सगळंच चुकलं, तर बरोबर काय उरलं?

महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा बहुचर्चित निकाल आला. लोकशाही मूल्ये अधिक सुस्पष्ट व समृद्ध करणारा निकाल म्हणून याकडे कायम पाहिले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने जपलेली मूल्ये अबाधित राखण्याची मोठी जबाबदारी आणि कसोटी आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची आहे. म्हणूनच ते कोणता निर्णय घेतात, याकडे केवळ महाराष्ट्राचे नाही तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. असे कसोटीचे क्षणच लोकशाही समृद्ध करण्याच्या कामी येतात. या पार्श्वभूमीवर आजचे हे अधूनमधून...

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई -

ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच जाहीर केला. निकालावरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. हे चूक... ते बरोबर... हे चुकले... ते बरोबर ठरले... यांनी असे करायला नको होते... त्यांनी ते केले ते चूक...अशा बातम्यांनी बाबूराव परेशान झाले. त्यांनी एका पत्रकाराला गाठले. सर्वसामान्य माणसाला समजेल,  अशा भाषेत निकाल येतच नाहीत का..? असा भाबडा प्रश्न विचारला. त्यावर पत्रकार महोदय हसले. म्हणाले, काय झाले..? सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. आम्हाला तर काही कळेनासे झाले आहे. आमच्या डोक्यात काही मुद्दे आहेत, त्याची उत्तरे तुम्ही देता का? म्हणजे आमच्या डोक्यात प्रकाश पडेल, अशी विचारणा केली आणि दोघांमध्ये गप्पा सुरू झाल्या...

मुद्दा एक : सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या अध्यक्षांनी योग्य वेळेत निर्णय घ्या, असे सांगितले आहे. योग्य वेळ येणार कधी? की राज्यपालांनी बारा आमदारांची यादी लटकवली, तसे हा निर्णय देखील लटकणार..?
उत्तर : राज्यपालांच्या यादीसारखे इथे लटकवून ठेवता येणार नाही. योग्य वेळ म्हणजे तीन महिने. मणिपूरमधील २४ आमदारांना अपात्र ठरवल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य वेळ म्हणजे तीन महिने, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागेल. नाही घेतला, तर सर्वोच्च न्यायालय कान धरायला कमी करणार नाही. त्यांनी जर कान धरला, तर ते उपटून काढायला कमी करणार नाहीत...

मुद्दा दोन : सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांना प्रतोद म्हणून मान्य केले. शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांना बेकायदा ठरवले. मग आता कोणाचा प्रतोद राहणार..? 
उत्तर : ज्यावेळी १६ आमदार वेगळे झाले, त्या कालावधीमध्ये पक्षाचे प्रतोद सुनील प्रभू होते. त्यांनी काढलेला व्हिप बंधनकारक होता. त्यामुळे त्यावेळेचा निर्णय तपासण्यासाठी आताच्या अध्यक्षांना प्रतोद म्हणून तेव्हाचे सुनील प्रभू यांच्याच व्हिपचा विचार करावा लागेल. 

मुद्दा तीन : समजा विचार केला नाही आणि कोणता पक्ष अधिकृत हे आधी ठरवू, त्यानुसार त्यांचा प्रतोद मान्य करू, अशी भूमिका अध्यक्षांनी घेतली तर...
उत्तर : बाबूराव तशी भूमिका घेता येणार नाही. कारण ज्यावेळी घटना घडली, त्यावेळी जो कायदा लागू होता किंवा त्यावेळी जी परिस्थिती होती, त्याच परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा लागेल. एखादे ऑपरेशन दोन वर्षांपूर्वी केले असेल आणि आता त्या ऑपरेशनचे तंत्रज्ञान आणखी प्रगत झाले असेल, तर तेव्हा केलेले ऑपरेशन आताच्या प्रगत तंत्रज्ञानाने पुन्हा करता येईल का...?

मुद्दा चार : भरत गोगावले यांना शिंदे गटाने प्रतोद केले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविले. त्यामुळे असा काय फरक पडेल...?
उत्तर : खूप फरक पडेल. भरत गोगावले यांना विधानसभेत विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतोद म्हणून मान्यता दिली होती. आता गोगावलेच जर सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवले असतील, तर त्यांनी काढलेल्या व्हिपनुसार नेमणूक झालेले अध्यक्ष कायदेशीर राहतात का..? असा नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता याच अध्यक्षांनी पहिल्या फळीतले १६ आणि दुसऱ्या फळीतले बाकी आमदार यांच्या पात्र अपात्रतेचा निर्णय घ्यायचा आहे. सगळा घोळात घोळ आहे बाबूराव...

मुद्दा पाच : तेव्हाच्या राज्यपालांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने खूप काही लिहिले. राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना वेगळे होण्यासाठी व सरकार बनविण्यासाठी निमंत्रण दिले, तसेच सात आमदारांच्या पत्रावर अधिवेशन बोलावले. राज्यपालांची ही कृतीच सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली आहे. त्यामुळे कोणते प्रश्न निर्माण होतात..?
उत्तर : या निर्णयाने प्रश्नच-प्रश्न निर्माण झाले आहेत, बाबूराव. त्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची कृतीच घटनाबाह्य ठरवल्यामुळे आता विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना स्वतःच्या नेमणुकीच्या विधिग्राह्यतेबद्दलच आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. तशीही भाजपला आत्मपरीक्षण आणि आत्मचिंतनाची सवय आहेच. त्यामुळे यातूनही योग्य ते चिंतन करून ते मार्ग काढतील. तुम्ही फार काळजी करू नका...

मुद्दा सहा : समजा, या अध्यक्षांनी सोळा आमदारांना अपात्र ठरवले नाही, तर काय फरक पडेल..?
उत्तर : तसे जर झाले ना बाबूराव, तर प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. जर का न्यायालयाला विधानसभेच्या अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा आहे असे वाटले,  तर सर्वोच्च न्यायालय विधिमंडळाचा आदेश रद्द करेल... वेळप्रसंगी त्या आमदारांना निवडणूक लढवण्यालाही बंदी घालू शकते. 

यावर बाबूराव म्हणाले, तुम्हा पत्रकारांना कुठल्या गोष्टी सरळ दिसतच नाहीत. प्रत्येक गोष्टीचे वेगवेगळे अर्थ कसे काढायचे, हे तुमच्याकडून शिकायला हवे... निकाल काहीही लागू दे, सरकार चालू आहे ना...त्यात काही खंड पडला का ते सांगा... कोर्टाचे निकाल जेव्हा लागतील, तेव्हा लागतील. तोपर्यंत पुढच्या निवडणुका येतील. चिंता करू नका... या विधानावर त्या पत्रकाराने डोक्यावर हात मारून घेतला आणि कशाला मला विचारात बसलात, असे सांगत काढता पाय घेतला...