'जर पुराव्यानिशी कोणी प्रकल्पात अनियमितता दाखविली तर दुर्लक्ष करता येणार नाही'

सर्व सोंग आणले जातील. पैशाचे सोंग करता येत नाही. तिजोरीची चावी आमच्याकडे आली आहे. परंतु त्या तिजोरीत काय आहे की नाही पाहावे लागणार आहे.

नागपूर -  विकास प्रकल्पांना कुठेही स्थगिती नाही. जर एखादी अनियमितता दाखवून दिली तर त्याकडे दुर्लक्ष करायचे का? पण जेव्हा काही लोक पुराव्यानिशी येतात. त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही अशा शब्दात मंत्री सुभाष देसाई यांनी विरोधी पक्ष भाजपाला इशारा दिला आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर ते बोलत होते. 

यावेळी बोलताना सुभाष देसाई म्हणाले की, आमच्या सरकारचं काम सुरू झालेलं आहे. आम्ही प्रसिद्धी करण्याचे शिकलो नाही. परंतु काम मात्र सुरू आहेत.  स्थगिती सरकार असे टोमणे असे ऐकण्याची आम्हाला सवय झाली आहे. एकाही मेट्रो मार्गाला स्थगिती दिली नाही. २७०० झाडांची कत्तल करण्यात आली. त्या दृष्टकृत्याला विरोध करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. बेफेकिरपणा दिसला त्याला पायबंद घालण्यासाठी फक्त कारशेडला स्थगिती दिली आहे. कारशेडला पर्यायी जागा देणार. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक समिती नेमली आहे. ती समिती पाहणी करील असं त्यांनी सांगितले. त्याचसोबत आम्ही नागपूर मुंबई समृद्धी मार्गाला स्थगिती दिली नाही. उलट साडेतीन हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहे. नाव्हा शेवा ते शिवडी या ट्रान्सहार्बरला स्थगिती दिली नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

तसेच  रोजगार निर्मितीवर आमचा विशेष भर राहील. ८० टक्के भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये स्थान असावे, खरं तर महाराष्ट्र असा नियम करणारे पहिले राज्य. आंध्र प्रदेशाने काही दिवसांपूर्वी घोषणा केली. १९६८ साली पहिला शासनादेश काढला. बाळासाहेबांनी मराठी बेरोजगारांसाठी आंदोलने केली. त्यानंतर ८० टक्के मराठी तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळू लागले. त्यानंतर लागोपाठ चार शासनादेश आहेत. आता कायद्याची गरज आहे, उद्योग सुरू केल्यानंतर उद्योजकांना शासन अनेक सवलती देतो. परंतु त्यांनी ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना द्यायला पाहिजे. दरवर्षी कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा अहवाल दिला पाहीजे. परंतु अलिकडच्या काळात कामगार विश्वास झालेल्या बदलामुळे कंत्राटी कामगार जास्त प्रमाणात भरतात. या पद्धतीवर काम करणाऱ्यांमध्ये परप्रांतियांची भरती जास्त असते. म्हणून यासंदर्भात कायदा करण्याची गरज आहे. परतावा घेण्यापूर्वी थेट नोकऱ्या आणि अप्रत्यक्ष रोजगार याची माहिती दिली पाहिजे. राज्याच्या दृष्टीने हे क्रांतीकारक पाऊल ठरेल. ठाकरे सरकार यासाठी पाऊलं टाकेल असा विश्वास सुभाष देसाईंनी व्यक्त केला.  

दरम्यान, सर्व सोंग आणले जातील. पैशाचे सोंग करता येत नाही. तिजोरीची चावी आमच्याकडे आली आहे. परंतु त्या तिजोरीत काय आहे की नाही पाहावे लागणार आहे. विकासासाठी कर्ज काढावे लागणार. सकल उत्पादनासाठी कर्ज काढावे लागणार आहे. एकूणच राज्याची ही आर्थिक स्थिती आहे. ती आम्ही लवकरच जाहीर करणार आहोत. परंतु ही जी परिस्थिती ओढावली आहे. उद्योगाबाबत जी परिस्थिती आहे. त्याबाबत कोणी बोलायला तयार नाहीत असा टोला सुभाष देसाईंनी विरोधकांना लगावला. तसेच मी पुन्हा येईल असे म्हणण्याऐवजी आम्ही पुन्हा येऊ असे म्हणालया पाहीजे होते. परंतु आता वेळ गेली आहे. आता ते दिवस गेले. मित्रांसोबत कसे वागावे हे कळते नाही. शिवसेनेने शरण जायचे नाकारले. म्हणून शिवसेना वाढली असा चिमटाही देसाईंनी भाजपाला काढला.