सरकारने दगा फटका केला तर रस्त्यावर उतरु, बच्चू कडू यांचा इशारा

पूर्ण ताकतीने आंदोलनात सहभागी होऊ व सरकारला घेरु, असा इशाराही बच्चू कडू यांनी दिला. 

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, ही मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने केलेली मागणी मान्य करीत गेल्या नऊ दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी गुरुवारी सायंकाळी उपोषण स्थगित केले. या घोषणेनंतर उपस्थित जनसमुदायाने जल्लोष केला. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारमध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. मात्र, सरकारने दगा फटका केला तर रस्त्यावर उतरु असा इशारा देखील बच्चू कडू यांनी दिला आहे.

गेली १६ वर्ष मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यासाठी जमीनही विकली. मनोज जरांगे-पाटील यांनी प्रकृती सततच्या उपोषणामुळे खालावली होती. त्यामुळे मध्यस्थी करणे गरजेचे होते. कालच्या यशस्वी मध्यस्थीचं यश हे जरांगे पाटील आणि मराठ्यांचे आहे. माझा एक कार्यकर्ता म्हणून रोल होता. आता जो तारखेचा घोळ होत आहे, तो महत्त्वाचा नाही. तारीख जाहीर करताना मी स्वत: मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी बोललो होतो. तीन महिने वेळ द्यावा, अशी मागणी केली होती. पण लोकसभेच्या आचारसंहितेच्या आत हा प्रश्न मिटला पाहिजे, असे आम्हाला वाटते, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.

याचबरोबर, मनोज जरांगे-पाटील २४ डिसेंबर तारीख म्हणत होते. सरकार २ जानेवारी म्हणत आहे. मात्र दिवाळीच्या आठ ते दहा दिवस सुट्ट्या, शनिवार- रविवार अशा सुट्ट्या देखील या दरम्यान आहे. त्यामुळे मोठी अडचण निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारने २४ तारीख समजूनच लवकरात-लवकर काम केले पाहिजे. यानंतर सरकारने दगा फटका केला तर आम्ही पूर्ण मराठ्यांसोबत उभे राहू. पूर्ण ताकतीने आंदोलनात सहभागी होऊ व सरकारला घेरु, असा इशाराही बच्चू कडू यांनी दिला. 

दरम्यान, गुरुवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड, आमदार बच्चू कडू यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल असे कायमस्वरूपी आरक्षण मिळण्यासाठी पूर्ण करावयाच्या कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती दिली. या प्रक्रियेसाठी वेळ द्यावा लागेल, असे पटवून दिले.

आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न : मुख्यमंत्री 
कुणबी नोंदी असणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला युद्धपातळीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ताकद दिली जाईल. शिंदे समितीला या कामात मदत करण्यास प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्यबळ वाढवणे, यंत्रणा वाढवून देणे, ही कामे केली जातील. मराठा आरक्षणासाठी सरकार प्रामाणिकपणे काम करीत असून, आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.