कमी झाला आहे. देशातील ही स्थिती कायम राहिल्यास दीड-दोन आठवड्यांत येथील उद्योग पूर्णपणे बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

कमालीची
आर्थिक टंचाई
इचलकरंजीतील ९० टक्के कापड अन्य पेठांमध्ये विकले जाते. अहमदाबाद, पाली-बालोत्रा, जोधपूर व दिल्ली येथील व्यापाऱ्यांकडून सुमारे ८० टक्के कापड खरेदी केले जाते. खरेदीअभावी येथे कमालीची आर्थिक टंचाई निर्माण झाली आहे.

‘जीएसटी’आधीची स्थिती
यंत्रमाग : एक लाख (१५ हजार शटललेस लूम, १० हजार सेमी आॅटोलूम)
दररोज कापड निर्मिती :
१.६० कोटी मीटर


रोजगार : ५० हजार (यंत्रमाग, प्रोसेसिंग, सायझिंग)
दररोज उलाढाल :
१५० कोटी (सूतगिरणी, सायझिंग, यंत्रमाग कारखाने, डाइंग-प्रोसेसिंग कारखाने, गारमेंट युनिट)


वाढीव वीज बिल
कधी कमी होणार?
२०१५ मध्ये राज्यातील यंत्रमागधारक संघटनांनी वाढीव वीज बिलाच्या विरोधात आंदोलन केले.
वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आॅगस्ट २०१६ मध्ये वीज दरामध्ये प्रतियुनिट एक रुपयाची सवलत व यंत्रमागधारकांच्या कर्जावरील व्याज दरामध्ये पाच टक्क्यांची घट करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र वर्षभर त्याची पूर्तताच झालेली नाही.
अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील दर अधिक असल्याने येथील कापडाचे भाव अधिक राहिले. त्यामुळे कापडाची मागणी कमी झाली. कापड उत्पादकांनी नुकसान सोसून विक्री केली.


यंत्रमागधारक व व्यावसायिकांचा ‘जीएसटी’ला विरोध नाही. मात्र, या करप्रणालीमध्ये सरकारने सुलभता आणली पाहिजे. ‘रिव्हर्स मेकॅनिझम’ प्रक्रियेसाठी महिना दीड लाख रुपयांची मर्यादा ठेवावी. पॉलिस्टर यार्नवर लागू केलेल्या १८ टक्के कराचा फेरविचार व्हावा. ३० जूनला असलेल्या सूत व कापडाच्या साठ्यासाठी जीएसटीतून पूर्णपणे सूट मिळाली पाहिजे.
- सतीश कोष्टी, अध्यक्ष, इचलकरंजी पॉवरलूम
विव्हर्स असोसिएशन
देशातील आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून इचलकरंजीतील कापड व्यापाऱ्यांनी पाच दिवस पेढ्या बंद ठेवल्या होत्या. आता सरकार कापड उद्योगाबाबत अनुकूल निर्णय घेणार असल्याचे समजते. मात्र, योग्य निर्णय न झाल्यास बेमुदत आंदोलन करावे लागेल.
- उगमचंद गांधी, अध्यक्ष, इचलकरंजी पॉवरलूम क्लॉथ
अ‍ॅण्ड यार्न मर्चंट्स असोसिएशन


नोटाबंदीचे संकट : नोव्हेंबरमध्ये सरकारने केलेल्या नोटाबंदीचाही मोठा फटका वस्त्रोद्योगाला बसला. परराज्यांतील पेठांमधील कापडाचे येणारे पेमेंट उशिराने येऊ लागले. त्यामुळे काहीशी मंदीसदृश स्थिती झाली.