एक दिवस कमी होत असेल तर पगारही कमी करा

बच्चू कडू; पाच दिवसांच्या आठवड्यावर तीव्र नाराजी, मंत्रिमंडळ बैठकीतही बराच वेळ झाला खल

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा एक दिवस कमी करण्याच्या निर्णयाबद्दल शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कामकाजाचा एक दिवस कमी करणार असाल तर सरकारने कर्मचाऱ्यांचा त्या प्रमाणात पगारही कमी केला पाहिजे, असे सडेतोड मत त्यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.

कामकाजाचा एक दिवस कमी करताना उर्वरित पाच दिवस कामाचे तास वाढवून देण्याचा निर्णय हास्यास्पद आहे. किती कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीची पद्धत आहे. मोठ्या शहरांतील काही कार्यालये सोडली तर कुठेही ही पद्धत नाही. कर्मचारी कार्यालयात कधी येतात, कधी जातात याचा काहीही हिशेब नसतो. माझ्याकडे अशा कार्यालयांची नावे आहेत, जिथे हेतुपुरस्सर बायोमेट्रिक मशीन बंद पाडण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी या मशीनच दिलेल्या नाहीत.

सरकारी कर्मचाºयांना त्यांच्या कामानुसार पगार दिले पाहिजेत. त्यासाठीचे निकष शासनाने निश्चित केले पाहिजेत. कामाचा कोटा ठरवून द्यावा, त्यापेक्षा जितकी कामे त्या महिन्यात कमी केली तेवढा पगार कमी केला पाहिजे, असे मत कडू यांनी व्यक्त केले. राज्यात सेवा हमी कायदा आहे. सरकारी कार्यालयात काम घेऊन आलेल्या माणसाचे काम किती दिवसात झाले पाहिजे, याचा टाईमटेबल त्यात दिलेला आहे. त्या कायद्याची अंमलबजावणी होतच नाही. चार वर्षे झाली या कायद्यांतर्गत एकाही कर्मचाºयावर कारवाई झालेली नाही. एक दिवस जादाची सुट्टी घेणारे कर्मचारी अन् त्यांच्या संघटना या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची हमी जनतेला आणि सरकारला देतील का, असा सवाल कडू यांनी केला. चौथ्यांदा आमदार असलेले कडू म्हणाले की, विधानसभेत ७५ टक्के प्रश्न, लक्षवेधी सूचना या प्रशासनाच्या दिरंगाई, भ्रष्टाचारावर असतात. कामाचा एक दिवस कमी करून घेणाºया नोकरशाहीने भ्रष्टाचार निर्मूलनाची हमी दिली पाहिजे.

बच्चू कडू आणि कर्मचाºयांमधील ताणतणावाचे अनेक प्रसंग घडलेले आहेत. मागे त्यांनी मंत्रालयात एका अधिकाºयाच्या कानशिलात लगावली होती. त्याविरुद्ध राज्यात कर्मचारी, अधिकाºयांनी निदर्शने केली होती. अधिकाºयांना दमदाटी, त्यांना काळे फासणे असे ‘प्रहार’ कडू यांनी अनेकदा केले आहेत.

मंत्रिमंडळात विरोधाचेही सूर
कामाचा प्रचंड झपाटा असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्मचाºयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करता आहात, हरकत नाही पण जनतेची कामे झाली पाहिजेत तेही कर्मचाºयांना बघा म्हणावं, असा चिमटा मंत्रिमंडळ बैठकीत काढला. महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला काहिसा विरोध केला. सरकार दरबारी जनतेची कामे करुन घेण्यात त्यामुळे अडचणी येतील, असे त्या म्हणाल्या. मात्र पाच दिवसांचा आठवडा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अंमलात आणला होता, याची आठवण महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी करुन दिली. शेवटी राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी एकमताने निर्णय घेतला.

सोशल मीडियामध्ये झाली बोचरी टीका
पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या निर्णयाचे पडसाद लगेच सोशल मिडियावर उमटले. काही जणांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘एरवी कर्मचारी लोकांची कामं करत नाहीत. आता कामाचा एक दिवस कमी केल्याने लोकांना त्याचा फटका बसणार’,अशी प्रतिक्रिया उमटली. ‘एक दिवस जास्तीची सुट्टी मिळाली आता तरी कामे करा’ असा सल्लाही देण्यात आला.