उद्योग न उभारल्यास जमीन परत

औद्योगिक वापराकरिता अकृषिक परवानगी घेतल्यानंतर त्या जमिनीवर पाच वर्षांच्या आत उद्योग न उभारल्यास त्या जमिनी परत घेतल्या जातील,

मुंबई : औद्योगिक वापराकरिता अकृषिक परवानगी घेतल्यानंतर त्या जमिनीवर पाच वर्षांच्या आत उद्योग न उभारल्यास त्या जमिनी परत घेतल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
‘मेक इन महाराष्ट्र’ अंतर्गत करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेण्यात आला, त्या वेळी ते बोलत होते.
बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, औद्योगिक वापराकरिता अकृषिक परवाना मिळाल्यानंतर पाच वर्षांत उद्योग उभारावा, त्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत विलंब झाल्यास संबंधिताकडून
दंड वसूल करावा, त्यानंतरही उद्योग उभा न राहिल्यास सदर जमीन शेतकऱ्याला परत करावी किंवा
इतर उद्योजकांना ती उपलब्ध करून द्यावी.
सेवा क्षेत्राशी संबंधित कामे बाह्यस्रोताद्वारे करण्यात यावीत. राज्यात सुमारे साडेतीन कोटी असंघटित कामगार आहेत. त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा मंडळाची स्थापना करावी, माथाडी कामगार कायद्याच्या तरतुदींचा होणारा गैरवापर थांबावा यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या.
मेक इन महाराष्ट्रांतर्गत राज्यात १० मोठ्या उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातून ४२८५ रोजगार निर्मिती होईल. येत्या काळात ८ हजार ४५६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून १२ मोठे उद्योग उभे राहणार असून, या माध्यमातून ११ हजार ८०० रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. पर्यावरण विषयक मंजुरीचे नवे धोरण येत्या तीन महिन्यांत जाहीर केले जाईल, अशी माहिती पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अजय मेहता यांनी दिली. (प्रतिनिधी)