केंद्राने डाटा दिल्यास दोन महिन्यांत ओबीसींचे आरक्षण देतो : छगन भुजबळ

Bhujbal On OBC Reservation : फडणवीसांना आव्हान; कुस्तीत रस नाही, तुम्ही आमचे बॉस, मोदींकडे घेऊन चला.

ठळक मुद्देफडणवीसांना भुजबळांचं आव्हानकुस्तीत रस नाही, तुम्ही आमचे बॉस, मोदींकडे घेऊन चला : भुजबळ

यदु जोशी

देवेंद्र फडणवीस! तुम्ही आमचे बॉस, तुम्ही आमचे नेते. चला, राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला सोशियो इकॉनॉमिक कास्ट सेन्ससचा (एसईसीसी)  डाटा केंद्र सरकारकडून घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घाला. आम्ही सगळे तुमच्यासोबत येऊ. केंद्राने लगेच डाटा दिला, तर दोन महिन्यांत आघाडी सरकार हे आरक्षण पुन्हा बहाल करून दाखवेल, असे आव्हान ज्येष्ठ मंत्री आणि ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांनी दिले. लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते.

ओबीसी आरक्षण जाण्यात कोण चुकले, कोण बरोबर होते, याची चर्चा करण्यात मला रस नाही. मी आणि फडणवीसांनी तू- तू मैं- मैं करत एकाच मंचावर आल्याने त्याची बातमी जरूर होईल, पण उद्देश साध्य होणार नाही. एकमेकांशी कुस्ती करण्याची ही वेळ नाही, असे भुजबळ म्हणाले. 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने गंडांतर आलेले असल्याने सध्या हा विषय बराच गाजत आहे. या निमित्ताने विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भुजबळ आमने-सामने आहेत. ‘राज्याची सूत्रे द्या, मी चार महिन्यांत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देतो’, या फडणवीस यांच्या वाक्यावर भुजबळ म्हणाले, एवढे करण्याची गरज नाही. केंद्राकडून फडणवीसांनी डाटा आणून द्यावा. आमचे सरकार त्या आधारे इम्पिरिकल डाटा तयार करून दोन महिन्यांत आरक्षण देईल. तसेही हे आरक्षण मिळविल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाहीच, ते आम्ही मिळवणारच. 

केंद्राकडे उद्या एसईसीसीचा डाटा दिला तरी त्याने आरक्षण बहाल करता येणार नाही, असा विरोधकांचा दावा आहे. तरीही या डाटासाठी आपण एवढे आग्रही का आहात?
फडणवीस शब्दच्छल करीत आहेत. २०१९ मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री असताना ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी अधिसूचना काढल्यानंतर त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी हा डाटा केंद्राकडे मागितला होता. तो कशासाठी? कारण या डाटाशिवाय आरक्षण टिकणार नाही, हे त्यांना ठाऊक होते. पंकजा मुंडे ग्रामविकास मंत्री होत्या, त्यांनीही केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे डाटा मागण्यासाठीच्या पत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण टिकण्यासाठी हा डाटा आम्हाला हवा आहे, असे म्हटले होते. मी हे बोलणार नव्हतो, पण ते खोटेनाटे आरोप करायला लागल्यावर मी तोंड उघडले. 

डाटा, डाटा करत आपण केंद्रावर आरक्षणाची जबाबदारी ढकलत आहात, असा आरोप होत आहे. केंद्राकडील डाटामध्ये ७५ लाख चुका आहेत, चुकीचा डाटा घेऊन करणार काय?
फडणवीसांना काहीही बोलू देत. ते पक्ष अभिनिवेश ठेवून बोलत आहेत. हा डाटा कुठे बाहेरच आलेला नाही तर त्यात एवढ्या चुका आहेत, हे त्यांना कुठून कळले? चुका, चुका म्हणतात ना, ते मग ऐका. अशा सर्वेक्षणात आठ ते दहा टक्के चुका असल्या तरी तो कायद्यानुसार प्रमाण मानला जातो, असे जनगणनेच्या कायद्यातच आहे. शिवाय याच सर्वेक्षणाच्या आधारे लोकाभिमुख योजनांचे लाभार्थी आजही ठरविले जात आहेत. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण या डाटाच्या आधारे सहज सिद्ध करता येते. 

ओबीसींना आरक्षण बहाल करण्याचा भुजबळ फॉर्म्युला काय आहे?
माझा स्वत:चा असा फॉर्म्युला नाही, मी कायद्याच्या चौकटीत बोलतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातच ‘ट्रिपल टेस्ट’द्वारे हे आरक्षण द्यावे, असे म्हटले आहे. स्वतंत्र आयोग तयार करून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करावा. एससी, एसटींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत उर्वरित आरक्षण ओबीसींना द्यावे, अशी ही ट्रिपल टेस्ट आहे. ती पूर्ण करावीच लागेल. मला फडणवीस यांच्याशी भांडण करायचे नाही. वादविवादाच्या आखाड्यात उतरायचे नाही. झालं गेलं विसरा, केंद्राकडून डाटा आणून द्या, एवढेच माझे त्यांना म्हणणे आहे. मी आणि गोपीनाथ मुंडेंनी ओबीसींसाठी सोबत काम केले. फडणवीस त्यांचा वारसा सांगत असतील, तर त्यांनी मदत करावी.