अनुदान वाढले, तर शिजेल पोषण आहार; आगाऊ रक्कम दिली तरच राबविणार योजना

येत्या काही दिवसांत ही मागणी पूर्ण न झाल्यास शालेय पोषण आहार योजना राबविणार नाही, असा इशारा मुख्याध्यापक संघाने शिक्षण विभागाला दिला आहे.  

मुंबई :  विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेली शालेय पोषण आहार योजना यंदा अडचणीत येणार असल्याची चिन्हे आहेत. शालेय पोषण आहाराच्या निधीमध्ये सरकारने वाढ करावीच, शिवाय आवश्यक धान्य, आदी वस्तूंसह इंधन आणि खाद्यतेलाचा पुरवठाही शिक्षण विभागाने करावा, अशी मागणी राज्य मुख्याध्यापक महासंघाकडून करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत ही मागणी पूर्ण न झाल्यास शालेय पोषण आहार योजना राबविणार नाही, असा इशारा मुख्याध्यापक संघाने शिक्षण विभागाला दिला आहे.  

विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी, तसेच त्यांना सकस व पौष्टिक आहार मिळावा, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुदृढ राहावे, यासाठी शासनाकडून मध्यान्ह पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या शाळा तसेच अनुदानित तत्त्वावरील खासगी शाळांमध्ये पोषण आहार योजना सुरू केली. यात विद्यार्थ्यांना तांदूळ, मूग डाळ, मसूर डाळ, वाटाणा, मटकी या साहित्याचा पोषण आहार करून दिला जातो.

यामध्ये पहिली ते पाचवीसाठी प्रतिविद्यार्थी तांदूळ आणि डाळी, कडधान्य दिले जाते. गावातील महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ही योजना चालवली जात आहे. त्यासाठी बचत गटांना पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या प्रती विद्यार्थ्यामागे खर्च असा इंधन आणि भाजीपाल्याचा खर्च दिला जातो.  मात्र, इंधन व तेलाचे दर वाढल्याने बचत गटांनी ही जबाबदारी नाकारली असून, शाळा स्तरावर व्यवस्था करावी, असे म्हटले आहे, अशी माहिती संघाचे प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी दिली. 

आगाऊ रक्कम दिली तरच राबविणार योजना
 इंधन, तेलाचे दर तिप्पट वाढलेले असताना त्याच्या मोबदल्यात अतिशय तुटपुंजे अनुदान सरकार देत आहे. त्यातही अनुदान ४ ते ५ महिने उशिरा मिळते. जर पोषण आहाराचा दर्जा चांगला नसला, तर मुख्याध्यापकांना दोष दिला जातो.
 एकूणच योजनाही राबवायची आणि आर्थिक भुर्दंडही सहन करायचा, हे अशक्य असल्याची प्रतिक्रिया गणपुले यांनी दिली. दरम्यान, शासनाने पोषण आहाराचे सर्व साहित्य पुरविले आणि आवश्यक अनुदानात वाढ करून ती रक्कम आगाऊ दिली, तरच ती राबवू, असा इशाराही मुख्याध्यापक संघाने दिला आहे.