‘मनोज जरांगे मागणी करत असलेल्या मार्गाने मराठा आरक्षण देता येत असेल तर अवश्य द्यावे पण…’, संभाजीराजेंचं महत्त्वाचं विधान

Maratha Reservation : मनोज जरांगे हे मागणी करीत असलेल्या मार्गाने मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण देता येत असेल व समाजाला त्याचा लाभ होत असेल तर सरकारने निश्चित त्यापद्धतीने आरक्षण द्यावे मात्र न्यायिक पातळीवर ते टिकणार कसे, हेदेखील आधीच स्पष्ट करावे

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जालना येथील अंतरवाली येथे मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने आक्रमक भूमिका घेणारे संभाजीराजे छत्रपती यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे.

संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारने बोलविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीस उपस्थित राहून सर्वप्रथम स्पष्ट भूमिका मांडून बैठकीतून बाहेर पडलो. मनोज जरांगे हे मागणी करीत असलेल्या मार्गाने मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण देता येत असेल व समाजाला त्याचा लाभ होत असेल तर सरकारने निश्चित त्यापद्धतीने आरक्षण द्यावे मात्र न्यायिक पातळीवर ते टिकणार कसे, हेदेखील आधीच स्पष्ट करावे. अन्यथा, संविधानात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार घटनात्मक आरक्षण देण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी. मागील सरकारने गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे भाषांतर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा समाज पुढारलेला असल्याचे निष्कर्ष काढून आरक्षण रद्द केले, असा आरोप संभाजीराजे छत्रपती यांनी केला.  

ते पुढे म्हणाले की, भारताच्या राज्यघटनेत सांगितल्यानुसार कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तो समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणे अत्यंत गरजेचे असते, तसे सिद्ध झाले तरच कोणतेही आरक्षण हे कोर्टात टिकते. त्यामुळे सर्वप्रथम सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग पुनर्गठीत करून मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याबाबतचा विस्तृत व घटनात्मक अहवाल तयार करावा. गायकवाड आयोगात कोर्टाने ज्या त्रुटी सांगितल्या आहेत, त्यांची पूर्तता करावी आणि त्यावर आधारित घटनात्मक आरक्षण हे मराठा समाजाला लागू करावे, अशी स्पष्ट मागणी संभाजीराजे यांनी केली.

गेल्या पावणे दोन वर्षांपासून मी ही मागणी करीत असून, मागच्या सरकारचे मुख्यमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री या दोघांकडेही मी याचा पाठपुरावा करीत असून कुणीही यावर अद्याप पाऊल उचलले नाही. हे दीड - पावणे दोन वर्ष दोघांनी मिळून अक्षरश: वाया घालविले असून या काळात मराठा समाजाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. भविष्यातील हे नुकसान टाळण्यासाठी व मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी तात्काळ ही प्रक्रिया सुरू करून कालमर्यादा ठरवून मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण द्यावे, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली, असे संभाजीराजे छत्रपती यांनी सांगितले.