कर्जमाफी दिल्यास किमान २४ हजार कोटींचा बोजा

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तर सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल २४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असून आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या सरकारचे

- यदु जोशी, मुंबई

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तर सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल २४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असून आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या सरकारचे त्यामुळे कंबरडे मोडणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीची मागणी एकीकडे केलेली असताना दुसरीकडे ती स्वत:च्या भरवश्यावर देण्याची राज्य सरकारची ‘आर्थिक औकात’ं नाही, अशी अवस्था आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी हात पसरणे वा आणखी कर्ज घेणे असे दोनच पर्याय राज्य सरकारपुढे असतील.
अल्पमुदती, मध्यम आणि दीर्घमुदती असे तीन प्रकारचे कर्ज शेतकरी बँकांकडून घेत असतात. त्यातील अल्पमुदती कर्ज हे पीककर्ज असते तर अन्य दोन प्रकारचे कर्ज हे शेतीसाठीच्या उपकरणांची खरेदी, विहीर तयार करणे आदींसाठी असतात. लहान शेतकरी मुख्यत्वे अल्प मुदती कर्ज घेतो.
कर्जमाफीचा फायदा लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांना तसेच आत्महत्याग्रस्त विदर्भ, मराठवाड्याला अधिक व्हायचा असेल तर कर्जमाफी ही शेतजमिनीच्या निकषावर (उदा.हेक्टरी ५० हजार) न देता ती सरसकट विशिष्ट रकमेची करावी, असा विचारही या निमित्ताने समोर आला आहे. तसे झाल्यास २४ हजार कोटींचा बोजा बराच कमी करता येईल.
सूत्रांनी सांगितले की प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट ५० हजार रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी द्यावी काय, ती दिल्यास किती कोटी रुपयांचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडेल, याची चाचपणी सरकारकडून सध्या केली जात असल्याची माहिती आहे.
पुनर्गठनामुळे अडचण
आधी डोक्यावर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळावे यासाठी सध्याच्या सरकारने कर्जाचे पुनर्गठन केले. ताज्या कर्जावर ४ टक्के व्याजदर असतो पण पुनर्गठन केलेल्या कर्जावर बँकांनी १२ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणे सुरू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पुनर्गठीत कर्जावरही ४ टक्केच व्याज आकारले तर तो एक मोठा दिलासा ठरेल.
२००८ मध्ये तत्कालिन केंद्र सरकारने देशाच्या काही राज्यांमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. तेव्हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे ६ हजार ९१० कोटी रुपयांचे कर्ज
माफ झाले होते. २००९ मध्ये राज्य शासनाने ४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते.

कोणते कर्ज माफ होईल?
कर्जमाफी देताना मुख्यत्वे पीक कर्ज माफ करण्याची पद्धत आहे. ते अल्पमुदती असते आणि त्याची थकबाकी साधारणत: २४ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यातील ९ हजार २०० कोटी रुपयांची थकबाकी ही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची आणि उर्वरित राष्ट्रीयकृत बँकांची आहे.
अर्थात, जिल्हा बँकांची आकडेवारी हाती आलेली असली तरी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्जाची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी अद्याप यावयाची आहे. सहकार विभागाने ती राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडून मागविली आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांचा आकडा १५ हजार कोटींच्या घरात असावा असा अंदाज आहे. ही कर्जमाफी दिली तर राज्य सरकारला या दोन्ही बँकांना २४ हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

चालू कर्ज ३७ हजार कोटींचे
२०१६-१७ च्या खरिप हंगामासाठी ४८ लाख शेतकऱ्यांनी ३३ हजार १९५ कोटी रुपयांचे तर रब्बी हंगामासाठी ४.३७ लाख शेतकऱ्यांनी ३ हजार ७७१ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलेले आहे.
कर्जमाफी देताना चालू कर्ज माफ केले जात नाही पण उद्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करायचा म्हटलं तर हे ३७ हजार कोटी आणि थकबाकीचे २२ हजार कोटी असे एकूण ५९ हजार कोटी रुपये माफ करावे लागतील.
चालू कर्ज माफ करणे हे कर्जमाफीमध्ये अपेक्षित नाही. थकबाकीच माफ करण्याची पद्धत आहे, असे सहकार विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.